जनताले आफू सुरक्षित छु, सरकारले रक्षा गर्दछ भन्ने विश्वासमा बाँचेको हुन्छ । अझ बलियो र निष्पक्ष गराउन शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । न्याय पाउँछु र न्ययाको क्षेत्रमा आमदेशवासीलाई समव्यवहार हुन्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । २०७४ सालको चुनावपछि अनवरतरूपमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको पाइन्छ । परमादेशबाट कार्यपालिकाको घोषणा गरेपछि बनेको सरकारले र अध्यादेशबाट हुकुमी शासन चलाउन थालेपछि सरकारले प्रजातान्त्रिक अभ्यास छाडेको कुरा जनताले महसुस गरिरहेकै थिए ।
त्यसैबेला संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को बनोट र त्यसको निर्णबाट गरिएका बिगतका घटनाले सरकारले सबै संवैधानिक निकायलाई चोरऔंलामा राखेर चक्र घुमाइरहेकाले शक्तिपृथकीकरण पद्धतिको नाश हुँदै गएको थियो । यसरी जनताले समानताका आधारमा न्याय पाइन्छ भन्ने आशा मरिरहेका बेला सर्बाेच्चले ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमनत्री दुवैलाई दायरामा लिन आदेश दिएपछि जनताको झिनो आशा पलाएको थियो । तर, अनुसन्धान गर्ने निकायले पक्षप्रतिपक्षको मिलोमतोमा अनुसन्धान नगर्ने भन्ने कार्यपालिकाको आदेश मानेर प्रम जो मुख्य दोषी हुन्, उनैलाई कानुन नलाग्ने अवधारणा बनाएपछि नेपाली मात्र निरासिएका छन् । जनताको अमनचयनसँग बाँच्न पाउने विश्वास हट्दै गएको छ ।
देशमा सरकारमाथि जनताको विश्वास घट्ने धेरै कामकुरा भएका छन् । तीमध्ये तीनवटा घटना अति नै अविश्वसनीय र देश नै डुबाउने खालका मानिएका छन् । तीमध्ये पहिलो हो थरिथरिका गृहयुद्धमा लाखौं जनतताको धन जनको क्षतिमा दशकौंसम्म अनेक बहनामा कामकारबाही नै नहुनु हो । त्यसको मुख्य कारण पिडक नै सत्तामा हुनु हो । दोस्रो हो, सत्तामा बसेका सबै अंगको मिलोमतोमा नेपालीलाई भुटानी नागरिक बनाएर अर्बाैं रकमको कमाउ धन्दा गर्नू । तस्रो हो सरकारमा बसेकै जिम्मेबार अंगको मिलोमतोमा सरकारको सार्वजनिक जग्गा निजी बनाएर बेचबिखन गराएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण । यी तीनमध्ये पछिल्लो यो प्रकरणमा छोटो चर्चा गर्नु आवश्यक ठानिन्छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण राज संयन्त्रका सबै निकायको मिलेमतोबाट बनेको राष्ट्रद्रोही प्रकरण हो । यस प्रकरणमा भ्रष्ट नियतका अपराधीलाई कारबाही गर्नुको बदला स्वयं सरकारका सबै निकायका पदाधिकारी मिलेर देशविरुद्धको अपराध गरिएको छ, देश बेच्ने आँट गरिएको छ । यो अक्षम्य देश बिप्लव गराउने रूपको अपराध हो । यस प्रकरणमा जजसले निर्णय गरे ती मुख्य अपराधी हुन्, देशद्रोही हुन् । त्यो काम गराउन जेजति उपायतय गरिए र ती उपायमा सहभागी भए ती सबै मतियार हन् ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बल्लतल्ल बयानसम्म लिएको छ । सिआईबीले ४ घण्टा लगाएर लिइएको बयानपछि पौडेल हाइसन्च भएर फर्किएका देखिन्छन् । उनको सोचमा उनले त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा नलिएकाले आफू अपराधी नभएको र दण्ड नपाउनेमा ढुक्क देखिन्छन् । त्यसबेला उनले आफू मुख्य सचिव भएको कुरा बिर्सेका छन् । उनी मुख्य सचिव हुन्, मुख्य सचिव भनेको जनताले विश्वास गरेर स्थायी सरकारको सर्वाेच्च पदको व्यक्ति हो । हो, उनको अरू चरित्र राम्रो पाइन्छ । उनी चीनका लागि नेपालका राजदूत हुँदा वा बाग्मती सभ्यता जोगाउन गरेका योगदान राम्रा छन् ।
