गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः । हामीले गुरुकुलमा लिएको शिक्षा यही हो । गुरु सर्जक, गुरु पालक, गुरु देवता, गुरु परमात्मा, परब्रह्माबराबर, त्यसैले गुरु प्रातः वन्दनीय छन् । तर, हाम्रो परिप्रेक्ष्य फरक हुन थालेको धेरै भइसक्यो, गुरुहरूले दलको झोला नबोकेसम्म जागीर खाएको नपच्ने भएको छ । एक महिनाअघि शिक्षा विधेयककै नाममा निजी क्षेत्रका गुरुहरूले काठमाडौं मात्रै होइन मुलुक नै तताए । अहिले सरकारी गुरुसागर नै देखियो राजधानी काठमाडौंमा । २८ हजार विद्यालयका करिब ६० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन रोकेर हजारौं गुरुहरू धर्नामा सहभागी भए । स्वतन्त्रले महानगर जितेपछि काठमाडौंको अनुहारमा दाग मेटिन्छ कि भन्ने संकेत देखिएको थियो ।
तर, हरिया बिरुवा टिप्दै सुरक्षाकर्मीहरूलाई हान्दै गरे गुरुहरूले, सडक तताएनन् मात्रै, महानगर त अस्तव्यस्त नै रह्यो । सय जना सडकमा जम्मा हुँदा बाटो जामले दिनभरि राजधानी अस्तव्यस्त हुने मुलुकको संघीय राजधानी नामकरण गरेका छन् दलहरूले । प्रदेशको नामकरण हुन वर्षौं लाग्यो तर नाम राखिसक्नासाथ प्रदेश भुँमरीमा फसेको छ । कुनै क्षेत्र भुँमरीमा नफसेको छँदै छैन यहाँ । दलहरूले सुरक्षाकर्मीप्रति हतियार उठाएर परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली भित्र्याए, तिनै शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरेर । अहिले तिनैप्रति टेड युनियनको अधिकार खोसेको भन्दै गुरुहरू बिरुवा चुँडेर प्रहार गर्दै छन् । हो, गुरुहरूमा शस्त्र होइन शास्त्रको हतियार हुनुपर्ने हो ।
गुरु अगुवा हो, पथप्रदर्शक पनि । तर, ‘रिसको झोंकमा वेद पढिँदैन’ भन्ने नेपाली उखान पनि छ । मुलुकले धर्म छोडेको छ, धर्म छोडेपछि कर्मको आशा निरर्थक हुन्छ । यहाँ सीप छैन, उद्यमशीलता छैन, रोजगारी छैन र विद्यार्थीहरू खाडीमा छन्, गुरुहरू काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनमा लागेका छन् । मुलुक हाँक्ने नेताहरू काठमाडौंमा खान्छन्, शौचालय, चुठ्नुपरे वा किड्नी फेर्नु परे सिँगापुर पुग्छन् । ब्रेकफास्ट गर्न बैंकक, डिनर यूस र जापानमा अनि अस्ट्रेलियातिर शाखा सन्तान पठाउँछन्् । उनीहरू शासन यहाँ गर्छन्, सन्तान यहाँ राख्दैनन् ।
मुलुकमा सुशासन छ कि कुशासन ? कसले भनिदिने किनकि शिक्षाको मात्र होइन सबैको जग हल्लिएको छ
त्यसैले शवले पनि धेरै समयसम्म घाटमा कुरेको देखियो । गुरुहरूलाई पनि सरकारी विद्यालयप्रति भरोसा छैन, नानीहरूलाई बोर्डिङ स्कुल पठाएर आपूm बानेश्वरको घेराउमा पुग्छन् । सरकार उस्तै छ, विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुमा यहाँ कर भन्सार थप्छ, निर्यात गरेजस्तो गर्छ । यसले स्पष्ट गर्छ, शासकहरू मुलुकको हितमा छैनन् । मुलुकको हितमा थिए भने नक्कली भूुानी शरणार्र्थी केस, ललिता निवास, आममाफीजस्ता काण्डैकाण्ड आउँदैनथे ।
मुलुकमा शिक्षाको मात्रै होइन सबै जग हल्लिएको छ, भूकम्पले केही समय हल्लायो, दलहरूले सधैं हल्लाए । संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, धर्म, इतिहास सबैथरि भत्किएको छ । मुलुक खोक्रो छ, आर्थिक मात्रै होइन सबै औपनिवेशिक भइसकेको छ । नयाँ शक्तिहरू देश रक्षा भन्दै उत्रिए, तर ठूला दलहरूको सुनामीभित्र उनीहरू अटाउन सकेका छैनन् । काठमाडौंको नगर प्रहरी कहिले खोला खोतल्नमा व्यस्त छ । कहिले थापाथलीका हुकुमवासीबाट चुटाइ खान, कहिले गुरुहरूले हानेको बिरुवाको प्रहार सहन । ८ वर्ष लगाएर खर्बौं रकम खर्चिएर बनाइएको संविधानमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तह मातहत हुने भनी लेखिदिए दलहरूले, अहिले त्यही विषय गुरुहरूलाई घाँडो भयो ।
