पृष्ठभूमि
हरेक वर्ष १४ सेप्टेम्बर, हामी बालदिवस मनाइरहेछौं । ४ भदौ २०३१ देखि मुलुकमा बालदिवस मनाउने चलन चलेको हो । जनआन्दोलन २०६३ सालपछि यसलाई २९ भदौमा गर्नेगरी सारियो । १४ सेप्टेम्बर १९९० मा नेपालले यससम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन पारेर २९ भदौदेखि यो दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्विकारेको छ । विगतमा कोभिड–१९ बाट बालबालिकाहरू नराम्ररी थलिए । कोरोनाकै कारण मुलुकको साक्षरता अभियानमा धक्का लागेको भनिएको छ ।

मुलुकमा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक चपेटामा परे । सरकारले शिक्षा दिवस मनाउने आँट गर्न सकेन । टुँडिखेलमा भात माग्नेहरूको भीड लागिरहँदा त्यही क्षेत्रमै तामझामका साथ पुष्पवृष्टि र करौडौंका तक्मा विभूषणका घोषणाहरू भइरहेका थिए । अहिले शिक्षा दिवस २ असोजमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा शिक्षा, साक्षरता र बालहित’bout उजागर गर्ने लेखको आशय छ ।

साक्षरताको अभियान
पछिल्लो समय मुलुकले साक्षरताको अभियान बोकेको पनि १५ वर्ष भयो, ७७ जिल्लामध्ये अहिले मुलुकका ६१ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएको अवस्था छ । यतिबेला पनि ९ अर्ब यस अभियानमा खर्च भइसक्दा जम्मा ७८ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको सरकारी भनाइ छ । २०७८ सालको जनगणनाले त साक्षरता प्रतिशत ७६ दशमलव ३ मात्रै देखाएको छ र यसैले बालबालिकाको संख्या ह्वात्तै घटेको र वृद्धवृद्धाको संख्या वृद्धि भएको देखाएको छ । साक्षर जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै १५ देखि २४ वर्ष समूहका १२ प्रतिशत रहेका छन् । १५ वर्षमाथिका ५८ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत छन् भने ६१ जिल्ला साक्षर घोषित हुँदा तराईका आठ जिल्ला र अन्य पहाडी आठ जिल्ला साक्षर घोषित छैनन् ।

सरकारले सन् २०१५ मै मुलुक साक्षर घोषित हुने अन्तर्राष्ट्रिय लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०६५ सालमै डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई वर्षभित्र मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । १५ वर्ष पूरा भयो, हरेक वर्षमा बजेट र कार्यक्रम राखिन्छ तर अभियान अधुरो छ ।

के हुन् सूचकहरू ?
साक्षरताको सूचकमा राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा लेखपढ गर्नसक्ने, मूल्यसूची हेर्न, पढ्न सक्ने, आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम, उमेर लेख्न, पढ्न सक्ने, मोबाइल, क्यालकुलेटरका अक्षर, अंक प्रयोग गर्नसक्ने, अंक लेख्नसक्ने, गणना गर्नसक्ने, लेनदेनको हिसाब राख्नसक्ने, चित्र, साइनबोर्ड, पोस्टर, ट्राफिक संकेत पढ्न, बुभ्mनसक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्नसक्ने, घडी हेरी समय बताउनसक्ने विभिन्न सूचकांक तोकिएका छन् ।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिकाको रूपमा स्वीकार गरेको छ

साक्षरताको अभियानमा स्थानीय तहको भूमिका अहम् हुने र गत आवमा सबै जिल्लालाई साक्षर घोषित गरिसक्ने अठोट लिँदै यस्ता जिल्लालाई अवस्था हेरेर २ देखि १० लाखसम्मको सरकारी अनुदान दिने भनियो । तराई क्षेत्रमा मधेस प्रदेश यस अभियानमा अधुरो छ । सप्तरी, सिरहा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, पर्सा र सर्लाही भनौं मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरू ।

शिक्षा दिवससँग जोडेर हेर्दा
सरकारले विगत १५ वर्ष अर्थात् २०६४ सालदेखि ८ सेप्टेम्बर (२३ भदौ)लाई शिक्षा दिवस एवं साक्षरता दिवस एकैपटक मनाउने गरेको भए पनि कोरोना वर्र्ष २०७७ सालमा यस दिनलाई केवल साक्षरता दिवस भनियो र शिक्षा दिवस मनाइएन । त्यसो त २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन वर्षमा पनि शिक्षा दिवस मनाइएन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समय २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष १२ फागुन शिक्षा दिवस मनाउने प्रचलन भएनुसार यो दिवस मनाइने गरिन्थ्यो ।

बाल अधिकार र महासन्धिहरू
बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै मुलुकले चासो राखेका हुन्छन् । सबैको कानुनमा फरक परिभाषा भए पनि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबै मानिसलाई बालबालिकाका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका नानीबाबु बालबालिका हुन् । बालअधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा वयस्कभन्दा फरक रूपले पाउने विशेष अधिकारलाई बालअधिकार भनी बुभ्mनुपर्ने हुन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौज्दारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेका असक्षम एवं अर्धसक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ ।

सन् १९४८ को विश्व मानवअधिकार घोषणापत्रले बालअधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा औपचारिक रूपमा स्विकारेको हो । बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण एवं संवद्र्धनको भूमिका खेलेको देखिन्छ । २० नोभेम्बर १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको यो दस्तावेज हालसम्मकै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला महासन्धिमध्ये धेरै राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको महासन्धि हो ।

