काठमाडौं । नेकपा एमालेले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, ४ भदौका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डकी सदस्य गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन् ।
४ भदौमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उनको दाबी छ । मत बराबर भएको अवस्थाबाहेक सभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुखसरहको पदाधिकारीले मत व्यक्त गर्न नहुने एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीको दाबी छ । उनले त्यसरी मत व्यक्त गर्ने कामलाई असंवैधानिक, संविधानमाथिको जालसाजी र पदको कपटपूर्ण अनि दुराशययुक्त भनेका छन् । रिट निवेदनमा उनको दाबी छ, ‘विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भएको भनी प्रत्यर्थी अध्यक्षता गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभामा सभाको बैठक अन्त्य हुनुअघि गरेको घोषणा कोशी प्रदेशसभा नियमावली, संसदीय मूल्य मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र संवैधानिक नैतिकताको विरुद्धमा रहेको छ ।’
कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११(२) मा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामुखकै अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले उनले मतदान गर्न नपाउने रिट निवेदनमा जिकिर छ । निवेदक कार्कीले भनेका छन्, ‘व्यवस्थापिकाको प्रमुख भएको र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषय कार्यपालिकाको प्रमुखको चयनको विषय भएकाले संविधानले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत देखिन्छ ।’
प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सबै दलप्रति समदूरी र समान व्यवहार राख्नुपर्ने भन्दै उनले मतबराबर नभएको अवस्थामा मत व्यक्त गर्ने मन्सुरीको निर्णयले संवैधानिक मूल्यमान्यतामै प्रहार भएको जिकिर गरेका छन् । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति स्वयंले तटस्थता कायम गर्न नसकेमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता नै अवसान हुन पुग्छ ।’
मतदान सकिएको अवस्थामा प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ३० मत प्रकट भएको र त्यो प्रदेशसभामा मतबराबर भएको अवस्था नरहेकाले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने उनको जिकिर छ ।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी तटस्थताविपरीत मत प्रकट गरेको कामकारबाही संवैधानिक नैतिकता, सभाध्यक्षको निष्पक्षता, तटस्थता, समदूरी तथा समान व्यवहारको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेको हुँदा प्रत्यर्थीको कामकारबाही बदरभागी रहेको छ ।’
कोशी प्रदेशसभामा त्यो दिन भएको काम कारबाहीले संविधानको उल्लंघन भएको, संसदीय मूल्यमान्यतामा प्रहार भएको र त्यो काम प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत रहेको भन्दै कार्कीले त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएका कारण संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश दिन माग गरेका छन् ।