त्यसो त निजामती सेवा विधेयक पनि आएको छैन, आउँदै फर्कंदै लुकामारी छ मुलुकमा विधेयकहरूको । दलहरूले पूmलबुट्टा गाँसेर लामो निबन्धको शैलीमा संविधान दिए तर त्यो संविधानको दफा, निर्वाचनबाहेक अरू कार्यान्वयन कतै भएको छैन । राज्य सञ्चालकहरू जब व्यापारी बन्छन्, मुलुकवासीहरू भिखारी नै हुने हुन् । अहिलेका गुरुहरूको आन्दोलनमा ठूला दलहरूको समर्थन छैन भन्ने आधार देखिन्न । प्रस्तावित विधेयकमा मौन रहने तर आन्दोलनमा उतार्ने दलहरूको रणनीति यसअघिको एमसीसी पास गर्दाको रणनीतिभन्दा पृथक छैन भन्दा हुन्छ ।
सरकारी तलब खाएर दलहरूको खेताला बन्न बाध्य भएका गुरुहरू यसपालि झस्केका छन्, जब सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत ग¥यो । साँच्चै अब गुरुहरूले दलको झन्डा बोक्न नपाउने, दलमा आबद्ध हुन नपाउने, तिनका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग लिन नपाउने, चुनावी प्रसारप्रचार गर्न नपाउने, लेखन प्रकाशनदेखि, दान, उपहार, चन्दा, भेटी, सहयोग, हड्ताल केही गर्न नपाउनेगरी आयो विधेयक । अन्यत्र काम गर्न नपाउने, व्यवसाय, लगानी, लैंगिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्न नपाइने, समयको परिपालना गर्नुपर्नेलगायत विभागीय कारबाहीसम्मका बुँदाहरू देखेपछि स्वतन्त्र भई रहेका गुरुहरू तिल्मिलाए । सरकारी सुविधा लिएर स्वतन्त्र रहेका गुरुहरूलाई बिनालगामको घोडा सम्झिएर विधेयक ल्याएको सम्झे तिनले र काठमाडौंमा आप्mनो संगठन बल देखाए ।
आचरण र आचार संहिताले नै सिंगापुर सिंगापुर बनेको हो, यूएस, अस्ट्रेलियाहरू पनि कानुनमै बाँधिएर तिनले उन्नति प्रगति गरेका हुन् । तर, हामीजस्ता अल्पज्ञानी र अल्पविकसितहरू कानुनको छिद्र खोज्दै आफू र आफ्नालाई बचाउने र निमुखालाई सोत्तर पार्ने प्रणाली विकास भएकाले गुरुहरूले पनि आचार संहिताको कुरा आउनासाथ विरोध जनाए । मुहान शुद्ध नभई घरघरका घारा शुद्ध हुँदैनन् । नीति, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, सच्चरित्रता साँच्चै सबैका गहना हुन् र यी विषय गुरुहरूले मात्रै होइन मुलुक हाँक्नेहरूले पनि स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । छाडा गालिगलोज, अभद्र व्यवहार गरी अरूको भ¥याङ चढेर लिस्नो पुग्नेहरूले भुइँतिर अनुहार नदेखाएकाले मुलुकमा शिक्षा मात्रै होइन सबै विषय लथालिंग छ । दल र शासन सत्ताले भुइँतिर हेर्नै जानेन, केवल अपराधीको समूह, व्यापारिक समूह, आप्mनो परिवार, नातागोतातिर मात्रै हेर्ने गर्नाले मुलुक दशकौं समयका लागि पछाडि धकेलिएको छ ।
गुरुहरूलाई पनि सरकारी विद्यालयप्रति भरोसा छैन, नानीलाई बोर्डिङ स्कुलतिर पठाएर आफू बानेश्वर घेराउ गर्न पुग्छन्
अरू मुलुकसामु भिक्षार्थी भई हात थाप्नु परेको छ र अलिशान महलहरू त्यसमा पनि संघीयताको भैंसेपाटी महलहरूले नेपालीहरूको मन कुँडिएको छ र निराश भएर सकेसम्म विदेशतिरै लाग्ने लर्को बढेको छ । विदेशबाट आएको विप्रेषणमा दल र दल आबद्ध सरकार रमाएको छ, पछिल्लो साउन, भदौमा आएको विप्रेषणको मोटो रकमले नेतृत्व झन् हौसिएको छ ।
