सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक ललिता निवास प्रकरणको विषयलाई लिएर नीति निर्मातामाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी गरेको निर्णयलाई आमजनताले स्वागत गरेका छन् । यसले न्यायालयको खस्कँदै गएको साख केही भए पनि जोगाउन मद्दत गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि तात्कालीन नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको क्याबिनेट पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको छ । सर्वोच्चका हरेक फैसला नजिरका रूपमा रहने भएकाले यी नजिर कानुनसरह लागू हुन्छन् । यस अर्थमा नजिर आफैंमा कानुन हो । यसले अबका दिनमा अख्तियारको अनुसन्धानात्मक दायरालाई निकै फराकिलो बनाएको छ । अनुसन्धानको यो दायरा क्षितिजीय मात्र नभएर उध्र्वतर पनि हुन गएको छ । यस विषयमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय निकै चाखलाग्दो छ । यसले जनताको मनोभावना र समकालीनतालाई पनि मजाले सम्बोधन गरेको छ । फैसलाको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको ‘जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आत्मविश्वासको जोखिमता मध्यनजर गर्दै,’ न्यायप्रणाली चेक एन्ड ब्यालेन्सको तहमा छ भन्ने देखाउँछ ।
न्यायप्रणालीले आफ्ना मातहतका काम, कर्तव्य र अधिकारको अझै स्पष्ट व्याख्या र तिनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउनुहुँदैन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका प्रमुख तीन अङ्गबीच सधैं सन्तुलनको अवस्था रहनुपर्छ । ताकि, राज्यका कुनै पनि अङ्गले मनोमानी र बलजफ्तीले कसैमाथि अन्याय र अलाग्दो गर्न नसकून् । राज्य आफैंमा सर्वोच्च र बलशाली हुन्छ । यस अर्थमा राज्य निरंकुश हुन्छ । कार्ल माक्र्सले त सिद्धान्ततः राज्यलाई डरलाग्दो दमनकारी संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरिसकेका छन् । यसको खण्डन कोही कसैबाट पनि हुन सकेको छैन । नेपाल प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियामा छ । यसले सामन्ती सत्ताको जाँतोबाट शनैशनै मुक्ति पाउँदै गएको छ । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा सामन्तको अन्त्य गरेर उही सिंहासनमा बसी ‘हेर त म कस्तो छु ?’ भनी जनतालाई प्रश्न सोध्ने शासक ‘निरंकुश’ नहोऊन् भनी अदालत चनाखो रहनैपर्छ । न्यायप्रणाली जनताको माग र आवश्यकताले चाहेको हदसम्म अघि बढ्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । यस अर्थमा धर्मपरम्परा र न्यायपरम्परा नितान्त फरक हुन्छन् । धर्मपरम्पराले सनातनमा जोड दिन्छ भने न्याय परम्पराले सुधार र नवीनिकरणमा । यसै हुनाले पनि हो, मध्ययुगमै न्यायलाई धर्मबाट अलग गरिएको ।
सत्य समयसापेक्ष छ । समय गतिवान् छ । समाज समयअनुसार रूपान्तरण हुँदै गएको छ । मानिसको चेतना हरेक क्षण बदलिइरहेको छ । उसका आवश्यकतामा धेरै परिवर्तन भइरहेका छन् । नियम र कानुनले यिनै कुरालाई समयसापेक्ष बनाएर गति दिने हो । जनताको जनजीविका र जीवनपद्धतिभन्दा कानुन निकै फरक, जड र अपरिवर्तनशील हुन सक्दैन । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा खुट्टा नकमाइकन गरिएको रणनीतिक महत्वको निर्णयले नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक भिन्न मोड ल्याएको छ । यसले अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने राज्यका कुनै पनि अंगलाई मनोमानी र बलमिच्याइँले कुनै पनि काम गर्न बर्जित गरेको छ । यो फैसलाअनुसार सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रको कानुनी व्याख्या अविलम्ब गरिनुपर्छ ।
