काठमाडौं । नेपालमा ५७ मुलुकले २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्मलाई आधार बनाएर गरेको अध्ययनमा सवैभन्दा वढी लगानी भारतबाट भित्रिएको देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चुक्ता पुँजीस्वरुप सबैभन्दा धेरै अर्थात ५३.७ प्रतिशत वैदेशिक लगानी आएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा ६ सय ९४ ओटा कम्पनी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ ।
५७ मुलुकबाट भित्रियो वैदेशिक लगानी, भारतको सवैभन्दा वढी
२०७९ सम्ममा भारतबाट सबैभन्दा धेरै ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको हो ।
यसंैगरी चीनबाट ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक लगानी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अनपेक्षित रुपमा आयरल्यान्डबाट नेपालमा २० अर्ब ९० करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । त्यस्तै सिंगापुरबाट १६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट रु१५ अर्ब ९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र वैदेशिक लगानीमध्ये ६२ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ भने ३७ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा आएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये कुल २३१ वटा कम्पनीको नमुना छनोट गरेको थियो ।
सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत राष्ट्र बैंकले तयार गरेको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५३.७ प्रतिशत, सञ्चिति ३१.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १४.६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६२.६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३२.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको छ । यसै गरी कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २५.६ प्रतिशत सेवा क्षेत्र अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा रहेको छ ।
प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमुलक कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग ७१.१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने समग्रमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफाको दर करिब १४.३ प्रतिशत रहेको औंल्याएको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्रिएकामध्ये आयरल्यान्ड, सिंगापुर र सेन्ट किट्स एन्ड नोभिसलाई शंकास्पद रुपमा लिने गरिएको छ । यद्यपि शंकासम्वन्धि कुरा भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । कर छली र अवैध आर्जनको रकम लुकाउन सजिलो मानिने ट्याक्स हेभन मुलुकहरूको रुपमा लिने गरिएकाले शंकाको नजरमा हेरिएको हो । ट्याक्स हेभन मुलुक आयरल्यान्डबाट २० अर्ब ९० करोड, सिंगापुरबाट १६ अर्ब सात करोड र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट १५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेकोे छ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी सम्वन्धि ऐनमार्फत ६ अर्बभन्दा मुनिको वैदेशिक लगानी उद्योग विभागमार्फत र सोभन्दा माथिको लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गर्दैै आएको छ ।
नेपालले हालसम्ममा पाँच हजार ९१९ उद्योगका लागि चार खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ६२ हजार ६०० रुपैयाँको उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रस्ताव उद्योग विभागमार्फत स्वीकृति दिइसकेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रस्ताव प्रतिवद्धता र विभागले गरेको स्वीकृतिको तुलनामा भने कममात्रै लगानी भित्रिने गरेको छ ।
अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक वर्ष निकाल्ने ‘लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०२३’ मा वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको वातावरण प्रतिकुल भनेता पनि नेपालमा १६ प्रतिशतले लगानी वढेको छ । यद्यपि दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा घट्दै गएको देखिएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि वैदेशिक लगानी नीति , विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लगायतका आधारमा विदेशी लगानी गराइरहेको छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी रहेका मुलुकहरुमा भारत, चीन, आयरल्यान्ड, सिंगापुर, सेन्ट किट्स, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, युएइ, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेडरल्यान्ड, हङकङ, युके, पाकिस्तान, बंगलादेश, ब्रिटिस भर्जिन, नर्वे, मौरिसस, बर्मुडा, जापान, श्रीलंकालगायतका रहेका छन् ।
यसमध्ये भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोयरया, अमेरिका नेडरल्यान्ड, युके, नर्वे, जापानले कृषिमा समेत लगानी गरेको पाइएको छ ।
सन् १९९५ देखि हालसम्ममा कुल ४ खर्ब ११ अर्ब ५० करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र दक्षिण एसियामा ९ प्रतिशतले वैदेशिक लगानी वढ्दा नेपालमा भने ६७ प्रतिशतले सन् २०२२ मा घटेको छ । बंगलादेशमा २० प्रतिश वढेको छ भने भारतमा १० प्रतिशत वढेको छ । माल्दिभ्समा १२ प्रतिशत वढेको छ ।
वैदेशिक लगानीमा रहेका कम्पनीहरुले सन् २०२२ मा ६ खर्ब ८६ अर्ब ८२ करोड कर्जा लिएको पाइएको छ । सन् २०२१ मा कर्जा ४ खर्ब ७ अर्ब मात्र थियो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्यै ५५ प्रतिश बागमतिमा , कोशीमा १७ प्रतिशत, गण्डकीमा १६ प्रतिशत मधेशमा ९ प्रतिशत छ भने कर्णाली र सुदुरपश्चिममा १ प्रतिशत पनि छैन ।
मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
लगानी बोर्ड नेपालले ग्रीन एमोनिया र क्याल्सियम एमोनियम नाइट्राइट मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने सम्वन्धि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।
मलेसियन कम्पनीले २४ महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेसियन कम्पनी रि–निकोला कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौताअनुसार मलेसियन कम्पनीले रि–निकोलाले तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनीमा मल कारखाना स्थापना हुनेगरी अध्ययन गर्ने छ । परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको प्रयोग गरी ग्रीन एमोनिया र क्याल्सियम एमोनियम नाइट्राइट मल तयार पार्ने गरी अध्ययन गर्ने बताइएको छ । करिब २६ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट वार्षिक ९५ हजार ६ सय मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र २ लाख ८६ हजार ९७५ मेट्रिक टन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्राइट मल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार रि–निकोलाले ऊर्जाको रूपमा विद्युत् शक्तिको उपयोग गरी वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादन गर्नको लागि २०७९ पुस २४ गते लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७९ चैत ३० गते बसेको ५३औँ बैठकले अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो भने रि–निकोलासँग हुने समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौ ८ गते बसेको लगानी बोर्डको ५५औँ बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।
समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र निकोलका प्रवन्ध निर्देशक बोमहिडी अव्डेलालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
करिब २६० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित परियोजना लागत रहेको सो प्रस्तावित परियोजनाबाट वार्षिक ९५ लाख ६०० मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र २ लाख ८६ हजार९७५ मेट्रिक टन ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालमा हरित अवधारणामा मल उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको यस परियोजनाले नेपालको विद्युत लगायतका आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणसहित परियोजनाको कार्यान्वयन र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने भएकाले तोकिएको समयभित्र सम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