तर, ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले अघि बढाएको अनुसन्धान संगठित अपराध र मुलुकी ऐनको किर्ते महलअन्तर्गत भइरहेको अनुसन्धानमा उनले टिप्पणीसहितको फाइल आएको र त्यसलाई सदर गरेर क्याबिनेटमा पेस गरेको भनेर उम्किन खोजेको सहज मनोदशा देखाएका छन् । यो नेपाली मात्रलाई मान्य छैन । उनी त त्यो फाइल गलत नियतले उठाइएको र त्यो पारित गर्न हुँदैन, त्यो नीतिगत निर्णय गर्न पनि नहुने विषय हो भनेर क्यबाबिनेटमा पहल गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हुन् । यसमा उनले देशभन्दा जागिर प्यारो रहेको भावना देखाएका छन् ।
थरिथरिका गृहयुद्ध, खर्बौं धन र हजारौं जनको क्षति, सत्ताकै मिलोमतोमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको कमाउ धन्दा र सार्वजनिक जग्गा निजी बनाएर बेचबिखन गरेपछि सरकारको विश्वास कसले गर्ने ?
पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको सो जग्गा सरकारको भूमि हो । त्यसमध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निजि बनाउन थालिएको थियो । दलका केही ब्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि भूमाफिया, राणा परिवार र राजनीतिक सेटिङबाट हडपिएको थियो । यो निजी बनाएर कमाउने कुनियतका लागि तत्कालीन प्रमद्वय माधवकुमार र बाबुरामा मुख्य अभियुक्त हुन् । त्यसमध्ये बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको सो जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल सो निर्णय हुनै नदिएर रोक्नैपर्ने व्यक्ति हुन् । तर, उनले दलका नेताको आसयअनुकूल हुनेगरी सहज तरिकाबाट टिप्पणी सदर गराएर सघाएका हुन् । उनी मतियारभन्दा माथि र अभियुक्तभन्दा पछिका अभियुक्त नै हुन् । त्यस प्रकरणमा पौडेलसँग सिआइबीले लिएको बयान पूरा छैन । सामान्य सोधपुछबाट छोड्न हुने अवस्था थिएन, हैन । यो पनि कार्यपालिकाको आदेशमा भएको बुझिन्छ ।
बाबुरामको मपको क्याबिनेटमा साढे तीन रोपनी बढी जग्गा पशुपति टिकिन्छ । गुठीका नाममा निर्णयार्थ उनले टिप्पणी सदर गरेर पेस गरेका पाइन्छ । त्यसमा उनको संलग्नता देखिएसँगै उनीसँग बयान लिइएको ठिक हो । यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै उनीसँग सीआईबीले जग्गा हिनामिना र उनको संलग्नता’bout इमेलमार्फत जवाफ मागेको थियो । त्यसको १२ दिन पछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत नै जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए । त्यो पर्याप्त छँदै छैन ।
मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदर मात्र गरेको भन्ने उनको जिकिर गलत छ, उनी सबै गलत निर्णयलाई रोक्नुपर्ने आहोदका मानिस हुन् । रोक्न नसकेर टिप्पणी बदर गर्नुपर्दथ्यो, अझ नसके पदबाट कारण खोलेर राजीनामा नै दिनुपर्दथ्यो । उनले तत्कालीन भूमिसुधार सचिवले उठाएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको भनेर चोखिन सक्तैनन् ।
उनी २०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म मुख्य सचिव थिए । उनी २०७३ कात्तिक १३ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए । अरु जति आदर्श भए पनि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्ने नपर्ने भन्दा पनि गर्न हुने कि नहुने कुराको प्राज्ञका रूपमा उनले काम गरेकै हुनुपर्ने थियो तर निहित स्वार्थ राखेर प्रमले सचिवलाई आशय टिप्पणी लेख्न लगाएर त्यसैलाई सदर गर्नु उनको ठूलो भूल थियो । रकम लिएमात्र भ्रष्ट्राचारी हुने होइन, गलत निर्णगर्नु गराउनु मुख्य अपराध हो । त्यसमा उनी भट्टराई र नेपाल पहिलो अपराधी हुन् । य ितैनै जनाले रकम नलिएको दाबी गरेकाछन्, त्यो भनदा गर्नै नहुने निर्णय गर्नु राष्ट्रद्रोही अपराध हुन्छ ।
