एकै दिन ४१ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं । सामान्य दिनमा ३–४ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिने गरेको सरकारले आइतबार भने एकै दिन ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले आइतबार हतारहतारमा त्यति रकम भुक्तानी दिइएको हो ।

असारमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब भुक्तानी

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बिल भौचर पनि नहेरिकन आपसी मिलेमतोमा पछि मिलान गर्नेगरी हतारहतारमा भुक्तानी गरी अनियमितता र बदमासी हुने गरेको आलोचना हुँदै आए तापनि यस वर्ष पनि वर्षान्तमा अस्वाभाविक भुक्तानी दिइएको हो ।

कतिपय आयोजनामा ठेकेदारसँग मिलेमतोमा हिसाब मिलान गर्न अन्तिम दिनतिर मात्र भुक्तानी दिने आरोप लाग्दै आएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको पालनामा सरकार र मातहतका निकायलाई विगतदेखि नै नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम साता बजेट भुक्तानी दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो । आइतबार बजेट खर्चको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा खर्च १३ खर्ब ३३ अर्ब ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाघेको छ ।

असारमा मात्रै सरकारले १ खर्ब ६० अर्ब १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट भुक्तानी दिएको छ । जेठमा पनि सरकारले १ खर्ब ३० अर्ब ९६ करोड ३३ लाख भुक्तानी दिएको थियो । गत वैशाखमा भने १ खर्ब ४६ अर्ब ९५ करोड भुक्तानी दिएको थियो ।

सरकारले चैतमा भने १ खर्ब १९ करोड भुक्तानी दिएको थियो ।

सामान्यतया सरकारको मासिक चालू खर्च १ खर्बको हाराहारीमा हुने गरेकामा वैशाखबाट बढ्दै गएर असारको अन्तिम दिनमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको तथ्यांक रहेको छ ।

आइतबार एकै दिन ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु यसको उदाहरण हो । गत असारको १ गते २ अर्ब १८ करोड ९ लाख निकासा दिएको सरकारले त्यसपछिका दिनमा भने अस्वाभाविक रूपमा भुक्तानी रकम बढाउँदै लगेको देखिएको छ ।

शनिबार मात्र पनि सरकारल १६ अर्ब २३ करोड असारे भुक्तानी दिएको थियो । असार २२ गते शुक्रबार भने १५ अर्ब ७० करोड भुक्तानी दिएको थियो ।

असार ३ गते ८ अर्ब ४२ करोड , ४ गते ३ अर्ब २३ करोड, ५ गते ३ अर्ब ३२ करोड, ६ गते ३ अर्ब ३९ करोड र ७ गते ४ अर्ब ४५ करोड निकासा दिएको थियो ।

यसैगरी, असार १० गते २ अर्ब ९७ करोड निकासा दिएपछि ह्वात्तै ११ गते ५ अर्ब ४८ करोड पुगेको थियो । त्यसपछिका दिनमा १२ गते ८ अर्ब १३ गते ७ अर्ब ३७ करोड १५ गते ५ अर्ब ७९ करोड निकासा दिइएको थियो ।

सरकारी खाता बन्द हुने १ साता अगाडि अर्थात् १७ गते भने एकैदिन १८ अर्ब १६ करोड निकासा दिइएको थियो । त्यस्तै, १८ गते ९ अर्ब, १९ गते १२ अर्ब ५९ करोड, २० गते १५ अर्ब ६९ करोड भुक्तानी निकासा दिइएको थियो ।

२१ गते ९ अर्ब ६७ करोड मात्र निकासा दिइएकोमा २२ गते भने १५ अर्ब ७० करोड निकासा दिइएको थियो ।

वर्षान्तको भुक्तानीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर उल्लंघन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ ।

भुक्तानी चैतमा भन्दा वैशाखमा बढी र वैशाखमा भन्दा जेठमा बढी र असारमा हुने अस्वाभाविक बजेट निकासाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा लिने गरिएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका वहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, कर्मचारी कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुब्नु वर्षान्तमा भुक्तानी दिनुको कारक तत्वका रूपमा रहेको विज्ञको भनाइ छ ।

वर्षान्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखबराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाखबराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशतबराबर भुक्तानी भएको देखिएको थियो । त्यस्तै, असारको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एकल खाता कोषबाट जारी भएका राजस्वका चेकबाहेक अन्य सबै खालको चेकको भुक्तानी सोमबारबाट रोकिने भएकाले आइतबार हतारहतार निकासा दिइएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न असार १० नै परिपत्र गरेको थियो । सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई परिपत्र गर्दै खाता बन्द गरिसक्न भनिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 205 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं महानगरको मेयरका लागि सिर्जना सिंहले अघि सारिन् सात संकल्प