काठमाडौं । जी–२० शिखर सम्मेलन सकिएलगत्तै भारत चार शक्तिशाली राष्ट्रहरूको क्वार्ड सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको आधिपत्यवाद तोड्न सोविरुद्ध गठबन्धन बनाएको क्वार्डको शिखर सम्मेलन भारतले छिट्टै आयोजना गर्ने तयारी थालेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०२४ जनवरीको अन्त्यतिर शिखर सम्मेलन गर्ने तयारीमा लागेका हुन् । जसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २६ जनवरीमा हुने गणतन्त्र दिवसको समारोहमा जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गर्दै छन् । गणतन्त्र दिवस सकिएलगतै भारतको आयोजनामा क्वार्ड शिखर सम्मेलन बस्ने तयारी थालिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले क्वार्ड सम्मेलन तयारी गर्नुअघि न्युयोर्कमा २६ सेप्टेम्बरमा हुने ‘यूएनजीए’को उच्चस्तरीय बैठकमा अन्य क्वार्ड सदस्य मुलुकहरू (संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया) का आफ्ना समकक्षीहरूसँग वार्ता गर्ने सम्भावना छ । जुन बैठकलाई क्वार्ड सम्मेलन तयारीका रूपमा लिइएको छ ।
आधिकारिक रूपमा क्वार्ड भनेको क्वार्डिल्याट्रल सेक्युरिटी डाइलग हो । यो चार राष्ट्रको समूह हो, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापान रहेका छन् । सन् २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको सुनामीपछि यी मुलुकबीच समुद्री सहयोग बढेको थियो । सन् २००७ मा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको प्रस्तावमा भारत क्वार्डमा जोडिएको हो । सो समयदेखि सुरुवात भए पनि केही वर्ष अघिबाट मात्रै क्वार्ड जुर्मुराएको हो । प्रजातान्त्रिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न यी मुलुकले आफ्नो कार्य क्षेत्र बढाएका छन् । त्यसमा सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने विषयदेखि लिएर आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यामा सहकार्यसमेत गर्ने गरेका छन् ।
क्वार्ड शिखर सम्मेलन २०२४ नयाँ दिल्लीमा हुने भएमा पुनः एकपटक विश्वका चार ठूला शक्ति राष्ट्रप्रमुखहरूको जमघट हुनेछ । गत २० मेमा जापानको हिरोसिमामा भएको जी–७ शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजबीचको सहमतिमा सन् २०२४ को क्वार्ड शिखर सम्मेलन भारतमा गर्ने सहमति बनेको थियो । सोही सहमतिका अधारका भारतले क्वार्ड बैठकको आयोजना गर्न लागेको हो । यसअघि ९ र १० सेप्टेम्बरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा पनि बाइडेन, किसिदा र अल्बानिज सहभागी थिए ।
जी–२० शिखर सम्मेलनमा रुस र चीनसहितको समर्थनमा घोषणापत्र जारी गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो लगतै क्वार्ड बैठकको आयोजनाले विश्वमा नयाँ सन्देश प्रवाह हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । मोदीले जी–२० शिखर सम्मेलनमा इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत मध्यपूर्व र अफ्रिकी मुलुकलाई जोडर चीनलाई एउटा सन्देश दिइसकेका छन् । रुसले पनि क्वार्डको विरोध गर्दै आएको छ र विगतमा यसलाई ‘विभाजनकारी’ र ‘बहिष्करणवादी’ उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । क्वार्डको विषयलाई लिएर चीनले सो गठबन्धनलाई विभाजनकारी र पृथकतावादी समूह भनेको छ, साथै चीनले वासिंगटनले बेइजिङविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको अस्त्रका रूपमा बुझेको छ ।
भारतले सन् २०१८ मा दिल्लीमा गणतन्त्र दिवस समारोहमा १० वटा आसियन (दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संघ) राष्ट्रका नेताहरूलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आयोजना गरेको थियो । यसअघि नयाँ दिल्लीमा २६ जनवरीको समारोहमा दुईपटक मात्रै प्रमुख अतिथि थिए, बेलायती अर्थमन्त्री राब बटलर । सन् १९५६ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा जापानका प्रधानन्यायाधीश कोटारो तनाका, सोभियत संघका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष अलेक्सी कोसिगिन र युगोस्लाभका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो थिए । यसपटक भने भारतले क्वार्डमा संलग्न तीन मुलुकका राष्ट्रप्रमुखलाई आमन्त्रण गर्दै छ ।
क्वार्डमार्फत भारतले के प्राप्त गर्छ ?
पहिलो त यसबाट प्राप्त हुने सुरक्षा लाभांश महत्वपूर्ण हुन्छ । भारत आफैंले आफूमाथि आइपर्ने प्रायः सुरक्षा चुनौतीको सामना आफैं गर्नसक्ने हुँदा सुरक्षा लाभांश धेरै आवश्यकता नभए पनि त्यो प्राप्त हुनु महत्वपूर्ण हो । यस्तै, क्वार्डमार्फत सैन्य सूचना र व्यवस्थापनसँगै सैन्य अभ्यासका क्रममा प्राप्त गर्ने ज्ञान आदानप्रदान हुन्छ । त्यसैगरी, क्षेत्रीय र वैश्विक व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा हुनसक्छ, यसले गर्दा चीनमाथि रहेको भारतीय निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्छ । अन्य क्षेत्रबाट पनि भारतमा लगानी र उत्पादन सम्बद्ध क्रियाकलाप बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यससँगै भारतले महाशक्ति बन्ने आफ्नो चाहनामा एउटा खुट्किलो पार गर्नेछ ।
यसले विश्व व्यवस्था पुनर्संरचना भएको अवस्थमा त्यो चिनियाँ पक्षमा मात्रै हुने सम्भावना कम गर्दै सबैले स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउन मद्दत गर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, स्थायी र सहकार्ययुक्त विश्व व्यवस्था निर्माणमा भारतको भूमिका अतुलनीय हुन्छ ।
