काठमाडौं । चार दिनदेखि जारी माओवादी केन्द्रको बैठकमा पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको बताउँदै यसलाई अझै प्रभावकारीरूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
पुनले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध थालिएको अभियान बिचैमा नरोकिने र रोक्न नहुने बताए । पुनले आफ्नै दलभित्र पनि कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भए उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिए ।
‘सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गराएको छ । अध्यक्ष कमरेड तपाईंको अभियानमा हाम्रो दह्रो साथ छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा यो अभियान रोकिँदैन र रोकिनुहुँदैन । छानबिन गर्दा पार्टीकै कोही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ । यो अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ ।’
पुनले प्रचण्डको विकल्प कसैले नखोजेको भन्दै उत्तराधिकारी निर्माण’bout विधिको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले कसैले अध्यक्षको विकल्प खोजेको छैन । अध्यक्षलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग गरेर जान म तयार छु,’ उनले भने, ‘उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको विकास गरेर जाऔं ।’
अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पार्टीमा महासचिवमा वर्षमान पुन र आफूमध्ये जसलाई बनाए पनि मान्य हुने अनुरोध गर्दागर्दै अर्को प्रस्ताव अघि सारिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
‘हामी तपार्इंकै हौं, दुई जना (वर्षमान पुन र शर्मा)मध्ये महासचिव जसलाई बनाए पनि हामीलाई मान्य हुन्छ भनेर अनुरोध गर्दा पनि नयाँ प्रस्ताव अघि सारिन्छ । सोही प्रस्तावलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्दा पनि अनेकन प्रचारबाजी गरिन्छ । अनि गरौं के ?’ शर्माले प्रश्न गरे ।
उनले अध्यक्षकै आग्रहमा आफ्नो मत थाती राखेर भए पनि सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको बनाए थप समस्या आउँछ भनेर बोलेको र वातावरण बनाएको बताए ।
‘परिस्थिति अदलबदल गर्नुपर्दा वा अन्य कुनै संकट आइपर्दा सधैं अध्यक्षको पक्षमा खडा भएकै छु,’ शर्माले भने, ‘होला कहिलेकाहीं आँखा जुधाएर कुरा गर्न मन लाग्छ, गरिन्छ पनि । तर, त्यसैलाई असहयोग ग¥यो भनेर नेतृत्वको आडमा नानाथरी बिल्ला भिराएर प्रचारबाजी गरिन्छ ।’
उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई कुनचाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा आफ्नो साथ र समर्थन नपाएको भनिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन विधान नमिच्ने संकल्प गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पार्टीभित्र मनोनयनको सट्टा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनाइ शर्माको छ ।
‘पार्टीभित्र आलोचना र आत्मालोचना गर्ने, लागेका कुरा छलफल गरी सही वा गलत के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने, नेतृत्वले एक वा अर्कोलाई विश्वासका आधारमा व्यवहार गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्र वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले पार्टी बैठकमा आलोचना गर्नेले फिल्डमा के गर्छ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । नेताहरू जिल्ला नगएको भन्ने केन्द्रीय सदस्यप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । उनले अहिले माओवादी सफल कि अवशानको चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताए ।
केन्द्रीय सदस्य कुलप्रसाद केसीले भने सहकर्मी सहयोद्धाबिच निषेधात्मक र दुष्मनीपूर्ण सम्बन्ध हुनु दुखद रहेको बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका महेश्वर गहतराजले सरकारको कामका कारण पार्टीप्रति आमनागरिकको धारणा सकारात्मक देखिएको बताए । पार्टीभित्र विचार र राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पार्टीको आन्तरिक अवस्था, सिंगो मुलुकको समसामियक परिस्थिति र माओवादी नेतृत्वको सरकार’bout पनि केन्द्रीय सदस्यले खुलेर आफ्ना कुरा राखेका छन् । पार्टीको निर्वाचन आयोगका सदस्यसमेत रहेका स्थिरप्रसाद खनालले पार्टीमा को सदस्य र कति पदाधिकारी छन् भन्नेसम्म आयोगलाई थाहा नभएको बताए ।
प्रदेश कमिटी खारेज गर्न माग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)मा पार्टीको प्रदेश कमिटी खारेज हुनुपर्ने माग उठेको छ । पार्टीले प्रदेश कमिटीलाई ‘पंगु’ बनाएको र कार्यकारी भूमिका नदिएकाले कमिटी खारेज हुनुपर्ने माग उठेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको अलिखित राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रतिवेदनमा शनिबार आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले पार्टीको प्रदेश कमिटी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘यो प्रदेश कमिटीलाई पार्टीले पंगु नै बनायो । कुनै अधिकार नै दिन चाहँदैन, यस्ता कमिटीहरू खारेज गर्दा नै राम्रो हुन्छ,’ कोशी प्रदेश अध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘प्रदेशको मन्त्री छनोटदेखि लिएर सांसद, सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ? प्रदेशसम्बन्धी कुनै निर्णय गर्दा केन्द्रले सल्लाह गर्ने कि नगर्ने ? हुँदाहुँदै केन्द्रीय सदस्य भटाभट मनोनित गर्छ तर प्रदेश कमिटीसँग कुनै समन्वय नै गर्दैन । आखिर किन चाहियो यो प्रदेश कमिटी ? अध्यक्ष कमरेड बरु यस्ता कमिटी खारेज गरौं ।’
चार दिनदेखि जारी माओवादी केन्द्रको बैठकमा २२ जना महिलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरियो । तर, त्यसमा प्रदेश कमिटीसँग कुनै सल्लाह, सुझाव वा आवश्यक समन्वय पनि नगरिएपछि कोशी प्रदेशका अध्यक्ष नेम्वाङले प्रदेश कमिटी खारेज गर्नुपर्ने माग नेतृत्वसमक्ष गरेका हुन् ।
नेम्वाङ जस्तै अन्य प्रदेशका नेताका गुनासो पनि त्यस्तै छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश कमिटीको कुनै निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र आफू खुसी गरिरहेकाले प्रदेश कमिटीको आवश्यक्ता, औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । पार्टीले प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी कमिटीका रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिए पनि नेतृत्वले व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको गुनासो नेताहरूले गरेका छन् ।
