काठमाडौं । आफ्ना ३ जना छोरीहरुलाई यौनजन्य हिंसा गर्ने धादिङका ३६ वर्षीय एक पुरुष अहिले पुरपक्षका लागि थुनामा छन् । बालिकालाई पटक पटक यौन हिंसा गरेका कारण मानसिक रुपमासमेत विक्षिप्त भएका छन् ।
एक जना बालिकाको गर्भमा बच्चा बसेका कारण सुरक्षित गर्भपत समेत गराउनु परेको थियो । सुरक्षित आवास गृहमा रहेका पीडितहरु एउटा सरकारी विद्यालयमा अधयान गरिरहेका छन् । परिवारबाट हिंसामा परेपछि पीडितको घर फर्कने अवस्थानै नभएपछि सुरक्षित आवास गृह अभिभावक बनाएर बसिरहेका बालिकाहरुलाई न्याय पाएको महसुस कसरी हुन्छ भन्ने नै अलमलमा छन् ।
आरोपितलाई कारबाही भएर, जेल हालेर आफूले न्याय पाएको महसुस नहुने भएको पीडित बालिकाको भनाइ छ । तिन जना बालिका मात्र नभएर अधिकांश महिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेकोले उनिहरु पुनस्थापना समेत हुन सकेका छैनन् ।
धादिङबेसीमा रहेको सुरक्षित आवासगृहमा १३ जना बालिकाहरु बसिरहेका छन् । उनिहरुमध्ये ६ जना परिवारबाट यौन हिंसामा परेकाहरु रहेका छन् भने सबैजना चिनेका मानिसहरुबाट हिंसामा परेको सहयात्री समाज नेपालका अध्यक्ष गीता खनालले जानकारी दिइन ।
सहयात्री समाजले नेपाल सरकारको सहयोग लिएर संचालन गरिरहेको सुरक्षित आवास गृहमा घरमा पुनस्थापना गर्न नसकिने किसिमका बालिकाहरु राखिएकोले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्ने धादिङबेसीमा आयोजित लैंगिक हिंसा विश्लेषण कार्यक्रममा सहभागिहरु बताए ।
आर्थिक वर्ष सुरक्षित आवास गृहको सेवा लिन आएका मध्ये ५२ प्रतिशत महिलाहरु अझै पनि पारिवारिक रुपमा पुनस्थापना गराउन नसकिएको र यो अवस्था न्यायका हिसावले विकराल रहेको सहयात्री समाज नेपालका राधिका सापकोटाले बताइन ।
हिंसामा परेका मध्ये ६० प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमानबाट पीडित भएको र घर निकालिएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
नचिनेको वा अपरिचित मानिससंग जोगिनु पर्छ भन्ने सन्देश दिने गएिपनि धादिङमा भएका सबै यौन हिंसाका घटनामा चिनेको मानिसले मात्र गरेको पाइएको हो ।
परिवारबाट भएका यौन हिंसाका घटनापछि पारिवारिक पुनरमिलन गराउन नसकिने भएकोले सुरक्षित आवासगृहमा ५ वर्षदेखि १ दिनसम्मको सेवा लिने महिलाहरु रहेका छन् । हिंसा प्रभावितहरुका लागि सरकारले बनाएरसंचालन गर्नु पर्ने सुरक्षित आवास गृहसहयात्री समाज नेपालले कठिन अवस्थामा पनि संचालन गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले अत्यन्तै न्यून रकम सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बागमति प्रदेश सरकारले गत आवमा ३ लाख ५० हजार र नीलकण्ठ नगरपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यो आवासगृह संचालन गर्ने जिम्मेवारी धादिङका १३ पालिकाको भए पनि कुनै पनि पालिकाले आवासगृह संचालनमा लागि सहयोग उपलब्ध गराएको छैन ।
सबै पालिकामा लैंगिक हिंसा कोष भए पनि यो रकमसमेत प्रयोगमा ल्याउने नगरेकोले यस’boutमा पालिकासँग छलफल गरेर समन्वयको वातावरण बनाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताए । हिंसा प्रभावितहरुलाई अभिभावको रुपमा सरकारले समेत राख्न पाठाउने एकमात्र सहयात्री समाजको आवासगृह भएकोले प्रहरीले मात्र नभएर स्थानीय सरकारले समेत सघाउन प्रहरी उपरिक्षक गौतम मिश्रले आग्रह गरे ।
