मुलुकमा आपराधिक प्रवृत्ति राज्यबाटै संस्थागत र संरक्षित भयो । राष्ट्रघाती अपराधको नायक नेता बन्दै आए । ऐनकानुन नेताको आदेशमा निष्क्रिय हुन थाले । अनुसन्धान गर्ने सीआईबी नेताकै खेलौना बन्यो । राजनैतिक अपराधीले सबै प्रकारका अपराधमा छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा लागू हुन थाल्यो । ६० केजी सुन तस्करीको सीआईबीले गरेको पछिल्लो सतही अनुसन्धान प्रतिवेदनले यो कुरा बताइसकेको छ । व्यवहारमा लागू भइसकेकाले राजनैतिक व्यक्तिहरू अपराध गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूको यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो भन्ने कानुन बनाउन किन पछि नपर्ने ? सत्तासिन नेताको यसतर्फ ध्यान पुगोस् ।

अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय बन्नुपर्ने राज्य संयन्त्रलाई नै राजनैतिक अपराधीकै नियन्त्रणमा राखिँदा मुलुकमा नवीन आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा छ । दृश्य अपराध जस्तो चोरी, डाका, ठगी, लुटपिट र व्यक्ति हत्या जस्तो अपराध अहिले सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रणमै छ । तर, अदृश्य अपराध जस्तै बैकिङ कसुर, साइबर क्राइम, वित्तीय संस्थामा हुने घोटाला, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना, तस्करी तथा मानव बेचबिखन एवं ओसार–पसार अपराध दिनानुदिन बढ्दै छन् ।

संगठितरूपमै बिस्तारित हुँदै आएको अदृश्य अपराधमा राज्यकै गरिमामय पदमा रहेको उपप्रधानमन्त्री र उनकै परिवारका सदस्य समेत संलग्न रहेको तथ्य उजागर भइसकेको छ । यति मात्र होइन उपराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा रहेकै व्यक्तिको परिवारको सदस्य अपराधमा मुछिएको अवस्थाले व्यक्तिको पदीय गरिमा अपराधीका निम्ति ढाल बन्दै आएको संकेत गर्दछ । यस्तो अवस्था सिर्जित हुनुको कारण पनि राज्य सञ्चालक नेताले नै राजनैतिक अपराधीलाई कानुनभन्दा माथिकै सम्मानित स्थानमा राख्नाले हो ।

स्मरण रहोस् पछिल्लो सुन तस्करीको घटनामा तस्करले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व

सभामुख कृष्णबहादुर महराकै छोरा क्रमशः दिपेश पुन र राहुल महरासँग सम्बन्ध स्थापित गरी तस्करी धन्दा सञ्चालन गरेको रहस्य सार्वजनिक भइसकेको छ । दिपेश पुन र राहुल महरासँग चिनियाँ सुन तस्कर दाबा जिङ र तिब्बतीयन मुलका बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङको निकट सम्पर्क र हेलमेल भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । सुन तस्कर दाबा जिङ र दाबा छिरिङले दिपेश र राहुलकै आडमा सुन ओसार–पसार गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएका भरियालाई नेपाली नागरिकता बनाई प्रयोग गर्दै ल्याएको अर्को अपराधको रहस्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सम्मानित पदमा रहेकै व्यक्तिको परिवारको सदस्य अपराधमा मुछिएकाले पदीय गरिमा अपराधीका निम्ति ढाल बन्दै आएको छ

