सरकार र जनअपेक्षा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार र यसका गतिविधिलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ । बदला र डरको कारण सधैंं विरोध, बदनाम, आरोप, असहयोग, षड्यन्त्र, झुटा प्रचार आदिमा जोड दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको पनि राष्ट्र र जनताको हितमा खासै भिजन र एजेन्डा देखिँदैन । कहिले डा. केसीको अनशनको समर्थन गर्दै केसीलाई का“धमा बोकेर सडक–सदन अबरुद्ध गर्छ त कहिले गंगामायाको विषयलाई लिएर । आजकाल युवा ज्ञानेन्द्र शाही र पत्रकार भनिने रवि लामिछानेहरूको सामीप्यमा अलमलिएको देखिन्छ । वाइड बडी काण्डमा कांग्रेस सभापति देउवा नै जोडिएर आएपछि त्यो विषय प्रतिपक्षीले उठाउनै छाडेको छ ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडएका उपाध्यक्ष विजय गच्छदारलाई अख्तियारले तानेपछि ललिता निवास प्रकरणको विरोध गर्न छाडेर गच्छदारलाई काँधमा बोकी दुई दिन सडक–सदन अवरोध गर्नपुग्यो । सद्बुद्धि पलाएपछि संसद् अवरुद्ध गर्न छाडी निष्पक्ष छानबिनको माग गर्न पुग्यो । यसैगरी, फ्रान्सको एउटा कम्पनसँग सेक्युरिटी प्रेस मेसिन खरिदको प्रक्रियामा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि २०७६ फागुन ८ र ९ गते दुई दिन पुनः संसद् अवरुद्ध गर्न पुगेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले बुझेको हुनुपर्छ, यसअघिका ६÷९ महिने अस्थायी सरकार फेरबदलका कारण देशले विकासको गति लिन सकेन । जनतामा सधैं अशान्ति र बेचैनी भयो । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुक अत्यन्त अप्ठेरोमा छ अहिले । यस्तो बेलामा बामपन्थी दलकै स्थिर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा अघि बढ्नुपर्छ । विगतका विकृति–विसंगति हटाउन लाग्नुपर्छ । अस्थिर सरकारका कारण विगतमा मुलुक र जनतामाथि पर्न गएका सम्पूर्ण बाधा व्यवधानसमेत यही सुनौलो अवसरमा सच्याई देशलाई अघि बढाउनुपर्दछ । बामपन्थी दलको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली यो सरकारले विगत दुई वर्षभित्रै जादुको छडीले जस्तै सिंगो मुलुकको पूर्ण विकास र आमजनअपेक्षा पूरासमेत गर्न सक्नुपर्दथ्यो । खै गर्न सकेको भन्दै सरकारको खिल्ली उडाउने काम मात्र गर्दै आएको छ ।

स्थिर सरकार बनेको सुनौलो अवसरमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संस्थागत विकासको नौलो अभ्यास, प्रदेश विभाजन, नामकरण, राजधानी निरूपण केन्द्र, क्षेत्र, स्थानीय तहसमेतका ७ सय ५३ सरकार गठन, आवश्यक कर्मचारी समायोजन, ऐनकानुन निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र ऐच्छिक तथा राजनीतिक व्यवस्थापनको साथै धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता बृहत् धार्मिक तथा राजनीतिक घटना परिवर्तनको न्याय–निरूपण गर्नुु÷गराउनु चानचुने विषय थिएन । दुई वर्षभित्रै दैनिक कामकाजीका विविध विषयको अतिरिक्त उल्लिखित नयाँ संविधान कार्यान्वयनका थुप्रै काम लगभग सम्पन्न गर्न सकेकोमा वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

नेकपाको आफ्नै पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताबीचको गुट÷उपगुटले निम्त्याएको ‘कोभन्दा को कम’को लडाइँले पार्टी एकताका लागि समस्या खडा गरेको छ । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको ओठेप्रवृत्ति र भागबण्डाको घृणित खेल भइरहेको छ । राजनीतिका कारण सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने नेकपा भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था बनेको छ । उदाहरणार्थ नेकपाका केन्द्रीय अध्यक्षद्वय र राष्ट्रप्रमुख समेत त्रिमूर्ति–त्रिशक्तिले अस्ति सभामुख चयनमा संविधानविपरीत आआफ्ना गुटका वरिष्ठ नेताजी छानी सभामुखको घण्टी झुन्ड्याइदिएका छन् । यसले संसद्–बन्धक, पार्टी र जनताका घोर अपमान, अविश्वास र विधिको खिल्ली उडाएको छ ।

