डडेल्धुरा । जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका सडक चौडा पार्न बागबजार–उग्रतारा मन्दिर सम्म सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भौतिक संरचना र जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । बागबजार–तुफानडाडा– किर्तिपुर–डकले सम्म सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको हो । यसअघि मुआब्जा नदिएरै सडक विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो ।
तर, सर्वाेच्च अदालतले रोकेपछि अहिले सडक क्षेत्रमै पर्ने जग्गा र घरको मुआब्जा बाँडेर सडक विस्तार गर्न थालिएको छ । अहिले भने सडक क्षेत्रमै पर्ने संरचना र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मुआब्जा दिएर सडक विस्तारको योजना अगाडि बढेको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीका कार्यालय डिभिजन प्रमुख दिपक झाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा १ सय ६ र दोस्रो चरणमा २ सय ८४ गरी ३ सय ९० जनालाई मुआब्जा वितरण गरिएको उनले बताए । ‘पहिलोपटक २० करोड र त्यसपछि ३० करोड मुआब्जा वितरणका लागि बजेट आएको थियो,’ डिभिजन प्रमुख झाले भने, ‘उक्त बजेट वितरण गरिसकेपछि केही अपुग भएको छ । हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई माग गरेका छौं । कित्ताकाट बाँकी रहेका १२ जना र भुक्तानी अस्विकृत भएका तीन जनालाई अझै मुआब्जा बाड्न बाँकी छ ।’
जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र महाकाली राजमार्गमा पर्छ । कैलालीको मोहनापुलदेखि दार्चुला सम्मको महाकाली राजमार्गको चौडाई राजपत्रमा फरकफरक छ । कैलालीदेखि डडेल्धुराको बसपार्कसम्म ५० मिटर र डडेल्धुरा बसपार्कदेखि दार्चुलासम्म ३० मिटर राजमार्गको चौडाई रहेको राजपत्रमा उल्लेख छ । सोअनुसार डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामको बागबजार, तुफानडाँडा, किर्तिपुर लगायतको क्षेत्रमा सडकको चौडाई ३० मिटर हुनुपर्ने हो । तर, जिल्ला सदरमुकाम बागबजार लगायत तुफानडाडा–किर्तिपुर–पोखरा हुँदै दार्चुलाको खलङ्गा सम्मको महाकाली राजमार्ग यसअघि पाँच मिटर चौडा मात्रै कालोपत्र गरिएको छ ।
२०५८ माघ २१ गते पुनरावेदन अदालत दीपायलले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम निवेदकहरुले पाउने मुअब्जा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम उपलब्ध नगराउन्जेलसम्म घर हटाउन नपाउने गरी फैसला गरेको थियो । सोही फैसलालाई टेक्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि ०७७ मा सडक विस्तारका लागि आह्वान गरिएको टेण्डर रद्व भएको थियो ।
जसका कारण सडक क्षेत्रमा सयौं घर निर्माण भएका छन । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले सडककै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा समेत घर निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएको थियो । अहिले मुआब्जा पाएपछि भने जिल्ला सदरमुकाममा धमाधम भौतिक संरचना भत्काउन थालिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेका प्रमुख झाले मुआब्जा वितरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै अब सडक निर्माणका लागि टेण्डर गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘बागबजारदेखि उग्रतारा मन्दिर क्षेत्रसम्मको सडक ३० मिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ९७ करोड बजेट विभागबाट माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको अख्तियारी प्राप्त हुनासाथ टेण्डरमा जान्छौं ।’
मुआब्जा पाएर भौतिक संरचना पनि भत्काउन थालिएपछि जिल्लावासीलाई सदरमकाुमको सडक फराकिलो हुने विश्वास लागेको छ । ‘सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा रहेको डडेल्धुरामा साँघुरो सडकले आवतजावतमा सास्ती हुने गरेको छ,’ अमरगढीका स्थानीय खेमराज अवस्थीले भने, ‘साँघुरो सडकमा अव्यवस्थित बजारीकरण र यातयातका साधनको चापले निकै समस्या छ । मुआब्जा नै दिएर घर भत्किन थालेपछि अब भने सडक फराकिलो हुने विश्वास लागेको छ ।’ डडेल्धुरा सदरमुकामको सडक कालोपत्रे भएको २५ वर्षपछि सडक स्तरोन्नतिको योजना अगाडि बढेको हो । २०३५ सालमा पहिलो पटक डडेल्धुरामा गाडी पुगे पनि बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रे भने २०५४ सालमा सुरुवात भई २०५७ सम्ममा भएको थियो ।
