नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर नागरिकका आवश्यकता र चाहनाहरूसँग परिचित निर्वाचित सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई जनबोलीमा देखिने, भेटिने र सुनिने जनताको सरकार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तल्लो तहको सरकार मात्र नभएर स्थानीय सरकारहरू राजनीतिक रूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका आधारस्तम्भ पनि हुन् । यसकारण स्थानीय सरकारको सफलतामा मात्र प्रजातन्त्रको अभ्यास र संघीय शासन प्रणालीको सफलता टिकेको हुन्छ ।

स्थानीय विकासलाई स्थानीय योजनाले मात्र चिन्नसक्छ । स्थानीय योजना स्थानीय आवश्यकता, माग र चाहनाअनुकूल हुनसकेनन् भने त्यसको कुनै अर्थ पनि हँुदैन । स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवारी, अधिकार, राजस्वका स्रोतहरू, योजना बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सम्बन्धित ऐन कानुन, सार्वजनिक खर्च गर्ने तरिका, प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रक्रिया र न्यायिक अधिकारको अभ्यास सम्बन्धमा सक्षम बनाउनुपर्ने जस्ता बहुपक्षीय विषयहरू पेचिला हुन्छन् । सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा स्थानीय तहमा विकासको आवश्यकता र स्थानीय योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन हो । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले विकास र योजनाको मुद्दाले मलाई पनि च्वास्सच्वास्स छोयो र लेख लेख्ने उत्प्रेरणा जगायो ।

विकासको अर्थ
विकास भनेको मानव जीवनमा सारभूत र आधारभूत रूपमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु हो । अर्थात्, नयाँ तर निरन्तर हुने सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । विकास बहुआयमिक हुन्छ । विकासलाई आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक, सांस्कृतिक आयामका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक रूपमा विकासलाई स्वतन्त्रतासँग विश्लेषण गरिन्छ । निर्वाचनमा नेताको छनोटदेखि आवश्यकता र रूचीअनुरूप वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने स्वतन्त्रतालाई यसमा समेटिन्छ । स्वतन्त्रता उपभोग गर्न व्यक्ति सक्षम हुनुपर्ने भएका कारण व्यक्ति अर्थात् मानव संसाधनको विकास अनिवार्य मानिन्छ ।

समाजिक विकासमा सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र वर्गीय, क्षेत्रीय, लंैगिक तथा जातीय असमानता र सामाजिक भेदभावको अन्त्यलाई समेटिएको हुन्छ भने सांस्कृतिक विकासले मूलतः मानिसको आस्था र संस्कृतिको संरक्षण, सम्मान र विकासलाई अँगालेको हुन्छ । सांस्कृतिक विकासलाई अलग्याएर गरिएको विकास दिगो र खुसीप्रद हुँदैन । विकासको अर्थमा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आयका साथसाथै सामाजिक जीवनस्तर, शिक्षा स्वास्थ्य आवास सुविधा, अपेक्षित आयु, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण र खुसी मन विकासका सूचकमा समावेश हुने गरेका छन् । विकास उपलब्धि भौतिकका साथै जनताको खुसीमा मापन गर्ने वर्तमानको यर्थाथ भएकाले विकासको अर्थ फराकिलो र मानवकेन्द्रित बन्न पुगेको छ ।

गाउँ, सहर, समुदाय र मुलुकको विकास चाहना गरेर मात्र पाइँदैन । विकासको अपेक्षा पूरा गर्न मुलुकको आर्थिक, समाजिक विकासको कर्ता (जिम्मेवार) को हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । पँुजीवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता निजी क्षेत्र हुन्छ । सरकार शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति दिने संस्थाको रूपमा मात्र रहन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा विकासको मुख्य कर्ता सरकार हुन्छ । निजी क्षेत्रको उपस्थिति उल्लेख्य रहँदैन । वर्तमान विश्व मिश्रित अर्थतन्त्रको अँगालोमा छ । सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै विकास प्रक्रियामा समान रूपले सहभागी हुने कारण दुवै विकासका कर्ता बनेका हुन्छन् । यसकारण स्थानीय तहको विकासको मुख्यकर्ता स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर विकास अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