यस क्रममा दाबा छिरिङले काभ्रेबाट २०७४ साल पुस २० मा निमा तामाङको नामबाट वंशजको नागरिकता लिएका थिए । सो नागरिकता काभ्रेमा शिवप्रसाद सिंखडा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको समयमा दिलाइएको प्रमाणले बोलेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंखडाले कुन पृष्ठभूमि र के आधारमा निमा तामाङ भनी दाबा छिरिङलाई नागरिकता दिए सो कुरा खोतलिएको छैन । तथापि, सो नागरिकता प्रदान गर्न सम्बन्धित अधिकृतलाई फेरबदल गरी नागरिकता दिलाएको भनी सीडीओ नै प्रकरणमा मुछिएका छन् । तस्करले नेपालमा आफ्नो सञ्जाल कसरी व्यापक बनाएका छन् ? भन्ने दृष्टान्तका निम्ति दाबाछिरिङले रोल्पा घर भएकी माओवादी कार्यकर्ता अमला रोकायामगरसँग वैबाहिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । यसपछि वैवाहिक नाता जोडेरै दाबा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको परिवारसँग क्रमशः नजिक हुँदै गए । पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको परिवारसँग नजिक बने आफू सुरक्षित बन्ने दाबा छिरिङको मानसिकता थियो । पुन परिवारकै आडमा दाबा छिरिङलगायतका पाँच तस्करले काभ्रेबाट नागरिकता लिएर तस्करी गर्दै आए । उनीहरूउपर नक्कली नागरिकता प्रकरणमा अनुसन्धान नहुनुको कारण पनि पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको पदीय गरिमाकै संरक्षण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । तस्करको नाइके दाबाछिरिङ र दाबा जीङमार्फतै चिनियाँ नागरिकहरू क्रमशः वोनती सुङलीले छिरिङ लामाको नामबाट नेङकाई लीले सोनाम लामाको नामबाट र सेगफा दिङले राम लामाको नामबाट काभ्रेबाट नक्कली नागरिकता लिएको देखिएको छ ।

उल्लेखित दृष्टान्त हेर्दा ठुलो तस्करीका अधिकांश घटना राजनैतिक पदाधिकारीकै पदीय गरिमालाई ढाल बनाएर हुँदै आएको पुष्टि हुन्छ । तस्कर दाबाजिङ र दिपेश पुनबिच सुमधुर सम्बन्ध भएको, दाबाले दिपेशलाई सालो मानेको र दिपेश पुनले पनि दाबा छिरिङलाई भिनाजु मानेर व्यवहार गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस क्रममा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनकै घरमा दाबा छिरिङ बराबर आउजाउ गर्ने, नन्दबहादुर पुनसँगै नजिकिने दाबाको व्यवहार आफैंले यस्तो सम्बन्ध सामान्य नभएको संकेत गर्दछ । पूर्वउपराष्ट्रपति पुनले पनि दाबा छिरिङलाई नेपाली ज्वाइँ ठानेरै निकट बनाएका हुन वा त्यसभित्र अन्य कुनै रहस्य छ ? त्यो कुरा खोतलिएको छैन । यस’bout सार्वजनिक हुँदै आएको प्रतिक्रिया पनि पुनकै गरिमासँग जोडिएको हुँदा यस’bout वास्तविकता पूर्वउपराष्ट्रपति पुनबाटै सार्वजनिक भए त्यो उनकै निम्ति लाभदायक हुन्छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग सम्बद्ध देखिएको आशंका सत्य पनि हुन सक्ला असत्य र भ्रामक पनि हुन सक्छ । किनकि, यस सन्दर्भको यस स्तम्भकारले व्यवहारमा अनुभूति गरेको आपराधिक प्रवृत्ति सम्बद्ध सम्पर्कको एक दृष्टान्त यहाँ राख्न चाहन्छु । प्रायगरी अधिकांश उच्चस्तरीय अपराधीको प्रवृत्ति नै सुरक्षा अधिकारी र प्रशासन प्रमुखसँग पहिचान र हेलमेल बढाउने हुन्छ । विगतमा घटेका आपराधिक घटनामा आफूले प्रहरीलाई सहयोग पु¥याएको बताउँदै तत्कालका घटनामा पनि केही सहयोग पु¥याएको नाटक गर्न पुग्छन् । काल्पनिक कुरा गरेर विश्वासिलो बन्न खोज्छन् । सार्वजनिक स्थलमै बराबर भेट गरी आफू स्थानीय प्रशासन र प्रहरीप्रमुखसँग नजिक रहेको भ्रम फैल्याउँछन् । यसैको आडमा आफ्नो आपराधिक धन्दा सञ्चालन गर्दछन् । प्रारम्भमा त अपराधीको यस्तो षड्यन्त्रको रहस्य अधिकांशले थाहा पाउँदैनन् । तथापि, क्रमशः स्थानीय वातावरणीय सूत्रकै माध्यमबाट क्रमशः जानकारी पाउँदै आउँछन् । यसपछि यस्ता व्यक्तिसँग प्रायजसो सबै सुरक्षा अधिकारीहरू सतर्क रहन्छन् ।

