Saturday, June 6, 2020
Home बिचार स्थानीय सरकार र बजार अनुगमन

स्थानीय सरकार र बजार अनुगमन

हाल विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्रसित अवस्थामा छ । हाम्रो मुलुकमा पनि संघीय सरकारले मुलुकव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको छ । यस अवस्थामा चाहेर पनि ७५३ वटा पालिकाले बजार अनुगमन गर्ने तथा माग र आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । तर, यो कोरोना भाइरलको संक्रमण गत डिसेम्बरदेखि आरम्भ भएको र करिब ४ महिना व्यथित भएको अवस्था छ । यस अवधिमा प्रत्येक मुलुकका सरकारले आपूmसँग यति परिणाममा खाद्यान्नको मौज्दात छ, यति महिनालाई पुग्ने औषधि छ र यी सेवा र अत्यवश्यक वस्तुहरू यस विधिद्वारा सञ्चालनमा ल्याइन्छ भनी आमजनतालाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । यस काममा मुलुकको शासन व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सरकारले वा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा अपवादका केही पालिकाले बाहेक स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको माग र आपूर्तिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको पाइँदैन । आफ्नो पालिकाभित्रको खाद्यान्न, हरियो तरकारी, माछा मासु, दूग्धजन्य पदार्थ र फलपूmललगायतको उत्पादन कति छ भन्ने आँकडा पालिकामा छैन । तिनीहरूले बफरस्टकको व्यवस्था गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले तोकेका २९ वटा अत्यावश्यक वस्तुको सूची र तिनको सहज आपूर्तिको योजना वा ब्याकअप प्लान पालिकासँग भएको देखिन्न । यसर्थ हरेक घटनाले चुनौतिका साथै अवसर पनि ल्याउछ भनिन्छ । यसर्थ नेपालका सबै स्थानीय सरकारले यस घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा यो क्षेत्रमा पनि संवेदनशील ढंगले खरो उत्रिन सहजताका लागि यो आलेख तयार गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ ओटा अधिकारको सूची रहेको छ । जसको बुँदा नम्बर १० मा ‘स्थानीय बजार व्यवस्थापन’ रहेको छ । यसबाट नेपालमा गठन भएका ७५३ वटा पालिकाहरू आआफ्नो पालिकाभित्र मागको आपूर्तिको व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने जिम्मेवारीभित्र छन् । यसका लागि सर्वप्रथम पालिकाले उपभोक्ता अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संवैधानिक प्रावधान, कानुनी व्यवस्था बुझी आवश्यक कार्य जिम्मेवारीमा अघि बढ्नु समयको माग हो । जहाँसम्म उपभोक्ता अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई नियाल्दा सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले आम उपभोक्ताका ४ वटा अधिकार रहेको चर्चा गरेका थिए । जसमा सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, छनोटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकार रहेको थियो । पछि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यससम्बन्धी दस्ताबेज पारित ग¥यो । यसले क्रमशः विश्वव्यापीरूप लिँदै गयो ।

नेपालमा २०५४ सालमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था गरियो । सो ऐनमा उपभोक्ताका ६ प्रकारका अधिकारको चर्चा गरिएको थियो । यस क्रममा २०७२ सालमा निर्मित नेपालको संविधानको धारा ४४ मा पहिलोपटक उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरियो । जसअनुसार संविधानमा २ वटा वाक्य लेखिए– ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूति पाउने हक हुनेछ’ । नेपालको संविधान मुलुकको मूल कानुन हो । यसर्थ मुलुकभरका ७५३ वटा पालिकाले यस संवैधानिक प्रावधानको अक्षरशः पालना हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र कानुन निर्माण नहुन्जेलसम्म पनि यस संवैधानिक हकको प्रचलनमा खरो उत्रनुपर्ने कुरा जग जाहेर नै छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको अधिकारको प्रभावकारी प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ । सो ऐनको प्रस्तावनामा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन जारी गर्नु परेको कुरा बताइएको छ । यस ऐनले आमउपभोक्तामा वस्तु र सेवाको निर्वाध आपूर्तिको प्र्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । साथै यस ऐनमा उपभोक्ताका ९ प्रकारका अधिकारको चर्चा गरिएको छ । जसमा, पहिलो, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, दोस्रो, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोटको अधिकार, तेस्रो, वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयतालगायतमा सुसूचित हुने अधिकार चौथो, वस्तुका विषयमा जानकारी पाउने (लेबल टाँस हुनुपर्ने) अधिकार, पाँचौं, हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार, छैठौं, अनुचित व्यापारिक कार्यविरुद्ध कानुनी उपचारको अधिकार, सातौं – क्षतिपूर्तिको अधिकार, आठौं, सुनुवाइको अधिकार, नवौं, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार हो । यिनै अधिकारलाई आत्मसात् गरी प्रत्येक पालिकाले बजार अनुगमनका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने चरणको विस्तारपूर्ण वर्णन गर्नेसमेतको ध्येयले यो आलेख तयार गरिएको छ ।

