श्रमिक र विद्यार्थीको नाममा वार्षिक १० लाख नफर्किने गरी बाहिरिँदै

काठमाडौं । मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्यासँगै उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा बिदेसिनेको संख्या बर्सेनि बढ्न थालेको छ । एक दशकअगाडिसम्म गाउँघर रित्तियो भन्नेहरू अहिले सहरबजार रित्तियो भन्न थालेका छन् ।

मुलुकमा रोजगारी र भविष्यको सुनिश्चितताको सम्भावना नदेखेपछि युवाको एउटै मात्र सोच विदेश जाने र जे भए पनि काम गर्ने मनस्थितिमा पुगिसेकेको छ ।

श्रम उत्पादनसँग मिल्दो शिक्षा पद्धति नभएकाले र पढेलेखेकाहरू पनि बेरोजगार हुन थालेपछि युवाहरू बिदेसिन थालेका हुन् ।

एक दशक अगाडिसम्म गाउँ खाली गरेर काठमाडौं आउनेहरूको ट्रेन्ड फेरिएर अहिले काठमाडांै छाडेर युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा, अमेरिका जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।

विगतमा गाउँका घरहरू खाली हुने गरेकोमा अहिले आएर सहरका घर र सटर पनि खाली खाली हुन थालेका छन् । विगतमा वैदेशिक रोजगारका लागि मध्यपूर्व र मलेसिया जाने प्रवृत्ति रहेकोमा अहिले त्यो पनि परिवर्तन भएर विकसित मुलुकमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकले झैं सिजनल भिसाको नाममा युरोपका मुलुकले पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति लिँदै कामदार भित्र्याउने र विद्यार्थी भिसामा गएकालाई पनि श्रम भिसामा परिणत गराउन थालेपछि नेपाली युवाहरू देश छोड्न थप लालायित हुन थालेका हुन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसंख्याका आधारमा ३४ दशमलव २ प्रतिशत नागरिक मात्र रोजगारमा रहेकाले पनि युवाहरू अध्ययनका नाममा बिदेसिन थालेका हुन् ।

हाल नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेरका ८६ लाख व्यक्तिले योग्यता र सिपअनुसारको रोजगारी नपाएको तथ्यांक रहेको छ ।

नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०७५ अनुसार, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ लाखदेखि २० लाखसम्म युवा नेपाली श्रम बजारमा आउँछन्, तर तीमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन् । कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण ७० हजार व्यक्ति बेरोजगार रहेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

यही कारणले गर्दा विगतमा रोजगारीका लागि खाडी र अन्य मुलुक पुग्ने गरेकोमा अहिले विकसित मुलुकमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।

विगतमा पढेलेखेकाहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा गएर काम गर्ने गरेकामा अहिले १२ उत्तीर्ण हुने बित्तिकै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट–एनओसी लिएर पीआर लिन र उत्तै बस्नका लागि विकसित मुलुक जानेको संख्या बढेको छ ।

विगतमा खाडी र मलेसिया जानेले रेमिट्यान्स पठाउने गरेकाले चिन्ता नभएकोमा अहिले विकसित मुलुकमा जाने प्रवृत्ति बढ्न गई उत्तै बस्ने भएकाले नेपालबाट जनसंख्यासँगै पुँजी पनि नफर्किने गरी बाहिरिएको छ ।

यसरी बर्सेनि नेपाली मुद्रा बाहिरिने हो भने मुलुक १० वर्षमा समस्याग्रस्त हुन सक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक सुझाव पनि दिँदै आएको छ ।

विदेश पलायन बढ्नुको सम्पूर्ण कारण रोजगारी अभाव र अनिश्चित भविष्य नै हो भन्ने निष्कर्ष रहेको छ । सामाजिक रोगका रूपमा जरा गाड्दै गएको देखासिकी र लहलहैको पछि कुद्ने प्रवृत्ति निर्णायक रहेको पनि कारकका रूपमा रहेको छ । मुलुकको योजनाको खाका राम्रो नभएकाले विद्यार्थी र युवाशक्ति देश छाडिरहेको विद्वानहरू बताउँछन् ।

राज्यले लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्ति विदेशमा पलायन हुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्र विकृत भएको र जोखिममा पर्न थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नयाँ युवाको संख्या गत वर्ष ४ लाख ७ हजार ७ सय ४ पुगेको छ ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या मात्रै पनि २ लाख ७७ हजार २७२ पुगेको छ । यो हिसाबले श्रमका लागि बिदेसिनेको संख्या वार्षिक ८ लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।

स्टुडेन्ट भिसा र टुरिस्ट भिसामा जानेको संख्या वार्षिक डेढ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार श्रम भिसा र स्टुडेन्ट भिसामा गरी वार्षिक १० लाखको हाराहारीमा युवाहरू पलायन भइरहेका छन् ।

