काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई दिनसम्म चलेको जी–२० शिखर सम्मेलनले जारी गरेको घोषणासँगै विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन सशंकित देखिएको छ । सम्मेलनले भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक कोरिडोर घोषणा गरेसँगै चीन झस्किएको हो । कोरिडोरअन्तर्गतका परियोजना निर्माण भएमा भविष्यमा भारत, अरेबियन गल्फ र युरोपको सहकार्य ऐतिहासिक हुने दाबी गरिएको छ ।
जी–२० शिखर सम्मेलन
यस कोरिडोरले चीनले महत्वकांक्षी योजनाका रूपमा ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा धक्का पुग्ने अनुमान गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकै चलाखीपूर्ण रूपमा इकोनोमिक कोरिडोरको विषय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेसँगै चीनले आफूलाई असुरक्षा महसुस गरेको छ । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक काजस्थानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका थिए ।
उनले दोस्रोपटक एसियन मुलुकको भ्रमण क्रममा इन्डोनेसियामा संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोबर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका थिए । यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँस्वरूप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो ।
चीनको परियोजनाले विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित छैन । खासगरी यस परियोजनाले पाँचवटा विषय मुख्य रूपमा समेटेको छ । नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाइवेसहितको संरचना, खुला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्यजस्ता विषय मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । यस परियोजनाको अर्को नाम हो एक क्षेत्र एक रोड जसलाई चिनियाँ भाषामा इताइइलु भनिन्छ ।
विश्वको अर्थतन्त्रमा को पहिला हुने भन्ने विषयमा अमेरिका र चीनबिच टकराव भइरहेका बेला भारतले जी–२० शिखर सम्मेलनमा इकोनोमिक कोरिडोरको घोषणा गरेसँगै बीआरआईको भविष्यको विषयलाई लिएर दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वमा अब छुट्टै बहस हुने देखिएको छ ।
विज्ञका अनुसार कोरिडोरअन्तर्गत निर्माण हुने रेल लिंकबाट भारत र युरोपको व्यापार ४० प्रतिशत छिटो हुने सम्भावना छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको उपस्थितिमा भएको घोषणालाई दिल्लीमा ऐतिहासिक र चिनियाँ बिआरआईमाथिको झड्का भनिएको छ । एसिया, मध्यपूर्व र युरोपमा स्वच्छ इनर्जी केबल बन्ने जसले भविष्यमा छिटोछोटो र स्वच्छ ऊर्जा व्यापार हुनेछ । यसलाई ग्लोबल ग्रिन ट्रेड रोड भनिएको छ । भारतले अघि सारेको इकोनोमिक कोरिडोरको विषयमा बाइडेनले यो भविष्यमुखी सहकार्य भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिसकेका छन् ।
यस्तै, घोषणापत्रमा बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिलाई गति दिने, दीर्घकालीन भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता, २१औं शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संगठन तथा बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । भूराजनीतिक मामिलाविज्ञ सी राजामोहनले कोरिडोर घोषणापछि भनेका छन्, ‘यो क्षेत्रमा चिनियाँ बिआरआईको प्रभावलाई चुनौती दिँदै घोषणा भएको ऊर्जा र कनेक्टिभिटी कोरिडोरले रणनीतिक र आर्थिक तालमेल निर्माण गर्नेछ । यसले सन् १९४७ मा देश विभाजनपछि भारतको उत्तर–पश्चिम विश्वसँग कनेक्टिभिटीको खोजीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।’
यता युक्रेनले जी–२० शिखर सम्मेलनको घोषणमा कुनै गर्व गर्नलायक विषय नसमेटिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । घोषणापत्रमा युक्रेन संकट वा रुसमाथि दबाब बढाउने खालका कुनै पनि कुरा नसमेटिएको भन्दै उसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युरोपियन कमिसनका प्रमुख उर्सला वान डेर लियेनको उपस्थितिमा आर्थिक कोरिडोर घोषणा गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘यसले पूरै विश्वलाई कनेक्टिभिटी र विकासका लागि दिगो बाटो देखाउनेछ । बलियो सञ्चार र भौतिक पूर्वाधार मानव सभ्यताको विकासको मूल आधार हो ।’
यसअन्तर्गत निर्माण हुने रेलवे मार्गबाट भारत र युरोपबिचको व्यापार सहज र छिटो हुने अपेक्षा लिएको छ । चीनले जसरी सिल्क रोडको अवधारणा ल्याएको थियो सोही मोडेलमा भारत र अमेरिकासहित विश्वका ठुला राष्ट्रले एक साथ समर्थन गरेर इकोनोमिक कोरिडोर अघि सारिएको छ । जी–२० शिखर सम्मेलनबाट भारतले रुसलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीति लिएको छ भने चीनलाई आर्थिक रूपमा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरेको छ ।
इकोनोमिक कोरिडोरले नेपाल दबाबमा
जी–२० शिखर सम्मेलनमा घोषणा भएको इकोनोमिक कोरिडोरले नेपाल अब दबाबमा पर्ने भएको छ । दुई ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन र भारतबिच सन्तुलन कायम गर्ने कि कुनै एक पक्ष लिने भन्ने दबाब नेपाललाई सिर्जना भएको छ । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ तर बीआरआईको परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, चीनले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत हो भनिरहेको छ । एकातिर बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने दबाबमा नेपाल छ भने अर्कोतिर इकोनोमिक कोरिडोरको चेपुवामा नेपाल परेको छ ।
बीआरआईको विषयमा यसअघि चीनले नेपालमा लागू हुने परियोजनाको विषयमा प्रश्न गरिरहँदा योपटक भने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले चीनलाई बीआरआई परियोजनाको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा दिनुपर्नेछ । प्रचण्डले भ्रमणअघि बीआरआई परियोजना विषयमा छलफल हुने बताइसकेका छन् । जी–२० शिखर सम्मेलनले इकोनोमिक कोरिडोर घोषणा गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण रहनेछ ।
