हराएको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्रीको गुनासो

२०४४ सालमा यो पंत्तिकार कास्की जिल्लाको कुनै विद्यालयमा निरीक्षणका क्रममा पुुग्दा विद्यालयमा कुनै पनि अभिलेखहरू देखिएनन् । यहाँसम्मकी दर्ता भएका पत्र पनि थिएनन् । चलानी भएका अफिस कपी (ओसी) पनि थिएनन् । मैले प्रअलाई सोधें, ‘खै अभिलेखहरू ? बिदा रेकर्ड खै ? हाम्रो अफिसले पठाएको फलानो पत्र खै ? तपाईंले उत्तर पठाएको पत्रको ओसी खै ?’ आदि । प्रअले उत्तर दिए ‘सर, स्कुलमा केही पनि रहँदैन । फलानो शिक्षक प्रअ हुन खोजेको छ । मलाई नहटाइ ऊ प्रअ हुन सक्दैन । यसैले उसले अफिसमा भएका सबै कागजात या त लुकाइदिन्छ, या त च्यातेर फालिदिन्छ । कहिलेकाहीं त उसले शिक्षक हाजिरी खाता पनि घरमा लगेर जान्छ । मलाई असफल बनाएपछि ऊ प्रअ हुने दाउँमा छ ।’ ‘तपार्इंले यो कुरा मभन्दा अघिल्ला माविनि (माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक)सँग राख्नुभएन’ भन्ने मेरो प्रश्नमा उनी, ‘राखेको थिएँ सर † उहाँले उसँग लफाडा गर्नुभन्दा प्रअ नै छोडिदिनुस् न त, प्रअलाई खासै सुविधा पनि छैन’ भन्नुभयो भन्छन् ।

उक्त घटनाबाट ती प्रअलाई हटाएर अर्कोलाई प्रअ बनाउन ठुलै सेटिङ रहेछ भन्ने कुरा बुुझ्न बेर लागेन । त्यतिबेला हरेक महिनाको ५ गते शिक्षा शाखा (त्यो बेला जिल्ला शिक्षा कार्यालय भइसकेको थिएन)मा जिल्ला बैठक हुने चलन थियो । बैठकमा आ–आप्mना निरीक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका विद्यालयका सबल र सुधारात्मक पक्ष’bout छलफल हुन्थ्यो । मैले उक्त विद्यालयको सो समस्या’bout कुरा राखें । त्यो बेलाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले ‘एउटा विद्यालय’bout यति धेरै चिन्ता नगरौं । अप्ठ्यारो भए पहिलाले छाडेर दोस्रोलाई दिए भइहाल्यो नि’ भने । मैले भनें ‘सर पनि जिशिअ होइन, माविनि मात्र हो ।

सरकारले कामु (कायम मुकायम मुकरर) दिएर मात्र हाम्रो हाकिम हुनुभा’हो । अब सरको कामु खोसेर हामीलाई जिशिअ हुन मन लाग्यो भन्दैमा कागज पत्र, लुकाउने, घरैमा लाने र पाइलैपिच्छे असहयोग गर्न सुहाउँछ त ?’ आखिर उनले जे उत्तर दिए पनि कार्यालयकै सेटिङमा भएको प्रअ फालेर अर्कोलाई प्रअ बनाउने प्रयास भएको कुरा ती अटेरी शिक्षकको क्रियाकलाप, पूर्वमाविनि र बैठकमा जिशिअले दिएको उत्तरबाट प्रस्ट भयो ।

आजकल सेटिङ प्रअका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि हुन्छ । उच्च पदमा जानका लागि हुन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका लागि हुन्छ । यसैले समान मुद्दामा पनि सरकारमा हुँदा एउटा र विपक्षीमा हुँदा अर्कै धारणा बन्छ । आफूले गरेको त्यही काम जायज र अर्कोले गरेको उही काम नाजायज लाग्न थाल्छ । अनि कसरी त्यसलाई हटाएर आफू त्यही ठाउँमा जाने भन्ने एक मात्र सोचले काम गरिन्छ । यसैका लागि आफूपक्षीय कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता र शुुभचिन्तकलाई प्रशिक्षित गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको गुनासो
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डले विशेषगरी तीनवटा कुरा भनेका छन् । पहिलो कुरा उनले पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई साक्षी राख्दै भने ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पूर्ववर्ती सरकारका पाला कता गायब भयो कता ? त्यो बेलाका शिक्षामन्त्रीले एक कपी पनि राख्नुुभएको रहेनछ । पूराका पूरा गायब भयो । अहिले खोज्दा पनि भेटिँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको आशय प्रतिवेदन पाइएन अर्थात् गायब बनाए भन्ने नै हो ।

