सरकारले जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खोल्ने निर्णय गरेपछि जग्गाधनी किसान निकैै समस्यामा परेका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भूउपयोग नियमावली संशोधनसहित जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेकाले आफ्ना जग्गा कहाँ के हुने हुन् भनी चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । सरकारले राजस्व बढ्ने कुरामा मात्र ध्यान दिएको छ । तर, हरेक कानुन संशोधन गर्दा जनताको हितमा हुने वा नहुने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले देश आर्थिक संकट छ, त्यसैले जग्गा कित्ताकाट गर्नेबित्तिकै सिंगो देशको आर्थिक गञ्जागोल पुनः लयमा फर्किइहाल्छ भन्ने सोच परिपक्व छैन । देशमा परिस्थिति फेरिइसकेको छ । साना किसानले एक÷एक हिसाब गर्न थालिसकेका छन् । जग्गाका ठुला तथा साना दलाल र तिनका मातहतमा काम गरिरहेका झिंगे दलालले गाउँगाउँमा साना किसानलाई थाहा नदिएर उनीहरूका जग्गा मालपोत तथा नापी विभागसँग मिलेर नक्सामा मनोमानी रूपमा कित्ताकाट गरिसकेका छन् । यसले देशमा एकपटक मिटर ब्याजीभन्दा ठूलो आन्दोलन निम्त्याउने देखिन्छ । सरकार यस कुरामा जानकार छ वा छैन हालत खराब हुनेवाला छ ।

माओवादीको एजेन्डा तथा शक्ति व्यवस्थापनका बेला सिर्जना हुन गएको संक्रमणको अवस्थामा जग्गा दलाल र तिनका मातहतका झिंगे दलालले व्यापक रूपमा साना किसानका जग्गा हडपेका छन् । तदनुसारको नाप नक्सा तयार पारेका छन् । अहिले बसिरहेको बस्तीमा कसको घर कसको जग्गामा पर्छ भन्ने कुरा अहिले खुलेको छैन । जग्गा कित्ताकाटका नाममा मौलाएको यो विकृति अबका दिनमा छताछुल्ल हुँदै छ । त्यसैले पनि भूउपयोग नियमावली संशोधनसहितको कानुन कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारण तथा साना किसानले दिने उजुरी लिन अहिले नै अर्धन्यायिक निकायलाई देशभर संघीय सरकारले सतर्क बनाइसक्नुपर्छ । अवश्यंभावी आउने कुराको संकेत पाउनेबित्तिकै सरकार पहिलेको जस्तो कानमा तेल हालेर बस्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यो पनि अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्र्थी, सुनकाण्ड, ललिता निवासभन्दा कम चर्को बनेर आउने देखिँदैन । यसका सबल र राम्रा पक्ष पनि छन् कि यसअघि रोकिएका एकाघरबाट भिन्न भएकाको नामसारीलगायतका जग्गासम्बन्धी समस्या हल हुनेछन् । सम्पूर्ण जग्गासम्बन्धी काम फुकुवा गर्ने निर्णय भएपश्चात् यस्ता पीडा भोगिरहेका जनतामा खुसी पनि छाएको देखिन्छ ।

तर, जग्गा कित्ताकाटमा जग्गा दलालीका विकृत र कल्पना गर्न नसकिने कुकृत्य पनि साथमा विस्फोट हुँदै छन् । पहिले पनि यस’bout सरकारले चासो राखेर यसका प्रक्रिया विस्तारै अघि बढाएको हो । तर, यो सतर्कता पूर्णतामा अपनाएको भने देखिँदैन । गत वर्षको जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गरिएपछि जग्गाको वर्गीकरण गर्नुुपर्ने प्रावधान आउँदा कित्ताकाट खुला हुनबाट रोकिएको थियो । स्थानीय तहले गत पुस महिनाभित्रमा नै वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि १ सय ६० पालिकाको काम पूरा नहुँदा कित्ताकाट पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा नियमावली संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाट, नामसारीलगायतका सबै काम सहज होला भन्ने कुरा अप्ठेरो हुनेछ । जग्गाको व्यावसायिक वर्गीकरण गरिएको भनिए पनि जग्गा धनीलाई पुरानो नक्सा नदिएर कम्प्युटरकृत नयाँ र दलाल निर्मित नक्सा वितरण गरिरहेको आमकिसानको गुनासो छ । सोअनुसार नापी गर्दा एउटाको घर अर्काको जग्गामा र अर्काको घर एउटाको कित्ताभित्र देखापरिरहेको छ । त्यसैले भूउपयोगसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक सतर्कता अपनाऊ †