पौडेलले बयानमा आफू मुख्य सचिव हुनु अगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको र त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने उनको दाबी सही हो भने उनी निरपराध हुन्छन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गरिएका विषय गलत भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय नै त्यसको जिम्मेवार हुन्छ भन्ने उनको तर्क पनि जायज हो । तर, त्यस्ता सचिवले निर्देशानुसार भनेको शब्दले दबाबमा प्रस्ताव लेख्न लगाएको बुझिन्छ, तर त्यो कसको आदेशमा लेखिएको छ त्यो छानबिन कर्ताले निक्र्याेल गर्नुपर्छ । दबाबमा टिप्पणी उठाइएको हो भने भूमिसुधार सचिवलाई उन्मक्ति दिनुपर्दछ ।
सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न भूमिसुधार सचिवले पठाएको टिप्पणीसहितको प्रस्ताव पौडेलले नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा उनी दोषी हुन् । किनकि मुख्य सचिवलाई गलत निर्णय प्राप्त भएमा त्यसलाई अध्ययन गरेर रोक्ने अधिकार हुन्छ । तर, उनले प्रस्ताव अध्ययन नगरी जस्ताको तस्तै पेस गरेकामा उनी मतियार नभएर मिलोमतोका भागिदार हुन्छन् ।
यो मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा कम छ, त्यसअगावै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसक्नुपर्ने दबाबमा सीआईबीलाई राख्नु पनि अर्काे षडयन्त्र हो । बिदा नबसिकन, काम नरोकिकन लाग्ने समय अुसन्धान गर्न दिएर पूरा गर्न दिनैपर्छ । त्यही क्रममा आरोपितमध्येका पौडेलसँग बयान लिएकोमा पनि गहिरिएर नखोजेको पाइन्छ । सीआइबीलाई यिनीहरुलाई उमकाउनुपर्ने मानिस भनेर अप्रत्यक्ष दबाब दिएको पाइन्छ, यो गलत हो । बरु कुन मुद्दा कति दिनमा पेस गर्नुपर्ने, कति समयमा फैसला हुनुपर्ने नगरे अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई दण्ड गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको चासो हुनैपर्छ । अन्यथा, अदनिआ, सिअइबी जस्ता दर्जनौं आयोग हुनु दलका झेलेलाई कमाउन ठाउँ दिनेबाहेक अरू केही देखिँदैन ।
बाबुरामको क्याबिनेटले करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छ । गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा बाबुरामको निहित रहेको पाइन्छ, रकम लिएकोमा होइन, गलत निर्णय गर्नेमा उनी दोषी हुन् । उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सो जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीमा मोही हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेमा उनी र क्याबिनेटका सबै सदस्य दोष हुन् । त्यसको चारदिन पहिले सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिन सिफारिसगर्नेहरुलाई पनि अपराधी ठानेर ती सवैलाई दण्डदिनुपर्छ ।
मन्त्री भएको मानिसले अज्ञानता प्रकट गरेर उम्कन मिल्दैन, घुसै नखाएको भए पनि हुस्सू दण्ड तिर्नैपर्छ
