मकवानपुर । प्राकृतिक प्रकोपले प्रदेशवासी समस्यामा रहेको बेला बाग्मती प्रदेश सरकार भने झन्डै दुई महिनादेखि बैठक नै बसेको छैन । जसका कारण प्रकोपपीडित मात्रै हैन किसानको समस्या समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको बैठक आह्वान नहँुदा कृषि विकास विधेयक प्रभावित भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत् उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर तयार गरिएको कृषि विधेयक प्रदेशसभा बैठक नतोकिएकै कारण अल्झिएको हो ।
मन्त्रालयले विधेयक संसदमा पेस गर्न आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । तर, बैठक आह्वान नहुँदा विधेयक थन्किएको छ ।
२१ असारपछि स्थगित बैठक बस्न सकेको छैन । विधेयक संसदमा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमतिसमेत लिइसकिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशसभा आह्वान भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेर स्वीकृत गर्ने र संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार विधेयक तर्जुमाका सम्पूर्ण काम पूरा गरी क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिन बाँकी रहेको छ ।
निष्क्रिय अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा पेस गरिँदै
गत असोजमा नै कृषि ऐन निर्माणका निमित्त प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । गत ३० असोजमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले पेस गरेको उक्त अध्यादेश राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेटको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे नेतृत्वको सरकारले एकैपटक ४ अध्यादेश जारी गर्दा कृषि ऐननिर्माणका लागि कृषि विकास अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।
सो अध्यादेश गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै पेस गरिएको थियो । सांसदको शपथ ग्रहणलगत्तै गत १८ पुसमा संसदमा पेस भएको सो अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भयो तर, अध्यादेश प्रतिस्थापित भने हुन सकेन । संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश निष्क्रिय पार्न सरकारले संसदमा सोसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार गठनको चर्को दबाबका कारण सो अध्यादेश प्रतिस्थापित हुन सकेन ।
गत २५ पुसमा गठित माओवादी केन्द्रका शालीकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता संघर्षका कारण संसदमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न सकेन र १८ फागुनमा सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।
सोही अध्यादेशलाई मन्त्रालयले विधेयकका रूपमा संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । तर, गत २१ असारमा बजेट पारित गरेसँगै स्थगित गरिएको बैठक अझै आह्वान भएको छैन ।
यसैगरी, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्यका योजना पनि अलपत्र परेका छन् । विधेयक संसदमा पेस हुन नसकी ऐन नबन्दा कृषक परिचयपत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायतका व्यवस्थामा पनि काम अघि बढाउन सकिएको छैन । सरकारले कृषकको उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना अघि सारेको भए पनि यसमा समेत प्रगति गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो योजना कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । तर, कानुनी समस्याका कारण सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । ऐन नबन्दा बिउ पुँजी कोष स्थापना तथा कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनको क्षतिवापत् राहत वितरण, बजारीकरणलगायतका योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
ऐन नबन्दा कृषि परिषद् गठन, खाद्यसुरक्षा समिति गठन, एकद्वार प्रक्रियाबाट गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलगायतका काममा बाधा सिर्जना भएको अधिकारीले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद्को गठन तथा परिचालन, प्रदेश खाद्य सूचना केन्द्र स्थापना, जिल्ला खाद्यसुरक्षा समिति गठन, प्रदेश कृषि परिषद्को स्थापना र गलत गतिविधि भएमा दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यसैबिच प्रदेशसभा बैठक तत्काल आह्वान गर्न र जनताको संवेदनशील सवालमा सम्बोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तासिन दल नेपाली कांग्रेसले समेत माग गरेको छ ।
