काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेविरुद्ध बलात्कार मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा एकैथरिका प्रमाण बुझ्ने नाममा फैसला हुन ढिलाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशलाई पीडितको जन्ममिति र आमाको जन्ममिति एकिन गर्न भन्दै कागजात झिकाउने काम मात्रै गर्दा मुद्दाको सुनुवाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले १५ फागुन २०७९ मा लामिछानेविरुद्ध बलात्कार मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाई गरेर फैसला गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले भने प्रमाण बुझ्ने नाममा एकपछि अर्को एकै प्रकृतिको आदेश माग्ने कामबाहेक मुद्दाको सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुग्न सकेको छैन । साथै अदालतमा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढ्ने र स्थगित हुँदै आएको थियो । २०८० साल जेठ ७ गते न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले फेरि जन्ममिति’bout कागजात झिकाउन आदेश दिएका थिए ।
लामिछानेविरुद्ध परेको नाबालिका बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले भदौ २१ गते पीडित गौशला २६ को परिवारको बसाइँसराइको कागजात माग्ने आदेश भयो । पीडितको परिवार २०६९ सालमा काठमाडौंको एउटा पालिकाबाट अर्को जिल्ला सरेको भन्दै न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले भदौ २५ गतेभित्र बसाइँसराइको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
साउन ३२ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले पीडितको उमेरसम्बन्धी कागजातमा उनको आमाको उमेर दुईवटा देखिएको भन्दै जन्ममिति एकिन हुने कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिँदा जन्ममितिको विवाद उठेपछि २०७९ कात्तिक १८ गते न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले गौशाला–२६ को जन्मदर्ताको अभिलेख किताबसहितको सक्कल प्रति, नागरिकता बनाउँदा भरेको अनुसूची फारामको नक्कल मागेको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशपछि वडा कार्यालयले पीडित गौशला २६ को जन्ममिति २०६१ असार १८ रहेको प्रमाणित गरिदिएर कात्तिक २९ गते जवाफ पठाएको थियो । जन्मसूचीको सक्कल, बसाइँसराइ अभिलेख किताब र प्रथम जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अदालत पठाएको वडाले सच्याइएको जन्मदर्ताका सम्बन्धमा अनलाइनमार्फत काम भएकाले दर्ता किताबको अभिलेख नरहेको जवाफ दिएको छ ।
त्यसपछि अदालतमा अर्को सुनुवाई २०७९ पुस १२ मा भएको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले फेरि जन्ममितिसम्बन्धी कागजात मगाएको थियो । अदालतको आदेशसँगै वीरगन्जस्थित नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालले जन्मदर्ता किताबको प्रमाणित नक्कलसहित जन्ममिति २०६१ जेठ १८ नै रहेको पत्र अदालतलाई पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दिपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दिप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए । घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सन्दिपलाई निलम्बन गरेको थियो ।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दिप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दिप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दिपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दिपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । पुस २८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा ससर्त रिहा गरेको थियो ।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दिपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दिप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले लामिछानेलाई विदेशमा खेल्न जान पाउने आदेश जारी गर्दै मुद्दाको सुनुवाई फास्ट ट्र्याकबाट फैसला गर्न भनेको थियो ।
आरोप पुष्टि भए १० देखि १२ वर्ष कैद सजाय हुने
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान लामिछानेमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । कानुनअनुसार मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २१९ को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरको उपदफा (३) (घ)मा पीडित १६ वर्षदेखि माथि १८ वर्षसम्म भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
त्यस्तै, उपदफा २ मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकासँग सहमतिमा सम्बन्ध राखे पनि ‘करणी’ मानिने उल्लेख छ । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २५५ मा उल्लेखित ‘बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुने’ कसुर आकर्षित हुन्छ ।
सो उपदफामा ‘कसैले करणी आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविकरूपमा एकान्तमा लगे, यौनसम्बन्धी अंग छोए वा अन्य कुनै यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरे बालयौन दुरुपयोग’ हुने उल्लेख छ । लामिछानेविरुद्ध बालयौन दुरुपयोगको कसुर लागेर प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्छ ।
