काठमाडौं । सुन तस्करी काण्डको विषयलाई लिएर संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध भइरहेका बेला सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता त्यसलाई खुलाउन अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सत्तारूढ प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबिच यस्तो सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिच भएको छलफलले संसदलाई सुचारु गर्न अन्य दलका नेतासँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले १० साउनदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दैआएको छ । त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समेत साथ दिएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद् बैठक सुचारु हुनुपर्नेमा अडान राख्दैआएको छ ।
सुन तस्करी काण्डका ’boutमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदमा विरोध गरिरहने र संसद् अवरुद्ध जारी राख्ने अडान एमालेको छ । तर, सत्तारूढ दलहरू उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता नभएको र सो ’boutमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले कुनै समिति गठन नगर्ने अडानमा रहेका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार संसदको अवरोध खुलाउनुपर्ने लगायत समसामयिक अन्य विषयमा पनि सत्तारूढ दलका नेताबिच छलफल भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले विभिन्न विषयका कानुनी जटिलताका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा सरकार कसरी अगाडि बढ्न उचित हुन्छ भन्ने ब्रिफिङ गरेका थिए ।
मुख्यतः नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषयमा बैठकमा चर्चा भएको थियो । सहभागीहरूले अनुसन्धानमा सघाएर आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विभिन्न प्रकरणका सम्बन्धमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई यथोचित सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि नेताहरूबिच मतैक्यता थियो । आफैंमाथि प्रश्न बाँकी राखेर सरकारले नागरिकलाई जवाफ दिन नसक्ने र विश्वास दिलाउन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अंगले जनताको विश्वास आर्जन गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै त्यसका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेको समेत बताए ।
‘हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छौं, सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्वपूर्ण सर्त हुन् तर आमजनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अंगप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ, इमान्दारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ, यस स्थितिलाई बदल्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने’bout हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखापरीक्षणको तयारीसम्बन्धी कामको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिका’bout जानकारी गराएका थिए ।
कार्यालयले तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरिका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरका अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षकहरू खटिने कार्यालयले जनाएको छ ।