विकासको नेतृत्व गर्ने कर्ताको निर्धारणपछि विकासको प्रक्रिया र नियमहरू स्पष्ट गर्नुपर्छ । विकासको प्रक्रिया, नियम, आधार, प्राथमिकता, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन सबै योजनामा समेटिएको हुन्छ । कर्ता र नीति योजनापश्चात विकासका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । विकास योजना हाँक्ने कर्मचारीतन्त्र योजनाको अर्को महत्वपूर्ण तत्व हो । लगानीलाई प्रणालीबद्ध, इमान्दार र उत्पादक बनाउन बजेटको आवश्यकता पर्छ । विकास योजना र सुशासनबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता रहेको हुन्छ । विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सुशासनका सिद्धान्तहरूमा आधारित प्रशासन प्रणाली प्रवद्र्धन गरेको खण्डमा मात्र विकासले दु्रतगति लिन्छ । यसकारण, सुशासनलाई विकासको पूर्वसर्त मानिन्छ भने सुशासनका लागि विकास आधारभूत तत्व पनि हो ।

योजनाको चिनारी
योजनाको अर्थ भन्नाले सामान्यतया पूर्वनिर्धारित र स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य र लक्ष्यप्राप्तिको साधन (मिसन टु इन्ड)का रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । योजना लगानी गर्ने खाका हो जसले पुँजी निर्माण तथा वस्तु सेवाको उत्पादन र वितरणलाई केन्द्रमा राख्छ । अर्थात्, योजना के कति उत्पादन गर्ने ? कसरी, कहाँ, कहिले उत्पादन गर्ने ? र, कसलाई वितरण गर्ने ? जस्ता आर्थिक निर्णय गर्ने आधार हो । योजनाले जहिले पनि गन्तव्य स्पष्ट गर्दै गन्तव्यमा पुग्ने बाटाहरू देखाउँछ । योजनामा गन्तव्य भनेको योजनाको दूरदृष्टि, मिसन र उद्देश्यहरू हुन् भने योजनाका प्राथमिकता, रणनीति, वित्तीय स्रोतसाधन, शासन, प्रशासन र सहभागिता योजनाका नियमहरू हुन् ।

स्थानीय तहमा विकासको आवश्यकता, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सबैभन्दा पेचिला मुद्दा हुन्

विकासका लागि पूर्ण, गुणस्तरीय बुझिने योजना निर्माणले सर्वाधिक महत्व राख्छ । योजना निर्माणका आफ्नै चरण हुन्छन् । केन्द्रीय योजना आयोगले संकलित सूचनाको आधारमा भिजन, मिसन, उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकता, रणनीति र बजेटको अनुमान गरी आवधिक वा वार्षिक योजना प्रस्ताव गर्छ । जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालाले प्रस्तावित योजनामाथि छलफल गर्छन् । सार्वजनिक योजना निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता भएको खण्डमा गुणस्तरीय योजना बन्छ र कार्यान्वयन पनि सशक्त, उत्तरदायी र दिगो हुन्छ भन्ने मान्यतामा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ । जनप्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालाबिचको छलफलपश्चात् आधिकारिक तहबाट योजना पारित हुन्छ र कार्यान्वयमा जान्छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय लगानी वातावरण र लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, उत्पादनका साधनहरूको उच्च उत्पादकत्व, उत्पादित वस्तुसेवाको वितरणका लागि बजार विकास, शान्तिसुरक्षा, प्रशासनिक सरलता र सद्व्यवहार, लगानी वातावरणका प्रमुख निर्णायक तत्व हुन् । सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरणले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई परिणाममुखी बनाउँछ भने योजनाको अनुगमन र मूल्यांकनले कार्यान्वयन र योजना पुनरावलोकनलाई सशक्त बनाउँछ ।

स्थानीय सरकारहरूको काँधमा आफ्नो पालिकाभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहेको हुन्छ । नागरिकहरूले आफूले जिताएको आफ्नै छेउमा रहेको र चिनेजानेको स्थानीय सरकारसँग धेरै अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका रूपमा २२ वटा र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा १५ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । एकल अधिकार क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि योजना, कानुन बनाउन स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र छन् भने साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर योजना तथा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय योजना तर्जुमा कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकाको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुनेगरी सुशासन, वातावरण, वालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेसी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ । योजना बनाउँदा सीमित र दुर्लभ स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गर्ने तथा जनताका आवश्यकतालाई शीघ्र परिपूर्ति गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।

