काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताबमोजिम एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट आगामी भाद्रबाट पूर्णरुपमा लागू हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीचको सम्झौताबमोजिम एमसीए नेपालले सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।
परियोजना ढिला हुँदा ६ करोड ७० लाख डलर लागत वृद्धि
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ६ वर्षपछि पूर्वतयारीका सवै काम सकेको भन्दै एमसीए नेपालले आगामी भाद्रबाट एमसीसी परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।
परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने ६ ओटा पूर्व शर्तमध्ये एउटा शर्त बाँकी रहे पनि सो शर्त पूरा हुन समय नलाग्ने र सामान्य भएको ठहर गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरिएको हो । गत असार १५ गते एमसीएका टेन्डर भइसकेको र जग्गा प्राप्तिका केही सामान्य अप्ठ्यारा सुल्झाउँदै लाने निष्कर्षसहित कार्यान्वयनमा जान लागिएको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको टेन्डर आह्वानमा
६ वटा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्। एमसीए नेपालले नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को भुमहीमा गरिने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसअन्तर्गत जेठ महिनामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ वटा भारतीय कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा हुन भने बाँकी नै रहेको छ ।
एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपालले परियोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गएको दिनदेखि ५ वर्ष भित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले परियोजनालाई छिटोभन्दा छिटो पूर्ण कार्यान्वयनमा लान दबाब दिन थालिएपछि इन्ट्रि इन्टु फोर्स (इआएफ) गरी कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।
ईआइएफ सम्भवत आगामी सेप्टेम्बरबाट हुने र सोको घोषणापछि पाँच वर्षभित्रमा यो परियोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कम्प्याक्टको सर्त रहेको छ ।
जग्गा प्राप्ति नभइकन नै यो पूर्ण कार्यान्वयनमा गयो र जग्गा प्राप्तिमा झमेला आइ परियोजना ढिलो भयो भने के गर्ने भन्नेमा भने एमसीए नेपाल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
यसैंबीच एमसीसी परियोजनामा केही लागत बढ्न गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने भएको छ । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
अहिलेको विनिमय दरअनुसार त्यो भनेको ९२ अर्ब रुपैयाँजति हुन आउँछ।
त्यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अर्थात ६५ अर्ब अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
यो कामका लागि आवश्यक पर्नसक्ने ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुमानित थप बजेट कम्प्याक्टको मूल बजेटबाटै खर्च गरिने र उक्त मूल बजेटको पूर्ण उपयोगपछि नपुगेको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने निर्णय भएको थियो ।
थपिएको उक्त बजेटलाई हाल कम्प्याक्टका लागि नेपाल सरकारको योगदानका रुपमा लिइने र कार्यान्वयन पत्रमार्फत कम्प्याक्टको सम्बन्धित अनुसूचीमा परिमार्जन गर्ने बताइएको छ ।
छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लागत रकम हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेको न्यूबुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको खण्ड र तीनवटा सबस्टेशनमा क्षमता बढाउन थप रकम खर्च हुन लागेको बताइएको छ ।
भदौबाट कार्यान्वयनमा गएपछि एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाको निर्माण कार्य यो सम्झौताको कार्यान्वयन थालनी भएको मितिबाट ठिक पाँच वर्षसम्म गरिनेछ र त्यसपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
सम्झौताका केही प्रावधान भने आयोजना हस्तान्तरणपछि पनि कायम रहनेछन्। अपेक्षित परिणाम आए कि आएनन् भनी अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र लेखा तथा अन्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न अरु थप समय लाग्न सक्ने भएकाले परियोजना सम्पन्न भएको केही समयसम्म परियोजना कार्यालय रहने बताइएको छ।
एमसीसी पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै अहिलेसम्म गरिएका सवै प्रक्रिया पूर्व तयारीको कार्य भएको बताइएको छ ।
यो लगानी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आयोजना तयारी कार्यका लागि भएको हो। समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि ठुला पूर्वाधार आयोजनाको उचित सर्वेक्षण र कार्यक्षेत्र निर्धारण जस्ता कार्य पहिले नै सम्पन्न गरिनु आवश्यक भएकाले पूर्व तयारी चरणको व्यवस्था गरिएको हो ।
कार्यान्वयन थालनी भएको पाँच वर्षपछि भने अमेरिकी आर्थिक सहयोग उपलब्ध नहुने सम्झौतामा उल्लेख छ।
समयमै कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि निर्माण कार्य थालनी गर्नु अघि नै पूर्ण रूपमा पूर्वतयारी गर्नु एमसीसी मोडेलको आवश्यकता भएको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुदान अन्तर्गत गरिने पूर्वतयारी चरण तथा कार्यान्वयन चरण सम्झौता कार्यान्वयनका दुई भिन्नाभिन्नै चरण हुन्। निश्चित समयावधि अर्थात् पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले पूर्वतयारी र निर्माण कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा योजना कार्यान्वयन गर्ने एमसीसीको मोडेल भएको बताइएको छ। यसै आधारमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरूको पूर्वतयारी चरणमा पुनर्वास कार्ययोजना, प्रसारण रेखाङ्कनमा भएका गुनासाको सम्बोधन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रेखाङ्कनमा पर्ने वनको कटानी अनुमति, लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरण योजना तर्जुमा, सडक मर्मत आयोजनाका पूर्वतयारी, निर्माण ठेक्काका लागि आवश्यक बोलपत्र लगायतका दस्तावेजको तयारी कार्यहरू गरिएका हुन् ।
पूर्वतयारी कार्यहरू कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणका पृष्ठभूमि भएको र आयोजनाको कार्यान्वयन नै भने नभएको एमसीए नेपालले स्पष्ट पारेको छ ।
हालको पूर्वतयारी चरण कम्प्याक्ट सम्झौतामा निर्धारित पूर्वशर्तहरू हासिल भइसकेपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिन्छ। हालसम्ममा एमसीए नेपालले पूर्वतयारीमा ४ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको जनाएको छ ।
आयोजनाका सन्दर्भमा निर्धारण गरिएका छ वटा पूर्वशर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’bout नेपाल–भारत सहमति, विद्युत् नियमन आयोग गठन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासम्बन्धी पूर्वशर्तहरू हासिल भइसकेका छन् भने सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भइसकेको छ र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको सुनिश्चिततासम्बन्धी पूर्वशर्तहरू पूरा हुने प्रक्रियामा रहेका छन्।
आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिला गरिने वित्तीय व्यवस्थापन, खरिद, प्रशासनिक कार्य, अनुगमन र मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता डिजाइन, आयोजना तयारीसम्बन्धी अध्ययन कार्य लगायत सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने विभिन्न कार्यमा कम्प्याक्ट सीडीएफको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जानुपूर्व गरिने पूर्वतयारीका लागि व्यवस्था गरिएको कोष नै ‘सीडीएफ’ हा े। ‘वहुवर्षीय वित्तीय योजनाको सारांश’ अन्तर्गत सीडीएफ र पाँच वर्षका लागि खर्चको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
सीडीएफका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व गरिने कार्यहरूका लागि ८.०५ करोड अमेरिकी डलर (एमसीसीतर्फ ४ करोड ५ लाख र नेपाल सरकारतर्फ ४ करोड अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराएको छ।
धेरै वर्षको तयारीपछि नेपाल तथा एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सञ्चालन गर्न लागिएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजना नेपाली नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य कैयौँ सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शका माध्यमबाट पहिचान गरिएका प्राथमिकता भएको बताइएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाललाई अनुदान प्राप्त गर्नका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नुपरेको थियो र त्यसपछि सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकका लागि लगानी तथा सम्बन्धित अन्य सूचकहरूसम्बन्धी एमसीसीका शर्तहरू सफलतापूर्वक पूरा गरी एमसीसी कम्प्याक्टका लागि चयन भएको थियो ।
यसैंबीच एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लानका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनबीच भेट भएको छ। अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न राजदूत थम्सन सोमबार बिहान अर्थमन्त्रालयमा पुगेका हुन् ।
थम्पसनले गत बिहीबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका थिए । असार अन्तिम साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुपनि एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएका थिए। अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
एमसीसी परियोजनाले खासगरी प्रशारण लाइन र सडक विस्तार गर्न लागेको हो ।
एमसिए–नेपाल अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीन वटा नयाँ विद्युत् सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ। प्रसारण लाइन सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला हुँदै जानेछ ।
सडक मर्मत आयोजना मुख्यतयाः दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित रहनेछ। सडक मर्मतको परीक्षण कार्य उक्त लोकमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डमा गरिनेछ। उक्त परीक्षणका आधारमा एमसिए–नेपालले लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नेछ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डको कुल लम्बाइ करिब ७७ किमि रहेको छ ।
एमसिए–नेपालले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि पाँच वर्षभित्र कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्दछ। उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि सरकारले एमसिए–नेपाललाई विघटन गर्न सक्छ वा एमसिए–नेपालको नाम परिवर्तन गरेर यसलाई अन्य कुनै जिम्मेवारी सुम्पन पनि सक्छ। यसका सम्पूर्ण सम्पत्ति तालुक मन्त्रालय वा मन्त्रालयबाट तोकिएको निकायलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ ।
