काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत हो या होइन भन्ने कानुनी जटिलताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बहस भइरहेको छ । निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि विपक्षी उद्धव थापाका तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको ह्वीप लाग्ने भएकाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
कानुन व्यवसायीले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री थापालाई अध्यक्षले दिएको मत संविधानसम्मत नै रहेको दाबी पेस गरे । मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमालेका कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री थापा लगायतविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्दै सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवाललगायतले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ताज्यू, हामीले सफेद दृश्य हे-यौं । मतदान सकिएपछि सच्याउने समयमा मतदान भएको छ । यस’boutमा स्पष्ट पारिदिनुहोला
सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश
पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा यसअघि सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको बहसमा टीकाराम भट्टराईलगायतका कानुन व्यवसायीले समय सकिएको घण्टी बजिसकेपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान भएको दाबी गरेका थिए । मंगलबारको इजलासमा मतदानको दिनको भिडियो हेरिएको थियो ।
करिब १० मिनेटको भिडियो सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल उठेर बहसका लागि तयार भएका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताज्यू, हामीले सफेद दृश्य हे¥यौं, मतदान सकिएपछि सच्याउने समयमा मतदान भएको छ, यस’boutमा स्पष्ट पारिदिनुहोला ।’
पोखरेलले संविधानको धारा १८६ र १८८ ’bout चर्चा गरे । धारा १८६ मा प्रदेशसभामा हुने मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १८८ मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव’bout व्यवस्था छ । पोखरेलले प्रदेशसभामा पेस हुने अरू प्रस्तावभन्दा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फरक भएको बताए ।
धारा १८६ को व्यवस्था विश्वासको मतका लागि नभएको उनले दाबी गरे । धारा १८६ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुनेछैन ।’ न्यायाधीश मल्लले सोधिन्, ‘संविधानको धारा १८८ अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई लागू हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?’ जवाफमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यहाँ सम्पूर्ण सदस्य भनेपछि सबै जोडिएको सबैसँग समान मताधिकार हुन्छ ।’
नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले कोशीमा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले विशेष अवस्थामा मतदान गरेको बताए । उनले सभाध्यक्ष मन्सुरीले मतदान गर्नेबेला अध्यक्षता गर्ने जिम्मा सांसद गीता तिम्सिनालाई दिएको भन्दै सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति कुर्सीबाट हटेपछि सभामुखको हैसियतमा नहुने जिकिर गरे ।
यस्तै, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट संजीवराज रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरे । उनीहरूले विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने दाबी गरेका थिए ।
अहिलेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग बहुमत अर्थात् ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै ठूला दलको हिसाबले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को व्यवस्था कायम रहँदारहँदै उपधारा ३ मा जान नमिल्ने जिकिर पनि विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।