योजना बनाउँदा पालिकाले मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहका विषयविज्ञ, नागरिक, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वास्तवमा योजना आयोजनाहरूको सँगालो हो । योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यताका आधारमा स्रोतसाधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि तयार गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा गरेर मात्र लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, योजना कार्यान्वयन मूलत स्थानीय निकायमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । साथै, स्थानीय सरकारहरूले योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पनि सक्छन् ।

स्थानीयतहमा योजनासम्बन्धी अनुभूत कमजोरीहरू
स्थानीय तहका संगठनहरूमा योजना सम्बन्धमा कार्य गर्न योजना शाखा खडा गरिएको पाइन्छ । त्यस्ता योजना शाखाहरू योजना कार्यान्वयन फोकस देखिन्छन् । ती शाखाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई योजनाका सम्बन्धमा सल्लाह दिन त सक्दैनन् भने सिकाउने भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जानेजसरी काम गर्दागर्दै बूढो हुनेक्रम छ । स्थानीय योजनाका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग जनसंख्याको अवस्था (बच्चा, बूढा, युवा, महिला, पुरूष, अपांगता, जातीय विविधता, पेसा व्यवसाय), प्राकृतिक स्रोत (वनजंगल, खोलानाला, तालतलैया, खानी, जडिबुटी, खेतीयोग्य भूमि, सिँचाइ भएको जमिन), उद्योगधन्धा, वन्दव्यापार, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, युवा क्लब, ज्येष्ठ नागरिक, सडक (बाटो, गोरेटो, घोडेटो), खानेपानी, मठमन्दिरका सम्बन्धमा पर्याप्त तथ्यांक छैन । तथ्यांकको अभावमा सूचनामा आधारित योजना निर्माण गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पालिकाको विकासको दीर्घकालीन दृष्टि के हुन्छ र त्यो दूरदृष्टि हासिल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको अभाव छ । योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट कति राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ ? संघ र प्रदेशबाट कति अनुदान प्राप्त हुन्छ ? त्यसको जानकारी पनि लिइँदैन । विकास योजनाहरूका माध्यमबाट कसरी जनसहभागिता परिचालन गर्ने ? कसरी योजना प्रस्ताव गरेर आफ्ना मतदाताको अभिमत प्राप्त गर्ने ? कसरी कार्यान्वयन भएका योजना कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ वा सामाजिक परीक्षण गर्ने भन्ने ज्ञान र प्रक्रियाको पनि अभाव छ । स्थानीय सरकारसँग विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेगरी मानव संशाधन विकास गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, सरल र उत्तरदायी बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि छैन । योजनासम्बन्धी ज्ञान, सीप र अभ्यासको अभावमा स्थानीय सरकारहरू वैज्ञानिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न कमजोर देखिएका छन् ।

स्थानीय योजना सफलताका सूत्रहरू
स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास लक्ष्य वा सफलता चुट्कीको भरमा प्राप्त हुँदैन । स्थानीय सरकारको सफलता स्थानीय योजनाको सशक्त निर्माण र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । यदि, हामी योजना बनाउन चुक्यौं भने हामी असफल हुने योजना बनाइरहेका हुन्छौं । यसकारण, स्थानीय योजना बनाउँदा भिजन, उद्देश्य लक्ष्य र प्राथमिकता तथा रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ भने योजना ‘नलेजबेस्ड’ पनि हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका योजनाहरूको सफलताका सूत्रहरू यहाँ छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

(१) स्थानीय योजना तर्जुमा गर्नका लागि नभई नहुने कुरा तथ्यांक हो । स्थानीय जनसंख्या र बनोट, भौगोलिक क्षेत्रफल र बनावट, आयस्रोतलगायत विषको डाटाबेस हुन अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय सरकारका योजनालाई सूचनामा आधारित बनाउन स्थानीय तहमा सबै प्रकारका (जनसंख्या, राजस्व स्रोत, स्थानीय पूर्वाधार, स्थानीय नागरिकको आवश्यकता र चाहनासम्बन्धी) तथ्यांकको डाटाबेस खडा गर्नुपर्छ ।

