सुन तस्करीको छनबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति हुँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठ्दै छ । नेपालमा सबैखाले अपराध अनुसन्धानका लागि कानुनी मान्यताप्राप्त निकाय विद्यमान छन् । प्रहरीको त्यत्रो विशाल संगठन त छँदै छ, साथसाथै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीभित्रै विशेषज्ञता प्राप्त मानिएको सिआइबीजस्ता निकाय छन् । अब प्रश्न उठ्छ, यी सबै निकाय मौजुद हुँदाहुँदै थप अर्को समिति वा आयोग किन चाहियो ? या यी निकाय भरोसा लायक छैनन् अथवा यिनीहरूको सक्षमता’bout शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनपश्चात् सुन तस्करीको छानबिनको सम्पूर्ण फाइल सिआइबी पुगेको अवस्था छ । तर, धेरैलाई, अझ भनौं प्रमुख प्रतिपक्ष सिआइबीको दक्षता, क्षमता वा निष्पक्षताका सम्बन्धमा आश्वस्त छैन । प्रहरीको अख्तियार प्राप्त तालुकवाला गृहमन्त्री नै शंकाको घेरामा रहेको अवस्थामा सिआइबीले तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेगरी अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रतिपक्षको तर्क छ । यो तर्कलाई आधारहीन भन्दै पन्छाउनै चाहिँ सकिन्न ।

वास्तवमा हाल चर्चामा रहेको सुन तस्करी काण्ड मात्र होइन कुनै पनि अनियमितताको छानबिनमा यो खाले समस्या वा तगारो तेर्सिने हुन सक्छ । विगतका अनुभवले के बताउँछ भने कथित छानबिन दोषी पत्ता लगाएर दण्डित गर्नभन्दा अमूक व्यक्ति वा समूह जोगाउन प्रयासरत रहन्छ्न् । नियमित निकाय भन्दा बेग्लै आयोग वा समिति नबनेका पनि होइनन् । तर, ती समिति वा आयोगसमेत कतिपय अवस्थामा कसैलाई जोगाउन लागेका देखिए भने कतिपय अवस्थामा चर्चा सामसुम पार्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग भए । तिनका कैयन प्रतिवेदन त सार्वजनिकसमेत भएनन् । आयोग वा समिति गठन चाहिँ तात्कालिक जनआक्रोश साम्य पार्ने अस्त्र मात्र साबित भए ।

वर्तमानमा चर्चामा रहेको सुनकाण्ड अनि त्यसका लागि माग गरिएको आयोग वा समिति पनि कसैलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याउने अस्त्र बन्छ अथवा बनाउने प्रयास हुन्छ वा अन्य लुकेका अपराध छोप्ने आवरण बन्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । एकातिर विद्यमान संस्थाप्रति अविश्वास अनि अर्कोतर्फ विकल्पमा बनाउन खोजिएको संस्थाप्रति व्यापक भययुक्त शंका † यो आफंैमा अत्यन्तै निराशाजनक परिस्थिति हो । अब प्रश्न उठ्छ, गर्ने के त ?

प्रश्न अब सुन तस्करीको मात्र होइन । यो मुलुक भ्रष्टाचार, अनाचार र मनपरीतन्त्रको डरलाग्दो भुमरीमा अल्झिसकेको छ । हालैको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास जग्गा घोटालाका सम्पूर्ण दोषी न्यायको कठघरामा उभिन्छन् वा उभ्भिन्नन् भन्ने आशंका व्याप्त छ । कसैको व्यक्तिगत छनोट वा निक्र्योलका आधारमा कोही अमूक व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । त्यस्तै, छनोटका आधारमा कोही निर्दोष घोषित हुनुपर्छ भन्ने पनि कदापि होइन । अत्यन्तै आदर्शवादी वाक्य बोलिन्छ, ‘एक निर्दोष पनि नपरुन् ।’ निर्दोष त पर्नैहुन्न तर एक मात्र पनि दोषी छुट्नु पनि हुन्न । त्यो दोषी शीर्षस्थ भनिएकाको निकटतम मात्र होइन स्वयं कथित शीर्षस्थ नै भए पनि छुट्नुहुन्न । यी उल्लेखित तीन काण्ड मात्र होइन, कैयन् अरू काण्ड पनि छन् । यति, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट र वाइडबडी आदि इत्यादि !

यी सबै काण्डको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नेगरी सर्वाधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ । त्यस्तो आयोगको अध्यक्ष विवादरहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाइनुपर्छ । मुलुकका सम्पूर्ण कार्यकारी निकायले छानबिन तथा अभियोजन कार्यमा सो आयोगलाई अनिवार्य रूपमा सघाउनुपर्ने कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । अभियोजनपश्चात अन्तिम निर्णयका लागि सिधै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बेन्चमा लगिनुपर्छ । हेक्का रहोस्, यस्तो गर्नुको पछाडि विद्यमान कुनै निकाय वा अंगप्रति भरोसा नभएर नै हो ।

यति सब भन्दाभन्दै पनि यस्तो सर्वाधिकार दिन सकिने निडर एवं निष्पक्ष व्यक्ति वा व्यक्ति हामीकहाँ छन् त ? अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई यिनै भ्रष्टको जकडमा रहेको राज्यका संयन्त्रले सघाउलान् त ? जवाफ सजिलो छैन, कठिन एवं जटिल छ । तर विकल्प पनि छैन ।