स्मरण रहोस् केही वर्ष पहिले मध्यतराईको एक जिल्लामा यो स्तम्भकार सुरक्षा अधिकृतका रूपमा खटिएको थियो । आफू कार्यरत रहेकै जिल्लासँग जोडिएको पूर्व–पश्चिमतर्फकै केही जिल्लामा मात्र होइन ती जिल्लासँग सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्रकै जिल्लामा डकैती, लुटपाट, तस्करी र हत्या जस्तो संवेदनशील आपराधिक घटना गराएर जनमानसलाई त्रसित बनाएको एक कुख्यात भारतीय आपराधिक गिरोहकै नाइकेलाई दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीकै संयुक्त प्रयासमा भारतीय भूमिबाटै पक्राउ गरियो । निजविरुद्ध नेपालतर्फका तीनचार जिल्लामा १०÷१२ वटा डाका र हत्याको केस भएको तर भारतीय इलाकामा त्योभन्दा बढी मुद्दा भएको कारण मोतिहारी जेलमै राखी भारततर्फका केसमा अनुसन्धान प्रारम्भ भयो । तर, ऊ पक्राउ पर्नासाथ उसको गिरोहले विरोध स्वरूप दुवै मुलुकका सीमा क्षेत्रमा थप चुनौती निम्त्यायो । यतिसम्म कि हरेक रातमै कुनै न कुनै घटना हुन थाल्यो ।

निजको समूहलाई नियन्त्रण गर्ने यथेष्ट प्रयास भइरहेकै अवस्थामा काउन्टरपार्टको भारतीय जिल्लाको प्रहरी प्रमुख र डीएमलाई भेटी पक्राउ परेको नाइकेलाई उसको समूहको सम्पर्क हुन नसक्ने दक्षिणको टाढाको जेलमा स्थान्तर गरी उसको समूहलाई निष्क्रिय बनाउने योजना मिलाउन यो स्तम्भकार मोतीहारी पुग्यो । तर, पक्राउ परेको अपराधीको नाइकेविरुद्ध स्थानीय जिल्लामै ८÷१० वटा मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेकाले एक÷दुई दिनकै अन्तरालमा बराबर अदालत उपस्थित गराइनुपरेको हुँदा टाढाको कारागारमा राखे ल्याउन लैजान सुरक्षा चुनौती हुने जानकारी स्तम्भकारले पायो । निजको समूहलाई नियन्त्रणमा राख्ने संयुक्त योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी स्तम्भकार फर्कियो । त्यसपछि उक्त आपराधिक समूह क्रमशः नियन्त्रित हुँदै गयो ।

सुन तस्करी र बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई राज्यको दायित्वसँग जोडेर हेर्ने हो भने यसलाई राज्य संरक्षित अपराध भन्न सुहाउँछ

