काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्ना प्रत्येक कमिटीमा ‘युवा आरक्षण’को व्यवस्था गर्ने भएको छ । पार्टी कमिटीहरूमा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतका समूहमा आरक्षण रहेको भए पनि अब अधिवेशनबाट युवा आरक्षण पनि एमालेले अनिर्वाय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका तथा वडा कमिटीको अधिवेशनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको एमालेले प्रत्येक कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न युवा कोटा अनिवार्य गरेको हो । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार पार्टीको प्रत्येक कमिटीमा युवाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले युवाको सहभागिता बढाउन कोटा तोक्न निर्णय गरेको छ । सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार सबैभन्दा धेरै वडा र टोल कमिटीमा युवाको प्रतिनिधित्व तोकिएको छ । वडा र टोल कमिटीमा एक तिहाइ युवा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत र प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत अनिवार्य युवाको सहभागिता गरिने निर्णय बैठकले गरको छ । सचिवालयको सो निर्णय आगामी दिनमा हुने प्रत्येक कमिटीको अधिवेशनबाट लागू हुने ज्ञवालीले बताए ।
प्रदेश कमिटीको मिति परिवर्तन
एमालेले प्रदेश कमिटी अधिवेशनको मिति परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि भदौ महिनाभित्रमा प्रदेश अधिवेशन सक्ने निर्णय परिवर्तन गर्दै बैठकले प्रदेश कमिटीको अधिवेशन मिति हेरफेर गरेको छ ।
सचिवालय बैठकले मिति हेरफेर गरेसँगै असोज महिनाभित्रमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा १६ र १७ भदौमा अधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ भने बाँकी प्रदेश तथा उपत्यका प्रदेश विशेष कमिटीको अधिवेशन असोजमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेस प्रदेशको ५ र ६ असोजमा, बाग्मती प्रदेशको ८ र ९ असोजमा, कर्णाली प्रदेशको १० र ११ मा, कोशी प्रदेशको १२ र १३ मा, गण्डकी प्रदेशको १५ र १६ मा, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको १९ र २० मा र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको २१ र २२ असोजमा गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ ।
न्यौपाने र लामा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत
सचिवालय बैठकले एमाले केन्द्रीय सदस्यमा केदार न्यौपाने र छक्कबहादुर लामालाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष रहेका न्यौपाने र माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका लामालाई एमाले केन्द्रीय सदस्य बनाउँने निर्णय भएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।
सुन तस्करीकाण्ड उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने अडान
एमालेले सुन तस्करी काण्ड’boutमा छानबिन गर्न उच्चस्तरी आयोग गठन हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको एमाले अहिले आएर उच्चस्तरीय आयोग नै गठन हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई संसदीय समिति स्वीकार्य नभएको बताउँदै वहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने अडान बैठकमा राखेका थिए । यसअघि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि आयोग गठन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सचिवालय बैठकले सुन तस्करीकाण्डको अनुसन्धानका लागि छानबिन आयोग गठन गर्नु अनिवार्य रहेको निर्णय गरेको हो । बैठकपछि एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीले सुन प्रकरणले देशको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय छविमासमेत असर पार्दै लगेकाले छानबिन समिति गठनमा पार्टी अडिग रहेको बताए ।
सुन प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुग्नग उच्चस्तरीय छानबिन समिति अनिवार्य भएको निष्कर्ष सचिवालय बैठकको रहेको उनले बताए । उनले यो प्रकरणले मुलुको राजनीतिलाई पनि अप्ठ्यारोमा धकेल्दै लगेको बताए ।
‘विशेषगरी सुन तस्करी र यसले उत्पन्न गरेका जटिलता’bout गम्भीर छलफल गरेका छौं । यससँग जोडिएका अनेकौं तथ्य देखिरहेका छन् । यसले मुलुकुको राजनीतिलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्दै गइरहेको छ । यसका लागि छानिबिन समिति गठन अनिवार्य छ,’ बैठकपछि उनले भने ।
साथै सिआइबीले गोदाम खानतलासी गर्ने तर त्यहाँ कारखाना मात्र भेटिने र सुन नभेटिने कुराले यसमा सरकारकै संलग्नतातर्फ संकेत गरिरहेको बताए । सुन प्रकरणमा जरैसम्म पुगेर छानबिन नगरे भूराजनीतिक समस्यासमेत सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
छानबिन माग गर्नेलाई थुनामा राख्ने, प्रतिपक्षीको आवाज दबाउने काम सरकारले गरिरहेको आरोप उनले लगाए । साथै माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महारातर्फ इंगित गर्दै नेता ज्ञवालीले सिआइबीले किटान गरेका व्यक्ति छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले पनि उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियाका कारण सुन तस्करीमा सरकारकै संलग्नता हुन सक्ने बताए ।
उनले छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गरे यससँग सम्बन्धित प्रमाणसमेत नष्ट हुने सम्भावना भएकाले यथाशक्य समिति गठन गरी गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्ने माग एमालेको रहेको बताए । सरकारले ढिला नगरी समिति गठन गरेर यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राजीनामा दिनुपर्ने भनिसकेका छन् । एमाले आफ्नो अडान राख्दै संसदसमेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