आजकाल सेटिङ सरकारका लागि, उच्च पद र राजनीतिक भागबन्डाका लागि हुन्छ

प्रधानमन्त्रीले भनेको दोस्रो कुरा थियो ‘शिक्षा विधेयक क्याबिनेटबाट गएको एउटा थियो तर कसले बिचैमा फेरेछन्, अर्कै बनेर पो आयो ! यो अब जस्ताको तस्तै सदनमा जाँदैन । सुधारिएर जान्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भनेको तेस्रो कुरा थियो ‘मैले (क्याबिनेटले ?) कित्ता काँटका लागि निर्देशन गरेको पहिल्यै हो । आजसम्म पनि भएको रहेनछ । अब नटेर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भयो ।’

यी भनाइबाट कर्मचारी नै सरकारका लागि बाधक देखिन्छन् । कर्मचारीका पेसागत संगठन राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन नै हुन् । न्यायमूर्तिसमेत दलप्रति बफादार बनेको देखिने हाम्रोजस्तो मुलुकमा निरपेक्ष कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा मृगमरिचीका मात्र हो । उपल्लो तहका हरेक कर्मचारीको सिधै कनेक्सन तिनै दलसँग हुन्छ । यसकारण कतिपय राजनीतिक मुद्दामा दलभन्दा पहिला उनीहरूले नै डिफेन्स गरेको दृश्य देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा लाग्छ, यी कमर्चारीहरू देशका हुन् कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ? यस्तो अवस्थामा आवधिक सरकारलाई स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले फन्फन्ती घुमाउँछन् । देशको कार्यकारिणी प्रमुखले ‘मेरा कर्मचारीले कित्ता काट गर भन्दा टेरेनन्’ भन्ने लज्जास्पद अभिव्यक्ति सानो चोटले आएको पक्कै पनि होइन ।

विधेयक नै फेरिदिने काम कर्मचारीबाट नभएर अर्को कोबाट हुन्छ ? यसबाट के देखिन्छ भने सुरुमा संकेत गरिएको विद्यालयमा जस्तै सरकारका लागि पनि प्रतिस्पर्धा छ । कर्मचारीले काम नगरिदिँदा सरकार असफल हुन्छ । किनकि, कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्व आवधिक हुन्छ । यसकारण स्थायी सरकारले आवधिक सरकारलाई असफल पार्ने प्रपञ्च रचेका विगतका घटना पनि छन् । यस्ता कर्मचारी सरकार इतर राजनीतिक दलका विश्वास पात्र हुन्छन्, जसलाई सरकारले पनि छुन सक्दैन । छोइहालेछ भने सरकारको फेरबदलसँगै उनीहरू पनि यथास्थानमा आइसकेका हुुन्छन् । यही अवस्था सरकार समर्थित दल निकट कर्मचारीको पनि देखिन्छ ।

देशको बिम्ब कर्मचारीतन्त्र
भनिन्छ, कुनै पनि देशको राज्यव्यवस्था हेर्नुप¥यो भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हेरे पुुग्छ । शालाखाला कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारले त्यस देशको सरकारको बिम्ब देखाउँछ, देखिनु पनि पर्छ । यसैकारण कर्मचारी राम्रा, सरकार नराम्रो वा सरकार राम्रो कर्मचारी नराम्रा भन्ने हुँदैन ।

हामीकहाँ अहिले मुलुक असमान्य अवस्थामा पुुगेको छ । ऐनकानुन बनाउने संसद अवरूद्ध छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई संसदले निर्देश गर्न पाएको छैन । सरकारको नीति तथा योजना लागू गर्ने र बढीभन्दा बढी जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी हुने किसिमले काम गर्न प्रेरित गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको नै होे । तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सधैंको ‘हुन्छ’ वादी प्रवृत्तिमा नै रमाउने आदत परेकोले ऊबाट बढी आशा नगर्दा हुुने देखिन्छ ।