सर्वप्रथम प्रत्येक पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका बासिन्दाको वर्षभरिको माग र आपूर्तिको सर्वेगरी तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आयात हुने परिमाणको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । पालिकाभित्र सहजै आपूर्ति भइरहेका वस्तु र चाड–पर्व वा संकटका बखत आपूर्तिमा कमी हुने वस्तुको पहिचान गरी विशेष रणनीति तय गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण गर्ने वा बजार अनुगमनको निर्देशिका वा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् बजार अनुगमन गर्दा पालिकाभित्र रहेका सबै वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने निकायको अभिलेख पालिकाले अपडेट गर्नुपर्छ । यस्तो अभिलेख तयार गरी ती व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबैलाई पालिकाभित्र दर्ता गराई करको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ । दर्ता नहुनेलाई दर्ता हुने मौका दिने र अटेरी गरेमा व्यवसाय बन्द गराउनुपर्छ । यसो गर्न कुनै पनि पालिकाले मुलहिजा गर्नुहुँदैन ।

प्रत्येक पालिकाले वडागत रूपमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गर्दा वडा अध्यक्षको नेतृत्वबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन्छ

प्रत्येक पालिकाले वडागत रूपमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गर्दा वडा अध्यक्षको नेतृत्वबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यस्तो बजार अनुगमन समितिमा स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र संचारकर्मीलाई सहभागी गराउनुपर्छ । यदि पालिकाभित्र उद्योग वाणिज्य संघ गठन भएको छ भने तिनका प्रतिनिधि पनि साथमा रहनुपर्छ । प्रत्येक पसलको अनुगमन गर्दा पहिला पसल दर्ता भए नभएको हेर्नुपर्छ । दर्ता नभएको भए ७ दिनभित्र दर्ता गर्न वा पसल बन्द गर्न मौका दिनुपर्छ । दर्ता भएको पसल छ भने सो दर्ता प्रमाणपत्र पसलमा सर्वसाधरणले देख्ने गरी टाँस्न लगाउनुपर्छ । सो प्रमाणपत्र नवीकरण भएको हुनुपर्छ । प्रमाणपत्रमा तोकिएको वस्तुको वा सेवाको मात्रै कारोबार गर्न दिनुपर्छ । तोकिएभन्दा बढी कारोबार गरेको भए उद्देश्य थप गर्न लगाउनुपर्छ । यसरी दर्ता भएको पसल वा व्यापारिक प्रतिष्ठान वा उद्योग वा सेवा प्रवाह गर्नेको साइनबोर्ड हुनुपर्छ । सो बोर्डअनुसार पसलसँग ग्राहकलाई दिने बिल हुनुपर्छ । यस्तो बिल भ्याटमा दर्ता भएको वा पानमा दर्ता भएको हो, सोहीअनुसार हुनुपर्छ ।

औषधि पसलको निरीक्षण गर्दा पसल दर्ता भए नभएको, साइनबोर्ड राखे नराखेको, एप्रोन लगाएर परिचयपत्रसहितको व्यक्तिले औषधि बिक्री गरे नगरेको हेर्नुपर्छ । यसैगरी ‘डेट आफ एक्सपायरी’ औषधि छुट्टै राखे नराखेको, भ्याक्सिनलगायत फ्रिजमा निश्चित तापक्रममा राखे नराखेको, चिकित्सकको प्रेस्किप्सनका आधारमा मात्रै औषधि बिक्री गरेको वा जथाभावी भइरहेको निरीक्षण गर्नुपर्छ । सुर्तीजन्य वस्तु र मदिराजन्य वस्तु छुट्टै पसलबाट वा छुट्टै सेक्सनबाट बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार नगरी छासमिस गरी बिक्री गरेको भए तत्कालै सच्चिन मौका दिनुपर्छ ।

पालिकाले हाट बजार, तरकारी बजार, खुला फुटपाथमा बिक्री भइरहेको मालवस्तुको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । खाद्य सामग्री, हरियो तरकारीलगायतको बिक्रीमा सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन भए नभएको हेर्नुपर्छ । कतै फोहोरमैला मिसिइने गरी सामान बिक्री भइरहेको छ कि, सो कुराको अनुगमन गर्नुपर्छ । यसैगरी जोख्ने, तौलने विद्युतीय मेसिनको सट्टा सामान्य स्प्रिङ प्रयोग गर्ने, ढकको सट्टा ढुंगा प्रयोग गर्ने, लिटरको सट्टा माना प्रयोग गर्ने गरेको भए जफत गर्नुपर्छ । खाद्यसामग्री बिक्री गर्दा सफाइमा ध्यान दिएर, झिंगा नभन्किने गरी बिक्री गर्न निर्देश गर्नुपर्छ साथै सडक जाम हुनेगरी बजार राख्न नदिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

खाद्य सामग्री, हरियो तरकारीलगायतको बिक्रीमा सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन भए नभएको हेर्नुपर्छ

पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ट्यांकर रोकेर तेल अपचलन गरिरहेको छ कि हेर्नुपर्छ । जनावर बोकेर हिँड्नेले जनावर झार्ने, दिसा–पिसाब गराउने, कुटपिट गर्ने, फोहोर फाल्ने गरेको छ कि, विचार गर्नुपर्छ । यसैगरी आमयात्रु आफ्नो पालिका हुँदै यात्रामा रहन्छन् भने होटलको खानाको अनुगमन गर्नुपर्छ । दिनको वा साँझको खाना खान फलानो पालिकाको होटलमा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ सफा होटल छन् भन्ने सन्देश गएमा पालिकाको प्रतिष्ठा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाले आफ्ना उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी फलानो पालिकाको उत्पादन भन्ने लेबल टाँसी सामग्री बिक्री गर्ने कोशेली घर खडा गर्न सक्छ । यसरी बजार अनुगमन गर्ने काममा विभिन्न कारणले दुर्गम स्थितिमा रहेका पालिकाले सहकारी संस्थाबाट प्रस्ताव माग गरी संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरी बजार अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

बजार अनुगमनको काम हाल संघीय सरकारको जिम्मेवारी जस्तो देखिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा यससम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । सो मन्त्रालयमा एकजना सचिब वाणिज्य र आपूर्तिको जिम्मेवारीसहित तोकिएका छन् । यसैगरी उपभोक्ता हित, बाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग बजार अनुगमनमा क्रियाशील छ । यसैगरी गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभागजस्ता निकाय पनि संघीय सरकार मातहत नै छन् । यिनले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरी स्वपूmर्त रूपमा बजार अनुगमनमा ननिस्किएमा यो अधिकारबाट यी सरकार विस्थापित हुनेछन् ।

अन्त्यमा, नेपालमा गठन भएका ७५३ वटा पालिकाले यथासम्भव शीघ्र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन जारी गर्नुपर्छ । उपभोक्ता शिक्षाका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्न प्रत्येक वडास्तरमा उपभोक्ता हितसंरक्षण समिति गठन गर्नुपर्छ । पालिकाभित्र सञ्चालित सबै पसलमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूचीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक वस्तु प्याकेजिङमा मात्रै बिक्री गर्न र सो प्याकेजिङमा अनिवार्य रूपमा लेबल टाँसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पालिकाले सबै प्रकारका वस्तु मापन गर्ने ढक, तराजु लिटरलगायतको ग्यालिब्रेसन गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कसैले कालोबजारी गरेमा, सामान लुकाइ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा, मिलिजुली मूल्य तोकी उपभोक्ताको अहित गरेमा तत्कालै कानुनी कारबाही गर्न सक्नेगरी बलियो बजार अनुगमनको संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । योे पालिकाभित्र इमानदार व्यापार हुन्छ र गुणस्तरीय मालवस्तु मात्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यसैमा पालिकाको सफलता लुकेको छ ।

(Visited 39 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ३२३५

काठमाडौं । शनिबार थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार थपिएका संक्रमित मध्ये २ सय...

खर्च गर्नेलाई होटलमा, अन्यलाई सरकारी क्वारेन्टिनमा

गलकोट । बागलुङ नगरपालिकाले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनको दुई विकल्प दिएको छ । सरकारले शुक्रबारदेखि तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीको उद्धार थालेपछि बागलुङ भित्रिनेले इच्छाअनुसारको क्वारेन्टिनमा...

कोरोना संक्रमणबाट डोल्पामा एकको मृत्यु, मृतकको संख्या १२ पुग्यो

सुर्खेत । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को संक्रमणबाट नेपालमा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–३ डोल्पाका ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको पुष्टि...

जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालबाट १५ जनाले जिते कोरोना

जनकपुरधाम । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम अन्तर्गत रहेको कोरोना विशेष अस्पतालबाट १५ जनाले कोरोना जितेका छन् । गत जेष्ठ ९ गते कोरोना पुष्टि भएर अस्पतालमा...

भर्खरै

प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या हजार बढी

जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार नाघेको छ । शनिबार ८३ जना थपिएसँगै प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या १...

नवराज बिकको नाममा दुई शब्द……

गत जेठ १० गते रुकुम सोतीमा प्रेमको नाममा जातीय नरसंहार भयो । म यसलाई नरसंहारकै संज्ञा दिन्छु । झन्डै १७ औं शताब्दीको युद्धलाई झल्को...

धनगढीमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना पुष्टि

धनगढी, २४ जेठ । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएकी एकजनामा महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रवार अस्पतालको डायलासिस वार्डमा मृत्यु...

थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ३२३५

काठमाडौं । शनिबार थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार थपिएका संक्रमित मध्ये २ सय...

धेरै पढिएका

प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या हजार बढी

जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार नाघेको छ । शनिबार ८३ जना थपिएसँगै प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या १...

नवराज बिकको नाममा दुई शब्द……

गत जेठ १० गते रुकुम सोतीमा प्रेमको नाममा जातीय नरसंहार भयो । म यसलाई नरसंहारकै संज्ञा दिन्छु । झन्डै १७ औं शताब्दीको युद्धलाई झल्को...

धनगढीमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना पुष्टि

धनगढी, २४ जेठ । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएकी एकजनामा महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रवार अस्पतालको डायलासिस वार्डमा मृत्यु...

थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ३२३५

काठमाडौं । शनिबार थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार थपिएका संक्रमित मध्ये २ सय...

ई-पेपर

(Visited 35 times, 1 visits today)