काठमाडौं । सुन तस्करीको ट्रान्जिट बिन्दुका रूपमा नेपाल एक प्रमुख केन्द्र बनेको कुरो अब लगभग स्थापित तथ्य बनिसकेको छ । कुरो पक्राउ परेको सय किलो सुनको मात्र रहेन । पक्राउ नपरेका यस्ता सय किलोका सयौं खेप नेपाल भूमिबाटै वारपार भएको भन्ने कुरोमा अब कुनै शंका रहेन । यस्तो तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय रहेको र त्यस्ता गिरोहका सहजकर्ताका रूपमा नेपालका ‘गन्यमान्य’ व्यक्तित्वको संलग्नताका ’bout पनि धेरै दुविधा रहेन । कुरो तन्काउँदै जाने हो भने यो लहरो कहाँसम्म पुग्ने हो कल्पना गर्दा पनि कहालीलाग्दो परिदृश्य देखिन्छ ।

मित्रराष्ट्र चीन र भारतका तस्कर गिरोहको सक्रिय संयोजन र नेपालका शक्तिशाली एवं निर्णायक तहमा रहेकाहरूको ‘सहयोगी’ भूमिकाका कारण नै नेपाल सुन तस्करीको उर्वर भूमि बन्न पुगेको हो भन्ने कुरो अब लुकेको विषय रहेन । सुन, लागूपदार्थ वा हातहतियार जस्ता वस्तुको क्रय बिक्रयमार्फत् पैसा उमार्ने ठूलाठूला माफिया र गिरोह विश्वभरि नै सक्रिय छन् । दक्षिण अमेरिकाका कैयन मुलुक त यो विषम रोगबाट आक्रान्त नै छन् । कतिपय अवस्थामा त ती मुलुकका राज्य व्यवस्था नै त्यस्ता माफिया गिरोहको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रणमा छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । कतै नेपाल पनि यस्तै अवस्थामा पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मुलुकमा कायम विभिन्न कम्युनिस्ट समूहमध्ये तुलनात्मक रूपमा बायाँ अर्थात् बाम धुरीतर्फ झुकेको मानिने माओवादी पार्टीले यसो गर्ने आँट गर्ला र ! भन्ने प्रश्न तड्कारो रूपमा तेर्सिन्छ । तर, अन्यथा भयो भने मुलुकमा व्याप्त ‘लोकप्रियता’को मापदण्डमा माओवादी अझ कति तल झर्न पुग्ने हो भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ

नेपालको हाल चर्चित सुन काण्डमा चीन र भारतका गिरोहको संलग्नता’bout उल्लेख गरिसकिएको छ । यहाँनेर अत्यन्तै ‘गाउन नहुने गीत र भन्न नहुने कथा’ उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ । चीनको राजनीतिक प्रणाली र कार्यनीतिलाई थोरै नियाल्ने हो भने चीनसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि कारोबारी वा व्यक्ति चिनियाँँ संस्थापनको ‘बरद हस्त’ प्राप्त नगरी अस्तित्वमा रहन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । चीनका कुनै पनि व्यक्ति वा समूह, चाहे त्यो अवैध कारोबारी नै किन नहोस्, संस्थापनको संरक्षणमा नै सक्रिय रहन्छन् भन्ने विश्लेषकको ठहर पाइन्छ ।

तस्करहरू भारतमा पनि यथेष्ट छन् । त्यस्ता तस्करहरू अहिले नेपालको ‘सुन तस्करी कडी’का महत्वपूर्ण अंग हुन् । तर, भारतीय शासन प्रणाली र कार्यव्यवस्थाका कारण तिनीहरू राज्यद्वारा संरक्षित हुने सम्भावना पटक्कै रहँदैन । कुनै नेता वा व्यक्तिको संरक्षण हुनसक्ने कुरो चाहिँ नकार्न सकिन्न । निष्कर्षमा नेपाललाई ट्रान्जिट बिन्दु बनाएर गरिएको अत्यन्तै ठूलो परिमाणको सुन तस्करीका दुईविपरीत अन्तिम क्रेता–विक्रेता चीन र भारतका तस्करहरू नै हुन् र यीमध्ये भारतका तस्करहरू मूलतः ‘स्वतन्त्र’ छन् भने चिनियाँँहरू राज्यद्वारा नै संरक्षित र पोषित हुने सम्भावना बलियो छ ।

