अपराध बोध कि प्रतिशोध

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानमा संलग्न रहेका प्रहरी प्रमुखमाथि सरकारले वक्रदृष्टि लगाइ दुःख दिन सुरु गरिसकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन गर्न सफल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकद्वय डा. मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरिसकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड शिथिल पार्न ठाडो आदेशसँगै प्रहरी संगठनभित्र तर्साउन र धम्क्याउन सुरु गरिसकिएको छ । ‘तीखा आँखा र लामा नंग्रा’ प्रहार सुरु भएसँगै गठबन्धन सरकारमाथि रहेको थोरै पनि विश्वास र भरोसा सकिएको छ । सरकार भ्रष्टाचारी बचाउने थलो त होइन भन्ने आशंका यथार्थमा परिणत हुँदै छ । सरकार देशको सिंगो शासनसत्ताको केन्द्र हो । यो देशको कार्यकारी निकाय हो । यसैका कारण हरेक पाँचपाँच वर्षमा ताजा जनमत लिएर नीति निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधि पठाएर सरकार बनाउने वैश्विक प्रचलन चलिआएको हो । तर, यो प्रचलन नेपालसम्म आइपुग्दा र नेपालको राजनीतिक परिवेशमा लागू गरिँदा यो कार्यकारी निकाय सबैभन्दा अविश्वनीय थलोका रूपमा बदनाम हुन पुगिसकेको छ ।

सिद्धान्ततः जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सापेक्षतामा अरूभन्दा राम्रो व्यवस्था भए पनि वर्तमान नेपाली शासकवर्गका कारण यो दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको देखिन्छ । देशमा व्याप्त बेथिति, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्नु र गराउनुको सट्टा नीति निर्माण थलोमा पुगेका राज्यका हर्ताकर्ता नै यस्ता राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी कार्यको रक्षक तथा सञ्चालक हुन थालेपछि सरकारप्रति जनताको विश्वासमा कमी आउनु स्वाभविकै हो । तर, पनि वर्तमान सरकार अपराध बोध गर्नु र अपराध कर्म गरेकालाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुको सट्टा अनुसन्धान र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा खटेका आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई दुःख दिन र उल्टै प्रतिशोध लिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लादेर अघि बढिसकेको छ । मानव तस्करीका रूपमा कलंकित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भूमाफियाको केन्द्रीय अड्डाका रूपमा परिचित ललिता निवास प्रकरण र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीको ट्रान्जिटका रूपमा ‘एक्पोज’ भएको सुनकाण्डजस्ता बदनियतपूर्ण र अमानवीय हर्कतमा संलग्नमाथि खोज तथा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई लखेट्ने, सरुवा गर्ने र सेवा समाप्त गरिदिने होइन, बरु पुरस्कृत गरिनुपर्छ ।

देशमा अख्तियार दुरुपयोगको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नीति निर्माण गर्ने तहसम्म नदिइएकाले मात्र प्रक्रियागत खोजी तथा तदनुरूपको कारबाहीको माग गर्ने अधिकार रहेको प्रहरी संगठन अहिले राज्यकै कार्यकारी रहेको सरकारको आँखाको कसिंगर बनिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कुख्याती कमाउन पुगेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन प्रकरण वर्तमान सरकारका प्रतिष्ठाका विषय बनिसकेका छन् । सरकार दोषीमाथि कारबाही होइन, दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियाको खोजी र कार्यान्वयनमा लागि परेको छ । ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ यी प्रकरणमा पार्टीका शीर्ष भनिने नेताहरू प्रायः सबै मुछिएकाले पनि सरकारका लागि यी विषय प्रतिशोधका मुद्दा बनिरहेका छन् । वर्तमान सरकार दलालको सरकार भएकाले पनि यतिबेलामा भ्रष्टाचारका विषय निकै पेचिला हुने र यी विषय निमोठ्नका लागि सरकार ज्यान छाडेर लागि पर्ने विज्ञको स्वीकारोक्ति रहेको छ । जे होस्, देश अपराधको थलो हुन सक्दैन । अपराध बोधगरी कानुनी कठघरामा आउनुको विकल्प छैन । प्रतिशोध होइन, अपराध बोध गर !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 78 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखरामा एकीकृत समाजवादी ७ सय मतान्तरले अगाडी