१४ सेप्टेम्बर १९९० मा नेपालले अनुमोदन गरेको यस महासन्धिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी स्पष्ट पारेको छ । बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, आमाबाबुसँग बस्न पाउने अधिकार, उनीहरूको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, विवेक र धर्मसम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, उनीहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अपांगता भए हेरचाहको अधिकार, यौन र अन्य शोषणविरुद्धको अधिकार आदि रहेका छन् । राज्यले भेदभाव गर्न नहुने, जिम्मेवार मानिसले बेवास्ता गरे राज्यले हेर्नुपर्ने, अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाबुआमाबाट बिछोड भए संरक्षण दिनुपर्ने, अपहरणबाट जोगाउनुपर्ने, बेचबिखन वा सौदाबाजीबाट जोगाउनुपर्ने, उचित न्यायिक कारबाही, सामाजिक पुनस्र्थापना, दुव्र्यवहारबाट बचाउनुपर्ने, कुनै अमानवीय र अपमानजनक कामकारबाही हुन नदिने, कुनै पनि बालबालिकाको अपहरण हुन नहुने, स्वतन्त्र अदालतबाट यसको उपचार पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

श्रमरोजगारी क्षेत्रमै बालबालिका असुरक्षित हुने अवस्था हाम्रासामु चुनौती बनेका छन्

हाम्रो मुलुकमा सर्वप्रथम बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा तर्जुमा भएको देखिन्छ र नियमावली भने २०५१ मा आएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको पाइन्छ भने २०७२ सालको संविधानपछि साविकको ऐनलाई विस्थापित गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बालकेन्द्रित छुट्टै प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।

व्यवहारमा के छ ?
संविधानमा देखाउने कुरा जति गरे पनि व्यवहारतः अन्य विषयमा पनि खासै प्रगति नभएजस्तै बालबालिकाका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । ऐन, कानुन बनेर मात्र हुँदैन, तिनको उचित प्रयोग मूल कुरा हो । हामीकहाँ बालविवाहको प्रचलन रोकिएको छैन । बालबालिकाको उचित शिक्षाको अभाव छ । कोरोना संकट भन्दै बालबालिका महिनौं कोठाबन्दी भए, अध्ययन अध्यापनको सम्भावना रहेन, केही अनलाइन शिक्षा चले पनि सबैले पाएनन्, प्रविधि अभाव र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा बालबालिकाहरूको शिक्षामा नराम्रो असर पर्न गयो । कोरोनाकै कारण हजारौं साना नानीहरू शिक्षातर्फ फर्कन सकेनन् ।

अघिल्लो १४औं योजनाको प्रगतिमा आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर ९३ प्रतिशत पुगेको, माध्यमिक तहमा भर्नादर ४६ प्रतिशत पुगेको सरकारी दाबी छ । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा भने प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २० मा झार्ने लक्ष्य राख्दा २१ मा पुगेको, प्रतिहजार जीवित जन्ममा पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ३० मा झार्ने लक्ष्य लिँदा ३९ मात्र प्राप्त भएको हो ।

अन्तरिम योजना २०७३–२०७६ ले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने बतायो । सो उद्देश्य हाँसिल गर्न गत १४औं योजनाले कुल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको यियो । यसभन्दा अघिको १३औं योजनाले कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउँदा ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने उद्देश्य राखेको तर केवल ८८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उद्देश्य हात लाग्यो । नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो होइन । २००४ सालको संवैधानिक कानुनदेखिकै प्रयास हो । २००७ सालको परिवर्तनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थिए ।

२०३७ सालदेखि प्रौढ शिक्षाको आरम्भ भयो, संस्थागत प्रयासमा नयाँ पाइलाहरू थपिन थाले । २०४५ सालमा पहिलोपटक जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान सुरु भई २०६५ सालसम्म यसले निरन्तरता पायो । २०६५ सालपछि पनि निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भयो । हाल भर्चुअल –अनलाइन) शिक्षा सुविधा भए पनि आमविद्यार्थीको यसमा पहुँच छैन । भर्चुअल (अनलाइन) शिक्षाका लागि आवश्यक उपकरण पनि सहज छैन ।

बालबालिकाहरू कतिपय घरेलु र मानवीय दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेका छन् । बालश्रममा सुधार भएको छैन । उद्योग कल कारखाना, यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाहरूको प्रयोग भइराखेको देखिन्छ । होटल मजदुर, खाजाघर, सडक, मठ मन्दिर’round बालबालिकाको बाक्लै भीड देखिन्छ । यौन शोषण र कुपोषणमा उनीहरू छन् । मुलुकमा गरिबीको चाङ छ । आमाबाबुविहीन, बेसहारा, आयस्रोत नहुने अवस्था, बाध्यता, विवशता, हेरचाह, औषधिमूलो, अनेकानेक कारणले बालबालिका जेखिममा छन् । हाम्रोे अर्को समस्या भनेको बहुविवाह, दाइजो प्रथा, सामाजिक विसंगति, आमाबाबु गुमाएका साना नानीहरूको पीडा, अनाथ, टुहुरा बालबालिका धेरै छन् । श्रम रोजगारी क्षेत्रमै बालबालिकाहरू असुरक्षित हुने अवस्थालगायत धेरै विषय हाम्रासामु चुनौती छन् ।