विश्वको हरेक भागको समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम रहेको छ । मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको कुरा सबैलाई सर्वविधितै छ । हुन त नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तैपनि, हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि प्राकृतिक विपत् सुरु भएसँगै सो असर मानवीय जिउधनमा प्रत्यक्ष पर्दछ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भूभाग प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो वाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरण सँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी पहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुख्खा, आँधीबेरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलो, जस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्जन्य अवस्थाको पूर्वसूचना, संकटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।

विपद् मुख्यतः मनसुनबाट धेरै हुने गर्दछ । यस वर्ष जेठको अन्तिमदेखि नेपालमा मनसुन भित्रिएको थियो । सो समयदेखि यो लेख तयार पारुन्जेलसम्म विपद्बाट ५१ जिल्ला प्रभावित भएका छन् जसमध्ये २० जिल्लामा मानवीय क्षति हुँदा ४१ जनाले ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको विवरणअनुसार श्रावण २७ देखि २९ सम्म लगातार पानी पर्ने र त्यसले पनि सम्भाव्य जोखिम तथा क्षतिलाई बढाउने निश्चित छ । प्राकृतिक विपद् बाढी, पहिरो मात्र नभई महामारीकै रूपमा हाल देखापरेको डेंगु तथा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा समेत राज्य त्यति सक्रिय नभएको जनगुनासो छ । हुन त मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८० जेठ २८ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

केही तथ्य र तथ्यांकका आधारमा नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको नक्सांकनमा २०औं स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट ३०आंै स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्दछ भने मध्यभूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमितरूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भूभागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वन जंगलको विनास, प्रकृतिक स्रोत पानी, ढुंगा, वालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोबासले धेरै विपद् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौं आर्थिक धनराशि खेर गएको छ ।

सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित तालमेल आवश्यक छ

आगजनीतर्फ विशेषगरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने भएकाले ग्रामीणबस्तीमा आगलागी ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ भने जाडो महिनामा शीतलहरको उच्च जोखिम रेहेको छ । नेपालमा यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूतरूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन । नेपालको भूधरातलीयस्वरूप अनुसार विपद्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठूलाठूला विपद्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पतिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुखरूपमा रहेका छन् । भूबनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभाबी बाढीपहिरो आउने, कतै सुख्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ । वनविनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभाबी चरिचरणले गर्दा विभिन्न विपद् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणका लागि विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।

विपद्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन । पीडितलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षा जस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहले आफ्नै क्षेत्रका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाका सम्बन्धमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्दछ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्नेगरी राहत सहयोग, क्षतिपूति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शन जारी गरेको पाइन्छ तैपनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु, जस्तै, नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटिपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण । विकासको नाममा जथाभाबी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभाबी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । त्यसैगरी, जथाभाबी चरनले जमिनलाई मरुभूृमिमा परिणत गर्दछ । चरनले नयाँ विरुवा नष्ट गर्दछ र जमिनलाई नांगो बनाएको छ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवा नसप्रिकन मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभाबी चरणले विनास ल्याएको छ । जसले देशमा आर्थिक मन्दी ल्याएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ

प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थितरूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि÷वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्दछ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद्को प्रभाव न्यून गर्न विपद्का लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्’bout शिक्षा दिनेलिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोत साधन परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचामाथिका कारणबाट परिवर्तन भइरहेको छ । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढीलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रत्तर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रत्तर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपद् प्रकोप र संकट उन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपांग व्यक्तिहरू पर्दछन् ।

विपद् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्षरूपमा देखापर्ने अवस्था वा सम्मुखता र संकटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संघीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले लिनु आजको आवश्यकता हो ।