काठमाडौं । आम उपभोक्ताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गठन गरिनुपर्ने उपभोक्ता अदालत २६ वर्षदेखि तयारी थलिए पनि गठन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो अदालत गठनको तयारी थालिएको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, डेढ दशक बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन आउन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिए पनि सरकारले सो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाएको छैन । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ २०७५ मा दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले दिएको परमादेश पनि कार्यान्वयन भएन

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले ८ फागुन २०७८ मा गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सोसमेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् ।

संविधानको धारा ४४ ले मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चितता गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० ले उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार परेका उजुरी जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा चलिरहेका थिए । नयाँ ऐन आएपछि ती उजुरी के हुने भन्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छैन । यस्ता उजुरीको कारबाही जिल्ला अदालतबाट गराउने आदेश भएको छ ।

‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासमेतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उद्देश्य प्राप्त गर्न के कति संख्यामा उपभोक्ता अदालतको गठन हुन आवश्यक छ ? सो अदालतको क्षेत्राधिकार (भौगोलिक) कति हुनुपर्ने हो ? सो अदालतको भौतिक, संस्थागत तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ने हो,’लगायतका विषय अध्ययन गरी अदालत गठन गर्न आदेश भएको हो । रिट जारी गर्दै इजलासले यस्तो विशिष्टीकृत अदालत’bout तालिम दिन पनि आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले अन्य सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी सो अदालतको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयको तालिम पाठ्यक्रम तयार गरी सो अदालतका अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउनुअघि कम्तीमा १० दिनको तालिम प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य विपक्षी निकायमा समेत आवश्यक समन्वय सहजिकरण गर्नू भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।’

उपभोक्ता इजलासमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा नेपाल सरकारले तोकेको न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । अदालतकै व्यवस्था रहे पनि हालसम्म सो अदालत गठन भने भइसकेको छैन ।

अधिवक्ता कीर्तिनिधि शर्मा पौडेलले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले अदालतले दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्ने स्रोत साधन संरचना पु-याउनुपर्छ । यो अदालत संरचनागत कार्यगत विधिमा पनि सहज पहुँच हुनुपर्छ । उपभोक्ता सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’

२३ भदौ २०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै उपभोक्ता अन्याय पर्दा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएकाले सबै प्रदेशमा एक-एकवटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए । उपभोक्ता अदालतमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुई जना सदस्य हुन्छन् ।

जिल्ला अदालतसरहको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहितविरुद्धका क्रियाकलाप आरोपमा परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्छ । यो अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ । अहिले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । तर, अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा र अदालत गठन प्रक्रिया प्रभावकारी नबन्दा उपभोक्ता प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो छ अदालत गठनको व्यवस्था
कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमतिता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेकबाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेकलगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्षसहितको इजलास भए अध्यक्षको रायबमोजिम हुनेछ । अध्यक्षको उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठ सदस्यको रायबमोजिम हुनेछ । मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्षसमक्ष पेस गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ ।