नक्कली बिलबिजक तयार गरी सेटिङमा हुने गरेको रासायनिक मल आयात व्यापक रूपमा मौलाइरहेको छ । यसले निर्यातभन्दा आयात गरेर बाँच्ने नेपाली जनजीवन झन्पछि झन् कष्टकर बनाइरहेको छ । देशका ६७ प्रतिशत मानिसको मुख्य पेसा भएको कृषि अहिले सबैका लागि ठगी खाने भाँडोमा परिणत हुन गएको छ । बेलैमा मल र बिउ नपाइने र पाइए पनि कालो बजारीमा किन्नुपर्ने नेपाली किसानको बाध्यता बनिरहेको छ । सरकार र सरकारी निकायमा आसिन केही व्यक्ति यी कालो बजारिया धन्दाको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कर छली र भ्रष्टाचारको छानबिन अबका दिनमा कुन निकायले गर्ने त्यो पनि रामभरोसे बन्दै गइरहेको छ । यी सबै काम र कुकृत्य सरकार र सरकारी निकायको आँखा छलेर वा लुकाएर वा गैरभन्सारको बाटो प्रयोग गरेर होइन, बरु राज्यसत्ता र सरकारको नीति निर्माण तथा नियामक निकायमा बसेकाबाट सेटिङमा भइरहेका छन् । देशको सिंगो कृषि क्षेत्र अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका रूपमा रहेको यो सेटिङको कालो छायामुनि रहेको छ ।

माफिया नियन्त्रित बजारका कारण मल र बिउ नेपालमा सदा अभाव हुँदै आएको छ । समयमा नपाइए पनि काला बजारीमा मल किनबेच हुन थालेपछि नेपाली जनता बाध्यात्मक रूपमा त्यसैमा अभ्यस्त हुन थालेका छन् । देशमा सरकार छ कि छैन, थाह छैन । तर कालाबजारी र करछली भने जहाँकहीँ छ । बेला न कुबेला भित्रिने र भूमिगत बजारमा सर्वत्र पाइने रासायनिक मलको ओसारपसार नक्कली बिलबिजकमा गरिँदै आएको छ । उत्पादन भएकै देशको आधिकारिक लेटरप्याड सेटिङमा नक्कली बनाएर मल भिœयाइने गरिएको छ । यस्तो नक्कली कागज र सेटिङमा ल्याइने रासायनिक मल नेपाली किसानका लागि समस्या टार्ने ‘रामवाण’ बनिरहेको छ । तर, यस’bout सरकार चुपचाप छ । सेटिङको कमिसन बाँडफाँडमा व्यस्त छ । कतै कुनै भन्सारमा देशभक्त र जनप्रेमी कर्मचारी भए पनि उनीहरूलाई सम्बन्धित देशको मन्त्रालय, विभाग वा निकायको दुरुस्त देखिने बनावटी कागजपत्रमा झुक्याउने गरिएको छ । यस्तो मल कागजमा मात्र नक्कली हुने गरेको छैन । बरु मलकै गुणस्तरमा समेत फैफियत रहने गरेको छ । पछिल्लो समयमा त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनजस्तो नेपालको आधिकारिक निकायले मल ल्याउने फास्ट ट्र्याकबाट सेटिङमा यसरी नै नक्कली बिलभर्पाइमा रासायनिक मल भित्रिने गरिरहेको छ ।

अहिले तीन तहका सरकार छन् । अबका दिनमा भन्सार संघीय सरकारका मातहतमा मात्र छाडिरहने हो भने यो अवस्था झनै भयावह हुँदै जाने निश्चित छ । अहिलेको सेटिङ केन्द्रीय रहेकाले यसलाई स्थानीय निकायले ब्रेक गर्न सक्छ । लामो समय रहँदा स्थानीय निकाय पनि यो सेटिङको सिकार हुन सक्छ । त्यो पछिको कुरा हो । तत्काल मल निकासीमा मौलाइरहेको सेटिङ केही समयका लागि छिन्नभिन्न भने हुन सक्छ । पछिका दिनमा संयुक्त तर प्रभावकारी नियामक निकाय निर्माण गरेर यसको नियन्त्रण गरिनु जरुरी हुनेछ । तर, तत्कालका लागि केन्द्रीय सेटिङ तोडिनु जरुरी भएको छ । यो सेटिङ तोडियो भने सरकारले वास्तविक कर असुल गर्ने बाटो खुला हुने छ भने मल माफियाको मनोमानीमा चलिरहेको भूमिगत कालोबजारी खुला मल डिपोमा परिणत हुनेछ ।