कुनै मुलुक सिध्याउनका लागि ठूला हतियार नै प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने होइन, त्यहाँको शैक्षिक वातावरणलाई तहसनहस पारेपछि मुलुक उठ्नैसक्दैन, हाम्रो मुलुकमा भएको त्यही हो । कुनै पनि सूचक सकारात्मक देखिएन, बोलेर मात्रै संविधानको मौलिक हकको रक्षा हुने होइन, नेतृत्वमा दुई विकल्प छन्, सक्किने कि सच्चिने । ठगी खाने कि गरी खाने । मुलुकमा दलहरू छन्, युवाहरू छैनन् । जमिन छ, उब्जनी छैन । विद्यालय छ, विद्यार्थीहरू छैनन । मुलुक खोक्रो भइसकेको छ, जतिबेला संविधान आयो तराईका त्यत्रा मान्छेले ब्ल्याक आउट नै गरेका थिए । सर्वोत्कृृष्ट भनिएको संविधानले खडा गरेका दुष्परिणामबाट नेतृत्व अभैm होसमा आएको छैन र सत्ता टिकाउने रणनीतिमा मात्रै व्यस्त छ । मुलुकवासीकोे चरम निराशालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको छैन, बरु चुनावी रणनीति ८४ मिसनतिर केन्द्रित छन् दलहरू । अर्थात्, यसपटकको विजयले पुगेन, अर्कोपटक पनि विजयी भई सत्ताको चास्नीमै रमाउनु छ, तिनलाई ।
सरकारी कर्मचारीले यो कुरो बुझेका छन् र गुरुहरू वा अरू कर्मचारी सबै आआप्mनो डम्पूmतिरै छन् । संघीयताले पालिकाहरूलाई पसल बनाएको छ । तीजमा राजस्व बुझाउन कुनै पालिकामा गएको, रकम बुभ्mने मान्छे छैनन् । महिला बिदा हुनासाथ कार्यालयमा काम नहुने भएपछि पूरै बिदा भने भइहाल्यो नि । बिदा त यति स्वतन्त्र छ कि थकाइ बिदा पनि भन्यो, कुनै पालिकाले । प्रणालीको चरम लापरबाही हो । यो सरकारी बिदा यस्तो मनपरि हुनुहुन्न । रकम उठाउन बसेका कार्यालयहरू पसलजस्तो साहुको खुसीमा खुल्ने र बन्द हुने देखिएका छन् । माथिल्लो निकाय संसद् नै यसको उदाहरण छ । सरकारी कार्यालयहरू त्यसमाथि अत्यावश्यक सेवा दिने संयन्त्रहरू त बिदामा पनि चालू नै हुनुपर्ने हुन्छ । एक कर्मचारीको मृत्यु भए पनि बिदा दिने चलन त केन्द्रले नै सिकाएको हो ।
अहिले स्थानीय तहको मुठीभित्र राख्न खोजिएको भन्दै गुरुहरू आन्दोलनमा उत्रिए । दस जोड दुई गरेपछि पासपोर्टको योग्य हुने र १२ कक्षापछि खाडीमा भेटूँला भन्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने मुलुक र त्यो प्रणाली लागू गर्ने नेतृत्वलाई के भन्ने ? चीनका सी जिनपिङलाई किन नेता भनियो ? नेता वा राजनेतामा के गुण हुनुपर्ने हो ? सिंगापुरका लिक्वान किन नेता भए ? डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री किन साइकल चढेर कार्यालय जान्छिन् ? ओबामा सन्तान पढाउन किन निजी व्यवसायमा काम गर्छन् ? अनुशासन सिकाउनेहरू हाम्रो मुुलुकमा के कस्ता हर्कतमा लागे ? भारतले गरेको आर्थिक उन्नतिलाई कसरी हेर्ने ? भुइँको प्रगतिले नपुगेर अन्तरिक्षमा आप्mनो उपस्थिति किन देखायो होला ? हिजो कसको मातहतमा थियो त्यो मुलुक र स्वतन्त्र भएको कति वर्ष भयो ? हामी युगौंयुगदेखि स्वतन्त्र छौं तर हामीमा त्यो प्रगति किन देखिएन ?
मुलुकमा सुशासन छ कि कुशासन, कसले भनिदिने ? राज्य ढुकुटीको दोहन किन यति धेरै भइरहेको छ ? करको मारमा र बजारको पीडामा किन छन्, नेपालीहरू ? गुरुहरूबाटै राजधानी किन त्रसित भयो ? यो गराउने को हो ? भोलि निजामती विधेयककै क्रममा यतिभन्दा धेरै संख्यामा कर्मचारी सडकमा ओइरिए भने मुलुकमा के हुन्छ ? नेताहरू सपनामा छन् कि विपनामा ? सत्ता सञ्चालन सजिलो छैन भन्ने किन नबुझेका तिनले ? नेताहरूको सुविधा सबै कटौती किन नगर्ने ? राजनीति सेवा हो कि पेवा ? उद्योग त्यसको प्रतिफल हो कि नितान्त सामाजिक सेवा ? सेवा हो भने तलब भत्ता अनि सयौंथरीको सुविधा किन ? आवासमा किन उग्राएको ? घरभाडा किन लिएको, घर हुनेले पनि ? साइकल वा मारुती भ्यान चढ्न किन नहुने ? मुलुकको गरिबीको स्तर कति छ ? शिक्षा र साक्षरताको अवस्था के छ ? गरिब मुलुकको धनी चाला संघीयता आएपछि किन काठमाडौंमै रजाइँ गर्नुपर्ने, भैसेपाटीका आलिशान महलहरूलाई विद्यालय वा अस्पताल घोषणा किन नगर्ने ?
