नीति निर्माण गर्ने थलोबाटै हुने भ्रष्टाचारका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउने क्रमसँगै नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिव मधु मरासिनी र नेपाल टेलिकमका निर्देशकसहित नौजना भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भएको अनियमितता छानबिनपछि दायर गरिएको मुद्दामा बहालवाला सचिवसहित नौ जना परेका हुन् । २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको उक्त भ्रष्टाचारको प्रकृति निकै डरलाग्दो छ । हस्ताक्षर चल्ने, निर्णय गर्ने तहमा बस्ने, मिलेर जे पनि गर्न सकिने र गरेको निर्णय नै नीति र विधिसरह मानिने भएपछि संस्थागत भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाएकै हो । नीति निर्माणको तहमा गरिएका निर्णयमाथि अख्तियारको पहुँच नभएकाले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार गाँजिने र फस्टाउने मौका पाउने गरेको हो । मन्त्रिस्तरीय निर्णयसहित अन्य नीति निर्माणको तह नै संविधान र कानुनभन्दा माथि भएपछि निर्वाधरूपमा भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाही मन्त्रालय र सो मातहतका विभिन्न निकायमा हुँदै आएका छन् ।
अहिले पनि अख्तियारलाई पूर्ण अधिकारसहित यी र यस्ता काम कार्यको खोजी, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न कानुनतः बाटो खुला गरिएको छैन । यो वा त्यो वैकल्पिक बाटो खोजेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको खोज, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्ने काम भइरहेको सर्वसाधरणसम्म पनि जानकारी छ । हालको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा पनि अख्तियारलाई सूचना हुँदाहुँदै पनि ६ वर्षसम्म कुरेर बस्नुपरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था स्पष्ट देखिन आएको छ । यो प्रकरणमा नीति निर्माणको तहमा रहेका सचिवसहित अन्य अधिकारीको मिलेमतोमा यो सबै हुन गएको अख्तियारको लिखतले उजागर गरिसकेको छ । ६ वर्षअघि खरिद गरिसकिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रयोगमा नआएको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी लागत स्वीकृत गराएको, २५ करोडको खरिदबिक्री देखाएर सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानले खुलस्त गरिसकेको छ । अहिले उक्त सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको मुद्दाका रूपमा यो देखा परेको छ । सर्वसाधारण जनताले सोच्ने र अपेक्षा गर्ने भनेको देशका नीति निर्माणकर्ता हुन्छन् भन्ने हो ।
तर, नेपालमा रहेका निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारी पदाधिकारी २१औं शताब्दीको हालसम्मको अवस्थामा पनि ‘काले काले मिलेर खाम भाले’को मनोविज्ञान बोकेर काम गरिरहेका छन् । तिनै नेता र कर्मचारी सुशासनको बखान गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् र थाकेका पनि देखिएका छैनन् । अहिले पनि बहाल रहेका सचिव मरासिनीलाई ६ वर्षअघि अर्थमन्त्रालयमा रहेका कुन अर्थमन्त्रीले उक्त शीर्षकमा बजेर प्रविष्ट गर्न लगाए, त्यो उनैले जानून् । तर, सार्वजनिक जानकारीमा त्यति बेलाका अर्थमन्त्रीको नै यो भ्रष्टाचारमा प्रमुख हात रहेको कुरा लुकाइनुहुँदैन । नीति निर्माण तहमा सबैभन्दा माथि मन्त्री र मन्त्री मण्डल नै हुन्छ । माथिल्लो निर्णय भनेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय नै हो । यहीनेरबाट गडबडी सुरु हुन्छ । यस्तो गडबडी देश र जनताविरुद्धमा हुन जान्छ । जनताको श्रम पसिनाबाट जम्मा भएको कर र जनताका नाममा लिएको विदेशी ऋणबाट पालिएका यी नीति निर्माताहरू त्यसले पनि नपुगेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगेका हुन्छन् । त्यसैले यसको रोकथामको अचुक उपाय भनेको संस्थागतरूपमा हुने भ्रष्टाचार नै हो ।
