नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को सचिवस्तरीय बैठकमा जहिले पनि खास वा ठोस सहमति हुन सकेको देखिँदैन । २०७३ श्रावण वैशाख–साउनतिर मात्र नेपाल–भारतबीच एक दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएपश्चात् सामान्य भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसबेला गृह सचिवस्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
२०७४ को पछिल्ला महिना फागुनमा प्रकाशमा आएअनुरूप नेपालको तेस्रो देशसँग भारतको पारवहन मार्ग भएर गरिने व्यापारमा सहजता ल्याउन ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी तयारी गरी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिमा नेपालले प्रस्ताव पेस गरिने भएको थियो । आईजीसी बैठक सन् अप्रिलमा २०१८ अर्थात् वैशाख २०७४ तिर नेपालले पोखरामा भयो । पहिलेदेखि नै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापार भारत भएर गर्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो समिति बैठक सन्धिअनुसार हरेक ६–६ महिनामा हुनुपर्ने थियो । यस्तो कुनै बेलाको बैठक २०७० पुसमा काठमाडौंमा बसेको ज्ञात हुन आउँछ । २०७० पछि अढाई वर्षपछि पछिल्लो पटक २०७३ असार १४ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७४ वैशाखतिर हुने देखिएको छ । यसअघि ६–६ महिनामा यस्तो बैठक बस्ने भनिए पनि एक–एक वर्षमा यस्तो बैठक बस्दै आएको देखिन्छ । २०८० जेठको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको बेला १९९९ वा २००९ को पारवहन समझौता रेलसहितकोे सन्धिमा सम्झौता भएको छ । अब २०२३ मा सही गरिएको पारवहन सन्धि २०३० सम्म कायम हुनेछ । सो पारवहन सन्धिको प्रावधान परराष्ट्रस्तरमा कार्यानन्वयन हुँदै जानेछन् ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठक ६–६ महिनामा नेपाल र भारतमा बस्ने प्रावधान भएको थियो । माघ २०७१ मा यस समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर, २०७३ जेठसम्मा पनि यसको बैठक बसेन । तर, यसको बैठक २०७३ असार दोस्रो हप्तापछि दिल्लीमा बसेको थियो । अघिल्लो र २०७२ असारमा दिल्लीमा बसेको आईजीसीको बैठक बिचमा एकतर्फी नाकाबन्दी नेपालले बेहोर्नुपरेको थियो । यसअघि सन् २०१३ डिसेम्बरमा अन्तरसरकारीको बैठक बसेको ज्ञात हुन आउँछ ।
यस समितिको बैठकले बेलाबेलामा व्यापार, पारवहन र आर्थिक सहयोग’boutमा थप परिमार्जन गर्दै जाने गरेको देखिन्छ । सो बैठकले द्विपक्षीय व्यापार सन्धिलाई व्यापारिक र आर्थिक क्षेत्रमा अझ सुदृढीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउँदै जाने गरेको छ । यस्तो बैठक नियमित रूपमा बसेमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्न जान्छ तर बैठक नबसेमा अन्तर–सरकारी सञ्चार सम्पर्कको अभावमा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना हुन आउँछ ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धि मैत्रीपूर्ण, सहुलियतपूर्ण र सहयोगी सन्धिमा अवश्य छ । यद्यपि, व्यवहारमा भने व्यापक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले नेपालको निकासी भारतमा ह्वात बढ्न सकेको छैन । नेपाल–भारत व्यापार गर्दा बेलाबेलामा कठिनाइ उत्पन्न गरेको देखिन्छ । त्यतिकै बिचमा २०७२ असोजपछि नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको थियो । जहिले पनि नयाँ व्यापार सन्धिले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो देशसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र अघिल्लो आबसम्म करिब ६७ प्रतिशत जति नै छ ।
नेपाली वस्तुमा भारतको एकाधिकारपूर्ण व्यवहारले नेपाली निकासी वस्तुलाई निरन्तर असर गरिरहेको छ