नेकपाका शुभेच्छुक–शुभचिन्तक, समाजसेवी, वरिष्ठ विद्वान्, बुद्धिजीवी, न्यायकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न जनवर्गीय संगठन प्रतिनिधि र कर्मचारी पंक्तिभित्र समेत अन्तरकलह र मतमतान्तरले भाँडभैलो मचाइरहेको छ । आफ्नै पार्टीको शक्तिशाली सरकार पनि कुहिरोको काग बनेको छ । वर्तमान सरकारलाई विपक्षी दलले मात्र हैन, सत्तापक्षका नेता–कार्यकर्ता, वरिष्ठ विद्वान्, बुद्धिजीवीसमेतले सोचेजस्तो कार्य गर्न नसकेको भनी आरोप लगाइरहेका छन् । यो शक्तिशाली सरकारका प्रमको आफ्नो पाखुरामा शक्ति र मुखमा अधिकार भएको बेला मौकाको फाइदा उठाइहाल्नुपर्छ भन्ने स्वार्थी जमात वरिपरि बसिरहेको छ । यसले सिंगो पार्टीलाई नै बाइपास गरी अघि बढ्न खोज्दा विपक्षीको आरोप केही रूपमा सत्य–साबित भएको देखिन्छ ।

ठूला दुई पार्टीबीच भएको ऐतिहासिक एकता र यसले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको सकारात्मक प्रभावले देशविदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा मित्रराष्ट्र अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीमार्फत आर्थिक सहयोग गर्न थाल्दा यो सहयोग सम्झौताले पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, सरकार, प्रतिपक्ष तथा आमजनता बहस ल्याएको छ । बहसले सबैलाई ‘पक्ष र विपक्ष’मा विभाजित गरेको छ । एकथरिले यो कार्यक्रमले नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछ भनिरहेका छन् भने अर्कोथरि यसले युद्ध थोपर्छ भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । पास गरे नेपाल पनि अफगानिस्तानजस्तै रणभूमि बन्दछ, पास गर्नु हुँदै भनिरहेका छन् ।

हाल १५० राष्ट्रभर तीव्रतर फैलिइरहेको कोरोना भाइरसभन्दा पनि यो खराब हो भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् । सरकारी खेमामा पनि बहुसंख्यक विद्रोही खेमा भएकाले यसले सरकारलाई ‘नखाऊँ भने हालसम्मकै ठूलो सिकार–खाऊँ भने ठ्याक्कै कान्छा बाउको अनुहार’ भइरहेको छ । उल्लिखित विवादले पार्टी फुट्ने÷फुटाउनेदेखि सरकार ढल्ने÷ढलाउनेसम्मको परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ । परिमार्जनसहित एमसीसी पास गराउनु दोस्रो वैकल्प भनी अघि सारिएको पनि छ । पार्टीको गुट र फुटले माले समाप्त भएको, नेका समाप्त हुन लागेको, साना दल प्रायः समाप्तै भएका, मधेसवादी दल र राप्रपाको जुट्ने–फुट्ने प्रक्रिया रहेका बेलामा नेकपा पनि त्यसै घानमा परेको देखिन्छ । उल्लेख घटना–परिघटना त नेकपाका शीर्षस्थ नेताजीलाई कण्ठै छ । आँखामा झलझल्ती झल्किरहेकै हुनुपर्छ ।

सत्य र तथ्य कुराचाहिँ आज–अघिका अस्थिर सरकारका कारण हाम्रो मुलुक विकास र समृद्धिमा झण्डै १ सय वर्षपछि धकेलिएको छ । यो कुरा नेकपा र ३ करोड जनताले बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले नेकपाको पूर्ण बहुमतको सरकार भएको यो सुनौलो अवसरमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । दशकौं विद्यमान राष्ट्र र जनताको शत्रु–भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, अन्याय–अत्याचार, बेथिति, विकृति–विसंगति, गरिबी र अभाव निर्मूल गर्दै शान्ति, सुशासन तथा अमन–चयन कायम गरी मुलुकलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा विश्व प्रतिस्पर्धामा स्थापित गर्नु÷गराउनु यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

यो सरकार पूर्वाद्र्धमा नयाँ संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा ठूलाठूला शक्तिशाली दुईवटा पार्टीको ऐतिहासिक एकीकरणको कारण केही अलमल जस्तो भए तापनि अब उत्तराद्र्धका बाँकी तीन वर्षको पर्याप्त अवधिमा सरकारले मुलुकको सिंगो विकास र जनअपेक्षा पूरा गर्नु/गराउनु पर्दछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 8 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

हत्या भएको ६ महिनापछि शव भेटियो

कुरी-कुरी