मन्त्रीका रुपमा रहेका चन्द्रदेव जोशीले पनि दबाब थेग्नुपर्दथ्यो, नसके कैफियत राय लैख्नुपर्दथ्यो त्यसो नगरेका कारण उनी मतियार हुन्छन् र दण्डभागी हुन्छन् । जोशी र अधिकारीसहित ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका ६ जना पूर्वसचिव र ४ जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध सिआईबीले जारि गरेका पक्राउ पुर्जी प्र.म. लाई छाडेर सिफारिस गर्छ भने त्यो पक्षपाती ठहर्छा । पक्षपात पनि भ्रष्ट प्र.म.लाई छाडेर सिफारिस गर्छ भने त्यो पक्षपाती ठहर्छ । पक्षपात पनि भ्रष्ट प्रमहरुलाई छाडेर सिफारिस गर्छ भने त्यो पनि पक्षपाती ठहर्छ । पक्षपात गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने नै भ्रष्टाचारी भयो भने त्यो देशमा सुशानको कुरै हुँदैन । सबै घोडाका दाना चोर हुन् । बरु यस प्रसंगमा सर्बाेचचले दिएको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम र माधवकुमारमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने आदेश उक्त सवैको गलत नियतविरुद्ध सही न्यायिक आदेश हो तर त्यसमा नाम किटान नभएको भनेर सिआइबीले बयानसमेत लिन डराउनुमा तत्कालै भएको प्रहरीको सरवालाई बर्तमान मपले तर्साे देखाएको ठहर्छ ।
मुख्यसचिवेले समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गामा टिकिन्छा गुठीको स्वामित्व हुने र त्यसमा मोही कायम गराउने प्रस्ताव ०६९ साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने उनी र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई रायका लागि साउन १७ गतेमा सामाजिक समितिमा पठाएको २ महिनापछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि उनले कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको हैसियतले भूमिसुधार सचिवमार्फत गुठी संस्थानलाई पठाएका अवस्थामा भूमिसुधार सचिव हैन मुख्य सचिव दोषी ठहरिनछन् । सामाजिक समितिका पदाधिकारी, र मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले यस प्रकरणमा संलग्नता नरहेको दाबी झुटो साबित हुन्छ । प्रहरीले छानबिनमै दल नेताको दबाबमा लचकता अपनाएपछि अव सीबीआई हैन जनताका सजग प्रतिनिधि र निश्पक्ष बिज्ञसमेतको आयोग हुनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षको संसद अवरुद्धको माग जायज देखापर्छ ।
मन्त्री जोशीले टिप्पणी सदर गर्ने तर फेसबुकमा निर्दाेष छु भन्न मिल्दैन । मन्त्री भएको मानिसले अज्ञानता प्रकट गरेर उम्कन मिल्दैन । उनले घुसै नखाएको भए पनि हुस्सु दण्ड तिर्नै पर्दछ । उनले त्यसअघि नै असोज ४ गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेकोले २०६९ असोज १८ गते ललिता निवास’bout मन्त्री परिषद्मा निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नरहेको प्रमाण भए छानबिनमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । उनी २०६९ जेठ ३ देखि असोज ४ गतेसम्म मात्र बाबुरामको मपमा रहेको कुरा त कागजले पुष्टि गर्ने विषय हो । उनी पछि उनको मन्त्रालय टोपबहादुर रायमाझीले सम्हालेको भन्ने कुरा पनि लिखित कागजले पुष्टि गर्ने कुरा हो । ‘यस्ता कुरामा सिबी आई वा अन्य छानबिन भ्रममा रहिरहनु राज्यको प्रभावमुक्त वा निष्पक्ष अनुसन्धान नभएर्को आदिम हुकुमी तानाशाही शासन ठहर्छ ।
यस प्रकरणमा मुछिएका तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मद्दा दायर गर्नेले समेत गहिरो अध्ययन नगरी हचुवामा गरेको र सञ्चारले पनि गलत प्रचार गरेर आमनागरिकलाई भ्रममा पारेको देखिन्छ । यस्तो गल्ती कसैले पनि नगरेका खण्डमा अदालतबाट छिटो र सही न्याय हुनसक्छ ।