सन २००९को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि सन् २०१४ पछि सात वर्षसम्म अर्थात् २०२१ सम्म कायम थियो । सन् २०२१ म व्यापार सन्धि नवीकरण गर्न पर्ने थियो । भारतसँग भएको नेपालको निकासी व्यापारको मूल्य र परिमाण सबैभन्दा उच्चतम बिन्दुभन्दा तल झर्न नदिन यस्तो अन्तरसरकारी बैठक समयसमयमा बस्नुपर्ने उपयुतm हुन्छ । यद्यपि कायम भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि (२००९) अनुसार नेपालबाट भारतमा निकासी गर्न मनाही गरिएका तीन वस्तु र परिमाणात्मक कोटामा भएका चार वस्तुबाहेक अरू सबै नेपाली वस्तु भारतमा निकासी गर्दा सहुलियतपूर्ण व्यवहार भनिए पनि ३० प्रतिशतको समिश्रणले गर्दा नेपालको धेरै वस्तु (निकैको संख्यामा)मा भारतको अतिरिक्त भन्सार शुल्कको मारले नेपालको निकासी कहिलेकाहीँ कुनै वस्तु त भारत निकासीमा ठप्प बन्न जान्छ । तर, भारतबाट नेपालमा आयातमा पटकपटक भारतको एकतर्फी नाकाबन्दी हुन जान्छ । उदाहरणका रूपमा २०७२ र त्यसअघि तीनपटकको भारतको नाकाबन्दी रहेको थियो । हरेकपटक नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नयाँ गरे पनि यस्ता समस्या सदा रहिरहेकै देखिन्छ । यसबाट नेपालको निकासीप्रति भारतको दृष्टिकोण छर्लंग हुन्छ ।
नेपालको भारतमा निकासी सम्भावना भएका वस्तुमा जहिले पनि सदाबहार केही न केही समस्या देखा परी नेपालको निकासीमा असर केही न केही परेको देखिन्छ । जुनसुकै नेपाली निकासी उत्पादन, पाकिस्तानी र अरू दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमाथि भारतको नियत स्पष्ट देखिन्छ । यसका पछाडि भारतले नेपालसहित अरू एसियाली देशलाई भारतीय वस्तुका बजार मात्र बनाउन खोजेको त होइन प्रस्ट झल्किन्छ ।
नेपाल–भारतबीचको जे–जस्ता व्यापार सन्धि भए पनि अद्यावधिक प्रावधान सकारात्मक रूपमा देखिएको अवस्थामा पनि भारतले नेपालबाट आफ्नो पैठारीमा कहिले अतिरिक्त शुल्क लगाउने, कहिले समयअनुसार फरक प्रवृतिका नेपालको निकासीमा असर गर्ने खालका नपत्याउँदो प्राविधिक एवं प्रक्रियागत अप्ठेरा सजिलै पटकपटक देखापर्न गएका देखिन्छन् ।
कहिले नेपालको कृषि, पशु, एवं वनउन्मुखका उत्पादन भारतीय प्रयोगशाला परीक्षणले त कहिले भारतमा आफ्ना केन्द्रीय र राज्यसरकारबीचको समन्वयको अभाव, कहिले नेपाली निकासी वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वास्ता नगरी नेपाली वस्तुमा भारतको एकाधिकार व्यवहारले नेपाली निकासी वस्तुलाई असर गरेको छ ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पारवहन र भूपरिवेष्ठित देशको सम्बन्धका आधारमा दुवै देशले पालना गर्नु दुवै देशको कर्तव्य भित्र पर्छ । उपर्युतm विचार अनुसरण गर्दा नेपाल–भारत बीचको व्यापारमा अवरोध सदावहार विद्यमान भएकाले लगानीभन्दा बढी नेपाल–भारत व्यापार प्रवाह विशेषतः नेपालको भारतमा निकासी पक्षलाई समेटी द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी विवाद व्यवस्थापन संयन्त्र बनाइनुपर्छ । नेपालको निकासी भारतमा नजाने हो भने भारतीय लगानी नेपालका लागि के अर्थ हुन्छ र यस्ता मुद्दा हाल र भविष्यमा हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा राखिनुपर्छ । साथै पारवहन मामलामा त लम्बिन गएमा विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान खोतली आवश्यक कारबाही र क्षतिपूर्तितर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा नेपाल र भारतका उच्चस्तर राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीका भ्रमण भएका बेला सल्टाउनुपर्छ । तर, भ्रमण हुँदै गर्छ र यस्ता समस्या जस्ताको त्यस्तै रहँदै आएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा २०२३ को प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिन सकिन्छ ।