(२) योजनाको तर्जुमाका प्रक्रिया र चरणहरू पछ्याउँदै योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषय नितान्त प्राविधिक विषय हो । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन, स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुनहरूको सम्यक ज्ञान तथा प्रशासनिक कार्यविधिका सम्बन्धमा स्थानीय तहका जनाप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय सरकार वा प्रदेश वा संघीय सरकार वा राजनीतिक दलले तालिम वा सेमिनार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(३) स्थानीय तहैपिच्छे नीति वा योजना आयोग बनाउने भन्ने तर्क खर्चका हिसाबले सम्भव हुँदैन । यसकारण हरेक प्रदेश सरकारले दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो नीति योजना र बजेट सम्बन्धमा जानकार विज्ञहरू भएको एउटा ‘मोबाइल नीति सल्लाहकार टिम’ बनाउनुपर्छ । सो टिमले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा निरन्तर भिजिट गरी स्थानीय सरकारहरूलाई स्थानीय नीति, योजना तथा बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राविधिक, प्रक्रियागत एवं प्रशासनिक रूपमा काम गर्नसक्ने बनाउन सशक्तीकरण गर्नुपर्छ ।

लक्ष्य प्राप्त गर्न उच्च सुझबुझ भएका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सक्षम, उत्प्रेरित र क्रियाशील कर्मचारीतन्त्र आवश्यक हुन्छ

(४) स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकालाई कस्तो बनाउने सो सम्बन्धमा संविधानको मर्म, जनताको चाहना, समय र प्रविधि परिवर्तनसँगै सिर्जित माग, राजनीतिक दलको घोषणपत्र, संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूको आधार र सिद्धान्तमा आधारित भई पालिकाको दूरदृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ।

(५) योजना तर्जुमा, कार्यन्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियामा नागरिक, सरोकारवाला, समुदाय एवं विषयविज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै योजना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । पालिकाले शासन सञ्चालनमा प्रदेश र सघीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।

(६) स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको प्रशासनयन्त्रलाई सक्षम, सरल, उत्पेरित, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउनुुपर्छ ।

(७) स्थानीय योजना र कार्यक्रम राम्रो बनाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

(८) स्थानीय तहको योजना बजेट तर्जुमाको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै जनप्रतिनिधिहरूले अधिकार क्षेत्र, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासन सञ्चालन, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा जानेर काम गर्न कठिन हुन्छ । पढेर जानेको ज्ञान वास्तविक रूपमा कार्यक्षेत्रमा अभ्यास गर्दा पर्याप्त पनि हँुदैन । जनप्रतिनिधिहरूलाई राज्य सञ्चालनका राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, प्रशासनिक, विकास तथा कानुनी आयामहरूमा तालिम दिनुपर्छ । ।

(९) स्थानीय विकासका लागि स्थानीय निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी, समुदाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सहभागिता वा साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन सहभागिता र साझेदारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्छ ।

(१०) स्थानीय सरकारका योजनाहरू राष्ट्रिय विकास अभियानभन्दा पृथक हुनसक्दैनन् । स्थानीय तहको योजना प्रदेश र संघीय सरकारबाट बन्ने आवधिक योजनाको आधारमा बनाई राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिन सफल हुनुपर्छ ।

सारमा
योजना नेतृत्वको सोचलाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने औजार हो । योजनाले विकासको लक्ष्य र लक्ष्यप्राप्तिको बाटो देखाउँछ । योजनाले देखाएको बाटो हिँड्दै लक्ष्य प्राप्त गर्न उच्च सुझबुझका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सक्षम, उत्प्रेरित र क्रियाशील कर्मचारीतन्त्र आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सुशासनप्रति उच्चस्तरमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँगसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि उतिकै आवश्यक हुन्छ । यसकारण, स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय विकासका सूत्रहरू प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।