पक्राउ परेकै नाइकेकै प्रतिस्पर्धी अर्को भारतीय अपराधी गिरोहको सीमा क्षेत्रमा पुनः प्रभाव बढ्न थालेपछि त्यही गिरोहसँग सम्बन्धित एक व्यक्ति अपराध’boutकै सूचना दिने निहु गरी नेपालतर्फका प्रहरी र प्रशासन प्रमुखको सम्पर्कमा आउन लाग्यो । प्रारम्भमा विश्वास गर्न लायककै व्यवहार निजले गरेको भए पनि पृष्ठभूमि र आचरण बुझ्दा ऊ आफ्नो आपराधिक गिरोहकै स्वार्थको निम्ति नेपाली सुरक्षा अधिकारी निकट बनेको देखाउन लागिपरेको पाइएपछि उसैलाई पक्राउ गरी छानबिन प्रारम्भ गरियो । यसपछि भने नेपाल र भारतीय क्षेत्रको सीमावर्तीत बस्तीमा शान्ति छायो । आपराधिक गतिविधि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै आयो । दुवै आपराधिक समूहका फरार व्यक्ति पनि क्रमशः पक्राउ पर्दै आए । यस कार्यमा स्थानीय सर्वसाधारणबाट पनि यथेष्ट साथ सहयोग मिल्यो । हरेक गाउँटोलमा स्थानीय नागरिक र प्रहरीकै संयुक्त सुरक्षा टोली रातमा गस्ती खटाइयो ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सन्दर्भमा दाबा छिरिङले राख्दै आएको सम्बन्ध पुनको पदीय मर्यादालाई अपराधको ढाल बनाउने उद्देश्यले राखिएको हो वा विशुद्ध नाताकै हैसियतको मात्रै हो ? त्यो सीआईबीको अनुसन्धानबाट पहिचान हुने पर्ने हो तर भएको देखिएन । मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक वातावरण हेर्दा कतिपय राजनैतिक नेताकै व्यवहार सर्वसाधारण नागरिकसँग भन्दा अपराधीसँग निकट बन्दै आएको देखिन्छ । राज्यकै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति नै संगठित अपराधमा संलग्न रहेको अवस्थाले व्यक्तिको पदीय गरिमालाई ढाल बनाएर अपराध गर्ने मात्र होइन राजनैतिक व्यक्तिलाई नै अपराधीले सहकर्मी बनाएको देखिनु लज्जास्पद हो । मुलुकबाट अहिले न्याय हराउँदै छ । राजनैतिक व्यक्तिहरू नै अपराधमा संलग्न रहने क्रम बढ्दो छ ।

राज्य सञ्चालकले नै अपराधीलाई आस्थाको आधकारमा जोगाउने प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । अपराध र राजनीति नदीको दुई किनारा जस्तै हुनुपर्नेमा, एकै सिक्काका दुई पाटा बनेका छन् । सर्वसाधारणलाई परेको अन्याय’bout सुनुबाई नै हुन छोडेको छ । देशको विकास जनताको हित र समाज सुधारको सन्दर्भका महŒवपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुट्दैन तर दलीय भागबन्डा गर्न र अपराधमा मुछिएका दलीय प्रतिनिधि जोगाउन राष्ट्रिय सहमति उतिखेरै जुट्छ । राष्ट्रिय सहमति पनि संसदमा जुटिरहनुपर्दैन तीन दलका शीर्षस्थ नेता जुटे पुग्छ । सिंगो संसद नै तीन नेताको कठपुतली भएको छ । जसले गर्दा जनताको आवाज संसदमा पुग्नै पाएको छैन । जनताले विश्वास गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि नै शीर्षस्थ नेताको चाकडीदार बन्दै आएकाले नेताले गरेको जस्तोसुकै निर्णयविरुद्ध चुँसम्म गर्न नसक्ने निरीह बनेका छन् । यो लोकतन्त्र जनहितकर होइन शीर्षस्थ नेताको हितकर बनेको दृष्टान्त हो ।

पछिल्लो सुन तस्करी र बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई राज्यको दायित्वसँग जोडेर हेर्ने हो भने यी अपराधलाई राज्य संरक्षित अपराध भन्न सुहाउँछ । किनकि, यी घटना सम्बद्ध उच्चस्तरीय आरोपितसम्म अनुसन्धान पुग्नै नदिने भूमिका राज्यले नै अपनाएको देखिनु आफैंमा लज्जास्पद हो । अपराधीलाई संरक्षण गरी आमनेपालीलाई आतंकित र निरास बनाउने कार्य राज्यले नै गर्नु दुःखद हो । सतही अनुसन्धान गराई अपराधीका सहयोगीलाई मुद्दा चलाइ योजनाकार र नाइकेलाई संरक्षण गर्न राज्य नै लागि पर्नु राज्य नै अपराधीको पकडमा परेको दृष्टान्त हो । राज्य सञ्चालकको यस्तो सुनियोजित राष्ट्रघाती कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै मुलुकको प्रतिष्ठा खस्कायो ।

सम्बन्धित समाचार

नातावादले गर्दा नचलेका चलचित्र अब आन्दोलनको मौसम ! विकास निर्माण र पहिरो संविधानमाथि प्रहार गर्दै संविधान दिवस हचुवामा वचन धनको मोह र हाम्रो बजार