यहीँनेर कुरो पेचिलो बन्न पुग्छ । ‘मुर्दामाथि कात्रो’ भने झैं नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेताको नाम चिनियाँ तस्करसँग जोडिन थालेको छ । ती तस्करहरू चिनियाँँँ संस्थापन पक्षको संरक्षणमा सञ्चालित हुन सक्ने आशंकाबिच तस्करसँग यी नेताको नाम जोडिनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । त्यसमाथि जति जना माओवादी नेताको नाम बाहिर आएको छ तिनीहरू पार्टी तहमा वा चिनियाँँँ राज्य सञ्चालककै तहमा समेत चीनको ‘अत्यन्तै पत्यारिला’ व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । साँच्चै भन्ने हो भने यी व्यक्तित्व चिनियाँहरू र नेकपा माओवादीबिच सबैभन्दा बलियो सम्पर्क कडी नै हुन् समेत भनिन्छ । विगतका कैयन घटना परिघटनाले यी नेता नेकपा माओवादीका लागि ‘सबैभन्दा विश्वसनीय चिनियाँँँ तत्व’ हुन् भन्नेहरू प्रशस्तै छन् ।

विश्वभरिकै घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने हातहतियार, सुन र लागूपदार्थ तस्करी जस्ता कार्यमा विशुद्ध नाफा कमाउने आपराधिक गिरोह मात्र होइन कैयन घोषित राजनीतिक उद्देश्य बोकेको समूह समेत राम्रैसँग संलग्न भएको पाइन्छ । यस्ता राजनीतिक समूहको मूल आर्थिक स्रोत नै यस्तै आपराधिक क्रियाकलाप हो भनेर विश्लेषणसमेत गरिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विगतमा अर्थात् जनयुद्धकालमा समेत स्वयं माओवादी पार्टीगत रूपमै यस्ता काममा संलग्न थियो कि भनेर प्रश्न उठाउनेहरू नभएका होइनन् । त्यस्तो थियो भने त अहिले पनि यस्ताखाले तस्करीमा माओवादी पार्टीका कुनै नेता मात्र होइन, अपितु, पुरै पार्टी नै संगठित ढंगले संलग्न रहेको समेत हुनसक्छ ।

जति जना माओवादी नेताको नाम बाहिर आएको छ तिनीहरू पार्टी तहमा वा चिनियाँ राज्य सञ्चालककै तहमा समेत चीनको ‘अत्यन्तै पत्यारिला’ व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । साँच्चै भन्ने हो भने यी व्यक्तित्व चिनियाँहरू र नेकपा माओवादीबिच सबैभन्दा बलियो सम्पर्क कडी नै हुन् समेत भनिन्छ । विगतका कैयन घटना परिघटनाले यी नेताहरू नेकपा माओवादीका लागि ‘सबैभन्दा विश्वसनीय चिनियाँ तत्व’ हुन् भन्नेहरू प्रशस्तै छन् ।

स्वयं माओवादी पार्टी नै संलग्न रहेछ भने त अवस्था अत्यन्तै जटिल हुने नै भयो । यदि, कुनै नेता मात्र संलग्न भएका हुन् भने चाहिँ के हुन सक्छ त ? यी नेताहरू गुमेको अवस्थामा नेकपा माओवादीको चिनियाँ कडी नै टुट्ने त होइन ? नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको मिथकीय व्यक्तित्व मात्रैको भरमा चिनियाँसँगको सम्बन्ध धान्न माओवादी पार्टी वा यसका अध्यक्ष सक्षम छन् त ? अथवा अरू कोही विकल्प छन् त ? अन्तिममा ‘कम्युनिस्ट’ भएकै नाताले उपलब्धमध्येको सर्वाधिक स्वीकार्य एवं सर्वाेच्च चर्च अर्थात् चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट चटक्कै अलग हुनसक्ने अवस्थामा नेकपा माओवादी छ त ? यी प्रश्नहरूको जवाफ वास्तवमै सजिलो छैन ।

बाहिरबाट एक स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रूपमा हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र अत्यन्तै सकसबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । पार्टीभित्रैबाट पनि सक्रिय ‘विपक्षी’ यी नेताविरुद्ध उत्रेका छन् । उता, सत्तागठन्धन भित्रबाट र प्रतिपक्षसमेत सुन तस्करी काण्डमा यी नेताहरूविरुद्ध ओर्लिएका छन् । माओवादी संस्थापन पक्ष यो मामिला सामसुम भएर जाओस् भन्ने नै चाहन्छ होला । तर, अत्यधिक दबाबका कारण धेरै ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्थामा ऊ छैन । तर, खुला र पारदर्शी भएर छानबिनको पक्षमा लाग्ने हो भने यी बलिया नेता गुम्ने मात्र होइन, पार्टीको चीनसँगको सम्बन्ध नै ध्वस्त हुनसक्नेसम्मको अवस्था छ । साँच्चै भन्ने हो भने ‘यता पहाड उता खोंच’को जटिल परिस्थिति छ । अर्काेतर्फ सत्तामा टिकिरहन अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई गरिएको ‘बाचा कबोल’ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था त छँदै छ ।

भारतीय शासन प्रणाली र कार्यव्यवस्थाका कारण तिनीहरू राज्यद्वारा संरक्षित हुने सम्भावना पटक्कै रहँदैन । कुनै नेता वा व्यक्तिको संरक्षण हुनसक्ने कुरो चाहिँ नकार्न सकिन्न । नेपाललाई ट्रान्जिट बिन्दु बनाएर गरिएको अत्यन्तै ठूलो परिमाणको सुन तस्करीको दुईविपरीत अन्तिम क्रेता–विक्रेता चीन र भारतका तस्करहरू नै हुन् र यीमध्ये भारतका तस्करहरू मूलतः ‘स्वतन्त्र’ छन् भने चिनियाँहरू राज्यद्वारा नै संरक्षित र पोषित हुने सम्भावना बलियो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने यतिबेला चीन र अमेरिकालगायत पश्चिमा जगतबिच प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा रूस र भारत निश्चित रूपमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण पात्र हुन् । रूस आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न त चाहन्छ, तर अमेरिकाविरोधी लामो इतिहासकै कारण भए पनि उसले यो लडाइँमा चीनतर्फ ढल्किने वा भनौं ढल्केको अवस्था छ । भारत पनि आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न त चाहन्छ, तर चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो दुई धु्रुवीय लडाइँमा पश्चिमाको पक्षमा लाग्ने लक्षण देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालको कुरा गर्ने हो भने भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुक रणनीतिक दृष्टिले महŒवपूर्ण ठाउँमा अवस्थित मुलुक नेपालमा चीनको प्रभाव वा भूमिका न्यून गराउन चाहन्छ । सिधा शब्दमा भन्ने हो भने नेपालकै सन्दर्भमा हाम्रा दक्षिणी छिमेकी र महाशक्ति अमेरिकालगायत युरोपेली मुलुक चीनलाई सम्भव भए निष्प्रभावी बनाउन चाहन्छन् । यस सन्दर्भमा उजागर भएको सुनकाण्डमार्फत् नेपालसँगको चीनको संलग्नतालाई खुइल्याउँनै खोज्दछन् भने निक्कै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । समग्रमा सुनकाण्डलाई बृहत्रूपमै उजागर गर्न यी मुलुकबाट पनि यथेष्ट दबाब आएन होला भन्न सकिन्न ।

माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ । यो बैठकले नै दूरगामी महत्वको नीतिगत निर्णय लेला वा नलेला ठोकेर भन्न सकिन्न । सम्भवतः प्रस्टरूपमा ‘कसैलाई नचिढ्याउने’ खाले टालटुले निर्णय गर्ला । महत्वपूर्ण कुरो चाहिँ निकटतम भविष्यमा माओवादी र यसको निर्णायक नेतृत्वको व्यवहार कस्तो रहन्छ भन्ने हो ।

कठोर भएर सुनकाण्डका ‘नायक’लाई कारबाही गर्नेतर्फ माओवादी अग्रसर भएको देखियो भने उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विशेषतः चीनसँगको सम्बन्ध नै पुनर्परिभाषित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । मुलुकमा कायम विभिन्न कम्युनिस्ट समूहमध्ये तुलनात्मक रूपमा बायाँ अर्थात् बाम धुरीतर्फ झुकेको मानिने माओवादी पार्टीले यसो गर्ने आँट गर्ला र भन्ने प्रश्न तड्कारो रूपमा तेर्सिन्छ । तर, अन्यथा भयो भने मुलुकमा व्याप्त ‘लोकप्रियता’को मापदण्डमा माओवादी अझ कति तल झर्न पुग्ने हो भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ ।