भाषा विज्ञानले कुनै पनि शब्दको अर्थ परिवर्तलाई स्विकार्दछ । देश, काल, समय र परिवेशअनुसार कुनै पनि शब्दले ग्रहण गरेको अर्थमा विस्तार र संकुचन दुवै हुन सक्छ भन्ने कुरा भाषाविद्हरू बताउँछन् । विगतमा सकारात्मक अर्थ दिने ‘सामन्त’ शब्दले आज नकारात्मक अर्थ दिनु यसैको उदाहरण हो ।

यतिबेला देशको राजनीति राजीनामामा गएर केन्द्रित भएको छ । खासगरी जनताको आवाज मुखरित हुने थलो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अनेक बैठकहरू राजीनामाकै कारण स्थगित भएका छन् । अन्ततः राजीनामा शब्द यसले प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थको मूल मर्ममा नपुग्दै मुद्दा सकिएका छन् । खासगरी संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिनिधिसभामा कहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुुपर्ने, कहिले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने त कहिले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर सदनमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यसैको परिणाम प्रतिनिधिसभा बैठक नै बस्न सकेको छैन भने राष्ट्रिय सभा बैठक बसेर पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

राजीनामा स्वभावैले राजीखुसी साथ दिइने चिज भएकाले होला, प्रतिपक्षीले मागेकै कारण हाल कसैले राजीनामा दिइहालेको स्थिति छैन । यसअघि पशुपतिमा राखिएको सुनको जलारी प्रकरण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषय र हालै विमानस्थलबाट सुन बाहिरिएको घटना लिएर गरिएको सदन अवरोध र तत्पश्चातको उपलब्धि खासै उल्लेख्य देखिएन । राजीनामाको माग अघि सारेर अवरोध गरिएको सदन राजीनामा नदिँदै कसरी खुलाइयो ? यसबाट राजीनामा मागको औैचित्य पुष्टि भएको देखिँदैन । यद्यपि, पछिल्लोपटक सुनकाण्डसम्बन्धी विषयका कारण सूचना टाँस गरेर बन्द गरिएको प्रतिनिधिसभाको भविष्य भने यो आलेख तयार पार्दासम्म अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ ।

’cause शीर्ष नेताको वार्ता र त्यसपछि निस्कने निकासको पूर्वानुमान मात्र गर्न सकिन्छ । सदन कहिले र कसरी खुल्ने भन्ने’boutमा यकिन गर्न भने सकिँदैन । एउटा कुरा के निश्चित छ भने राजीनामाको मागमा यसपटक पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले चिसै पानीले नुहाउने आँकलन गरिएको छ । कुनै अप्रत्यासित परिस्थिति आएमाबाहेक यथावस्थामा अहिले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा सम्भवतः आउने संकेत देखिँदैन ।

विगततिर फर्कंदा
विकसित देशहरूमा प्रत्येक कामको जिम्मेवारी तत् क्षेत्रका विभागीय मन्त्रीहरूले लिन्छन् । यसैकारण संसारका कतिपय देशमा पुल भत्कँदा त्यहाँका सडकमन्त्रीले र रेल दुर्घटना हुँदा यातायात मन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिकताको परिचय दिएका घटना बेलाबेलामा समाचार बनेर आएका हुन्छन् । यो अरू देशको कुरा भयो । हाम्रो देशमा नैतिकता र राजीनामाको जम्काभेट प्रायः हुँदै हुँदैन । भइहालेछ भने पनि पनि एकदमै कम हुन्छ ।

जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि तातेको विद्यार्थी आन्दोलनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पशुपति शमशेर राणाले राजीनामा दिएका थिए । दशरथ रंगशाला काण्डमा उतिबेलाका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टको राजीनामालाई सबैले उचित ठमाएका थिए । राजाकै करकापले नै सही, सिंहदरबार जल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको राजीनामा पनि इतिहासकारले बेलाबेलामा सम्झने गर्छन् । यसो त पहिलो संविधानसभा चुनावमा आफ्नो पार्टीले कम सिट ल्याएको र आफूसमेत निर्वाचनमा पराजित भएकोमा तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपालले राजीनामा गरेर जिम्मेवारी स्वीकारेका थिए । दुई÷दुई ठाउँबाट पराजित भएर पनि राजनीतिक दलले उनैलाई संविधान सभा सदस्यमा मनोनीत गरी प्रधानमन्त्रीसमेत बनाएको विगत छ ।

राजीनामा व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा दिने हो तर गलत गर्नेउपर कानुनी प्रक्रिया नै उपयुक्त हुन्छ

सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि, उनको त्यतिबेला राजीनामा मागिएको भने थिएन । यसैबीच २०७४ को आमचुनावमा नेकाले देशभरि नै कम सिट ल्याएकोमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा दिन निकै दबाब आएको थियो । तर, उनले राजीनामा दिएनन् । ‘चुनावमा हार्ने तिमीहरू राजीनामा दिने मैले ?’ भन्दै कार्यकर्तालाई ओठे जवाफ दिएको विषय उतिबेला चर्चाको शिखरमा थियो ।

केही वर्षअघि कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले रोपाइँ काण्ड लागेर राजीनामा दिएका थिए । त्यसको केही समयपछि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकेडेमी विद्यालयको कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई बिदाइ गर्ने कार्यक्रममा बंगलादेशमा पढ्न गएका महिला’bout बोलेको कुरा निकै आलोच्य बन्यो । सामाजिक सञ्जालले उनको खेदो नै खन्यो । कुरो साँचो थियो वा झुठो कसैले मतलब गरेनन् । ‘मन्त्रीले महिलाउपर धावा बोले’ सर्वत्र यही सन्देश फैलियो । उनले २०७४ साउन ६ गते प्रेस वक्तव्यमार्फत क्षमा याचना पनि गरे । तर, विरोध सेलाएन । पछि उनले निकै भावुक मुद्रामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराए ।

अन्यायमा महरा
न्याय शास्त्रमा आरोप र फैसला दुुवै अलगअलग विधा मानिन्छन् । आरोप लाग्दैमा कसैलाई पनि शतप्रतिशत दोषी हो भन्न सकिँदैन । तर, हामीकहाँ सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग र गलत मनोविज्ञानका कारण कसैमाथि आरोप लाग्नासाथ उसको खेदो खनिहाल्ने र सफाइ पाउनासाथ माला लिएर गलाभरि भिराइदिने चलन छ । यी दुुवै अतिवादी प्रवृत्ति हुन् । केही वर्षअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि महिला बलात्कारको आरोप लाग्यो । जसलाई बलात्कार गरियो भनियो उनैले बलात्कार भएकै होइन, बरु म आफंै डिप्रेसनको बिरामी भएकाले होसमा नहुँदा लगाएको आरोपमा सत्यता छैन भनेर पटकपटक भनिन् । यति हुँदा पनि उनलाई सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो ।

अन्ततः अदालतबाट उनले सफाइ पाए । लागेको आरोप र अदालतको फैसलाबीचको अवधिमा उनले पाएको सामाजिक अपमान, कष्ट र दुःखको क्षतिपूर्ति कसैले दिएन । जुन आरोपमा उनको सभामुख पद गयो, त्यो आरोप नै गलत साबित भएर मुद्दा जितेपछि गुमेको सभामुख पदको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने थिएन र ? खै त दिएको ? महरा यद्यपि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रिय पात्र थिए भनिन्छ । आरोप आउनेबित्तिकै उनले अनुसन्धानका लागि सहज होस् भनी राजीनामा दिए । तर, उतिबेला आरोप मिथ्या र आरोपकै कारण दिएको राजीनामा साँचो ठहरिएको थियो ।

चर्चाका अर्का पात्र गोकुल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभ्रेको एउटा कार्यक्रममा गएर ‘राजनीतिक तुलोमा जोख्ने हो भने गोकुल बाँस्कोटा एकातिर र अरू सबै अर्कोतिर हुन्छन्’ भनेका थिए । उनले यसो भनेको ३६ घण्टा बित्न नपाउँदै तत्कालीन सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सुरक्षित छापाखानासम्बन्धी कारोबारमा ७० देखि ७५ करोड कमिसनको अडियो टेप बाहिरिएको थियो । यसैकारण उनी त्यतिबेला विवादित बने । आज पनि उनलाई व्यंग्य गर्नुप¥यो भने कतिपय मानिस ७० करोड उपनामले चिन्छन् । उनी यही कारण विवादित मात्र बनेनन्, ‘सरकारको विरोध गर्नेहरूसमेत गोकुुलतिर फर्केपछि ठिक हुन्छन्,’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको दृढ विश्वासलाई क्षणभरमा तुहाइदिए ।

उनै गोकुलका कारण सुशासनका लागि लडेका प्रधानमन्त्री ओली त्यतिबेला निकै सकसमा थिए । ‘सुशासनका लागि लडछु, भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ, नजिक, टाढाको पनि भन्दिनँ,’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको पात्रबाटै ७० करोडको कमिसनको अडियो बाहिरिएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि शुुभसंकेत थिएन । यद्यपि, यस विषयलाई लिएर बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिए । छानबिन भएन ।

प्रतिपक्षीले मागेकै हुनाले सत्तापक्षका कसैले पनि राजीनामा दिइहालेको स्थिति छैन

अडियोमा सुनिएको बोली उनको थियो, थिएन ? उनी साँच्चै दोषी करार भए नभएको अनुसन्धानले बताउँथ्यो तर अनुसन्धान नै भएन । यस विषयमा अख्तियार प्रवेश गरिसकेको बताइए पनि थप जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन । यस मामिलामा पनि उनीमाथि अन्याय भएको छ । या त उनलाई दोषी प्रमाणित गर्नुप-यो या त क्षतिपूर्ति दिनुप-यो । आरोप लगाउने प्रमाण नजुटाउने गर्न भएन ।

कानुन बाध्यकारी बनाऊ
यतिबेला प्रचार भएझैं नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने पात्र पाउन निकै कठिन छ । जब शब्द नै राजीनामा छ भने व्यक्ति राजी नभएसम्म दिने कुरा पनि आउँदैन । अब रह्यो कुरो नैतिकताको । नैतिकता शब्द पनि आजकल राजीनामा जस्तै संकुचनमा परेको छ । नैतिकताको सार्वभौम मान्यता हराइसकेको छ । व्यक्तिलाई आफ्नो काम ठीक लागेसम्म उसले नैतिकता नै ठान्छ । दोस्रो पक्षले गर्ने नैतिकताको परिभाषासँग सहमत नहुन पनि सकिने भयो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सर्मनाक हारपछि राजीनामा दिने एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको राजीनामा नैतिकताको आधारमा थियो भने त्यस्तै निर्वाचनमा पार्टीको हारपश्चात् राजीनामा माग्दा हार्ने तिमी राजीनामा मैले किन ? मैले त चुनाव जितेको छु भनी राजीनामा नदिने नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानमा पनि उनी नैतिकता देख्छन् ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपश्चात बनेको सरकारको सेनापति प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा पनि नैतिकताको आधारमा थियो भने दुई-दुईपटक संसद् विघटन गरी मध्यावधिमा जाने निर्णय गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सो निर्णय सदर गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम न्यायालयबाट असंवैधानिक ठहर भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा नगर्नुलाई पनि उनीहरूले नैतिकताभित्रकै विषय ठाने । तसर्थ, नैतिकतालाई आधार मान्दा पनि नैतिकता व्यक्ति, परिवेश र सन्दर्भअनुसार परिभाषित गरिने हुँदा यो पनि सर्वमान्य हुन सकेन । यसैले अनैतिक, गैरसंवैधानिक वा कानुनको बर्खिलापमा गर्ने गराउने कामविरुद्ध कुनै पनि व्यक्तिलाई राजीनामा देऊ भनेर अड्डी कस्दा राजीनामा शब्दकै अवमूल्यन हुन जान्छ ।

राजीनामा व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा मात्र गर्ने चिज हो । तसर्थ, गलत गर्नेउपर कानुनी प्रक्रिया नै उपयुक्त हुने हुँदा गैरकानुनी जिद्दी छोडनुपर्ने देखियो । यसका लागि सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोगको प्रस्ताव वा आवधिक निर्वाचनसम्मको प्रतीक्षा गर्नैपर्नेहुन्छ । अन्यथा बगरेलाई मासु खान मन लाग्यो भन्दैमा भिरको खसी लड्नुपर्छ भन्ने छैन ।