राम्रा होइन हाम्रा चाहियो
हामीकहाँ सही ठाउँ सही मान्छेको परिकल्पना नै गरिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा जसले चाकडी गर्न सक्यो उसैले अवसर पाउने प्रवृत्तिका कारण पनि कर्मचारी सेवाग्राहीको कामभन्दा बढी उच्चपदस्थको चाकडीमा लाग्न जरुरी ठान्छन् । युरोपमा लिडरसिप एसिस्मेन्ट सेन्टरको अवधारणा छ । यस पद्धतिले कुन पदमा रहन कर्मचारीका लागि के कस्ता गुणहरू आवश्यक पर्छन् भनी पहिला नै सूचक निकाल्छ । सो सूचकसँग मिल्दोजुल्दो व्यक्तिलाई नेतृत्व पहिचान केन्द्रले सिफारिस गर्छ । सही मानिस सही स्थानमा पुुगेर सेवाग्राहीलाई सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्टि दिन सफल हुन्छ ।

कर्मचारीले अमूक दलको गुलामी गर्नैपर्ने, चुनावीसभामा गएर भाषण गर्दै दलको फेरो समातेर हिंड्नैपर्ने बाध्यता छैन

जर्मनमा ‘एडमिनिस्टे«टिभ प्रोसेड्युरल’ छ । यसैका माध्यमबाट त्यहाँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदाका अनावश्यक चरण कटौती गरिन्छ । यसबाट कुन टेबुलमा गएर काम अड्कियो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने कुरा पहिचान हुन्छ । गल्ती गर्नेले तुरुन्त सजाय पाउँछ । न्युजिल्यान्डमा पनि कन्ट्याक्ट मेनेजमेन्ट लागू भएको छ । तर, हामीकहाँ क्याबिनेटबाट गएको विधेयक समयमा आउनु त परै जाओस्, सहीरूपमा समेत आउँदैन । फकेर आउँदा विषयवस्तु फेरिएर आउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अघि बढ्न सक्छ ?

आबद्धता जरुरी छैन
सबै कर्मचारी सरकारका हुनुपर्छ । राजनीतिसँग कर्मचारीले लय मिलाउनैपर्छ । राजनीतिलाई दल विशेष भन्ने अर्थमा मात्र हेरिनुहुँदैन । विगतमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्घ सबै एकजुट हुन जरुरी थियो होला । यसैकारण पञ्चायती व्यवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदनअनुकूल बनाएर जागिर खाएका कर्मचारी पनि सो व्यवस्थाविरुद्घ एकजुट भएको इतिहास छ । यो तत्कालीन समयको उपज र इतिहासको आवश्यकता थियो । राजतन्त्रविरूद्घ गणतन्त्र स्थापनासमेतका लागि राजनीतिक दललाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता विगतमा भएकाले सबै कर्मचारी एकजुटभै राजनीतिक दलसँग सहकार्य भयो । गणतन्त्रको आन्दोलनमा अन्य पेसाकर्मीजस्तै सबै कर्मचारीहरू पनि आआफ्नो ठाउँबाट उठेर सघाएको इतिहास छ । जुन बेला आवश्यक थियो ।

तर, आजको अवस्था त्यो छैन । आज लोकतन्त्र आएको छ । राजनीतिक दल निर्वाध आफ्ना घोषणा कार्यान्वयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने भएका छन् । जनताहरू पक्षपात र धाँधलीरहित चुनावी प्रक्रियामा सामेल भई आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सक्षम छन् । यो बेला कुनै पनि कर्मचारीले अमूक दलको गुलामी गर्नै पर्ने, उसको चुनावीसभामा गएर भाषण नै दिनुपर्ने, कुनै एउटा दलको फेरो समातेर अर्को दलप्रति संकीर्ण वा अनुदार बन्नैपर्ने बाध्यता छैन ।

राजनीतिक तहले नीति निर्माण गरिदिन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र उदासिन हुने हो भने राज्यको नीति सर्वसाधारणसामु पुुग्नै सक्दैन । पुगेछ भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन । लोकतन्त्रको वितरणमा बाधा पर्दछ र सरकारको लोकप्रियता खस्कन्छ । यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई ‘टाउको नभएका किलाकाँटी’ हुन्, सकेसम्म ठोक्नुपर्छ, निकाल्न मिल्दैन भन्ने गरिन्छ । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले त कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिनसँग तुलना गरेका छन् । यिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भनेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 205 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी पेस

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कञ्चनपुरका कृष्णपुरमा काङ्रेसकै प्रमुख र उपप्रमुख