२०७७ पुसमा नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय आईजीसी भर्चुअल बैैठकले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि संशोधन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति गरेको थियो । यस्ता सहमति कैयनपटक भइसकेका छन् । सन्धि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको एक वर्षभन्दा बढी समय भएकाले मस्यौदा त मस्यौदामा रुमलिने त होइन ।
आईजीसीको नियमित बैठक नबसेमा अन्तरसरकारी सञ्चार सम्पर्कको अभावमा संवादहीनताको अवस्था सिर्जना हुन आउँछ
२०७८ भए पनि उपलब्धि हेर्दा २०७५ साल नेपाल र भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको भर्चुअल बैठकले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबीच यस विषयमा छलफल हँुदै आएको देखिन्छ । २०७६ मार्गमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठक नै नेपाल र भारतबीच २०७७ मार्गमा भएको मस्यौदा पारवहन सन्धि, सोसम्बन्धी प्रोटोकल र समझदारी संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा दोहोरो भएका पत्र एकीकृत गरी दुवै देशबीच समझदारी भए । नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकल नयाँ मस्यौदाबमोेजिम नयाँ पारवहन सन्धिमा थप भएको छ ।
आगामी रेल पनि समेटिएको पारवहन सन्धिमा नेपाललाई सहज हुने खालका कुरा थपिएका २०२३ मा प्रधानमन्त्रीका भ्रमणमा भएका छन् । यसमध्येको आईडब्लू अर्थात् इन्ल्यान्ड वाटर बेल्ट अर्थात् नदीहरूका मार्ग प्रयोगको सुविधा प्राप्त भएको छ ।
उतर भारतका यूपीको आईसीडी, विहार र वेस्ट बंगालका आईसीडीसँग नेपालको वीरगन्जसँग रेल सञ्जाल छ र अरूसँग पनि कनेक्टिभिटी हुँदै छ । त्यसैले सन् डिसेम्बर २००८ को रेलसेवा सम्झौताको व्यापक संशोधनको खाँचो थियो र २०२३ मा पारवहन सन्धिले नयाँ रूप लियो ।
आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न नेपाल र भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग एवं बहुआयामिक ढुवानी रुट वा मार्गसम्बन्धी पारवहनसमेत राखिएको छ । ढुवानीसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र पारवहन व्यवस्था नेपाल तथा भारत पारवहन सन्धिको प्रोटेकलको मस्यौदा गर्न सहमति भइसकेको थियो । पारवहन विविधीकरण गर्न भारतका २ बन्दरगाह घासा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुला गर्ने विषय पनि २०७६ मार्गको सहसचिवस्तरीय बैठकमा उठाइएको थियो । तर, प्रधामन्त्रीको २०२३ को भ्रमणमा पारवहनमा केके थपियो केके थपिएन ।
सरकारले विद्यमान रेल सेवा सम्झौतालाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने भएको थियो । नेपाल तथा भारत सचिवस्तरीय बैठकमा रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको भनिएअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा रेल मुद्दा थपिएको देखिन्छ ।
नेपाल–भारत सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुतm व्यावसायिक मञ्च अर्थात् जेबीएफ पनि स्थापना भइसकेको थियो । मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकभित्र हुने भनिए पनि २०२२ अन्त हुँदा र २०२३ आउँदा पनि मञ्चको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छैन । निजी क्षेत्रले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै गरेको र विगत मे १९९६ को व्यापार सन्धिमा समेत नेपाली र भारतीय निजी क्षेत्रको संयुक्त आर्थिक आयोग गठन भई ती सुझाव लागू गर्न यो आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य नै थियो ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धनका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