यसले गर्दा अबको पाँच वर्षमा नेपालमा युवा जनशक्ति खाली हुने प्रक्षेपणसमेत गर्न थालिएको छ ।

साउनमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३९ हजार १ सय ५२ कायम भएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १६ हजार ४ सय २३ कायम भएको छ ।

अहिले ६० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् । तीमध्ये २६ लाख श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यही कारणले गर्दा विदेशी मुद्रा भित्रिनेभन्दा पनि बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विदेशमा अध्ययनकै लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशमा रहेका आफन्तलाई भेट्न जान र अन्य भ्रमणमा साउनमा मात्रै ५४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भई रु.१७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु.११ अर्ब २१ करोड मात्र थियो ।

साउनमा एनओसी लिएर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले मात्र साउनमा १० अर्ब ७५ करोड लगेको छ । गत वषको साउनमा यस्तो खर्च रु.७ अर्ब १३ करोेड रहेको थियो

उच्च शिक्षाका लागि गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका थिए ।

उच्च शिक्षा पढ्नभन्दा पनि विभिन्न कारणबाट एनओसी लिएर विद्यार्थी बिदेसिने गरेको वास्तविकता रहेको छ । एनओसी लिएर बाहिर गएका ८० प्रतिशत विद्यार्थी रोजगारीको खोजीका लागि विद्यार्थी भिसाबाट विदेश गएको अनुमान गरिएको छ  । विदेशमा पढ्दै कमाउन पनि पाउने भएपछि विद्यार्थी, अभिभावक पनि लोभिएका हुन् ।

विद्यार्थीलाई एनओसी दिएबापत् गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड १२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखाका अनुसार विभिन्न ७२ देशमा अध्ययन गर्न नेपाली युवा जाने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३३ हजार ९ सय ९१ जनाले अस्ट्रेलिया जान अनुमति लिएको तथ्यांक रहेको छ ।

यसैगरी जापानका लागि २१ हजार ६ सय ५८ जनाले एनओसी लिँदा क्यानडाका लागि २१ हजार ५ सय ४४ जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन् । १० हजार विद्यार्थीले बेलायतमा अध्ययन गर्न अनुमति लिएको देखिएको छ ।

३ हजार ९ सय ७० जनाले अमेरिका पढ्न एनओसी लिएका छन् । दक्षिण कोरियाका लागि ३ हजार ४६ जना, यूएईका लागि २ हजार ३ सय ८९ जना, भारत जान २ हजार १ सय ९७, न्युजिल्यान्डका लागि १ हजार ८ सय ५५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फ्रान्सका लागि १ हजार २ सय ८२ र डेनमार्कका लागि १ हजार ८५ ले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २८ हजार ८८५ जनाले विदेश पढ्नका लागि एनओसी लिएका थिए ।

स्वदेशमा श्रम गर्न चाहनेका लागि भन्दा विदेश पढ्न हिंड्नेलाई बैंकले धेरै पत्याइदिँदा बाहिरिनेको संख्या बढेको पनि देखिएको छ । नेपालमा पढ्नेलाई कर्जा नदिने आफन्त र बैंकले विदेश जानेलाई भने सहजरूपमा दिने भएकाले पनि बिदेसिने मोह बढेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययनका लागि दिएको अनुमतिपत्र (एनओसी) नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलाई आधार मान्दा एक दशकमै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब साढे ५ लाख विद्यार्थीले मुलुक छाडेका छन् । यसरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि युवा बाहिरिँदा १० वर्षमा ३ खर्ब ९० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक अध्ययनका नाममा विद्यार्थी बाहिरिँदा जनसांख्यिक र पुँजी पलायनसमेत हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने माग राजनैतिक वृत्तमा समेत उठ्न थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो महिना साउनमा ५५ हजार ५७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा गत आवको पहिलो महिना साउनमा भने श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिनेको संख्या ६१ हजार ६३० थियो । जुन संख्या चालू आवको भन्दा ६ हजार ५५ ले बढी हो । गत साउनपछि लगातार उकालो लागेको विदेश जानेको संख्या एकै महिनामा ७६ हजार जनासम्मले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

विभागका अनुसार चालू आवको साउनमा बिदामा आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १६ हजारभन्दा बढी रहेको छ भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमार्फत ३९ हजार १५२ श्रमिकले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले नेपालमा नै धेरै श्रमशक्तिको आवश्यकता रहेको भए पनि विदेश जाने पद्धतिले समस्या निम्त्याएको बताउँदै आएका छन् । उनले सरकाले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा नम्बरका आधारमा धेरै विश्वविद्यालयहरू खोल्ने डिन र भिषी बन्ने तर विद्यार्थीको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि नगर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले लगानी गरेर शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 191 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कूटनीतिक नियोग आराम गर्ने थलो !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भक्तपुरमा ओलीको वडामा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी