अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनिन्छ । हाम्रो देशमा विगत लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वबाट देश र जनताप्रति अति होइन, अत्याचार भइरहेको छ । नेतृत्वमा न त राजनीतिक दृष्टिकोण छ न त कार्यशैली नै प्रभावकारी । नेपाल जस्तो सानो तर प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देशलाई कंगाल बनाउने दुष्कर्म राजनीतिक दलका केही भिजन नभएमा नेताबाट हुने गरेको छ । राजनीतिक दलको चरित्र र कार्यशैलीको साक्षी जनता छन् । इतिहास प्रमाणित छ । राजनीतिक दलले गरिब जनताले तिरेको करमा रमाउने, भ्रटाचार गर्ने, एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आपूm ठिक भएको स्टन्ट गर्ने, शब्दजाल प्mयाँकेर रोक, शोक र भोकमा तड्पिएको समाजलाई भ्रमित बनाउने र सत्तामा जानेबाहेक देश र जनहितका लागि कुनै पनि प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन ।

लामो समय प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका दलले देशको चित्र परिवर्तन गर्न सकेनन् । शिक्षा क्षेत्रका समस्या अझै जटिल बन्दै छन् । स्वास्थ्य सेवा न त गुणस्तरीय छ न त सर्वसुलभ । महँगी आकासिएको छ । राजमार्गहरू लथालिंग छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । २०४८ सालदेखि लगातार सत्तामा रहने असक्षम अझै पनि कमाउ धन्धामा लागेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडिको ३२ वर्षसम्म पटकपटक सांसद हुने, सरकारमा जाने तर काम नगर्ने नेतृत्व हुनु देशको दुर्भाग्य हो । अर्को एउटा तीतो सत्य छ नेपाली राजनीतिमा । यो सत्य हो माओवादीको राजनीतिक कर्म । २०५२ सालमा माओवादीले जनक्रान्ति सुरु ग¥यो । १७ हजारको संख्यामा जनताले मृत्यवरण गरे । हजारांै घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । यो दल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पछि देशको राजनीतिक व्यवस्था बद्लियो, राजतन्त्र हटाइयो, देश गणतन्त्रमा गयो र संघीयता लादियो ।

मुलुक धर्म निरपेक्ष भयो । प्रशासनिक खर्च देशले थेग्न नै नसक्ने गरी बढाइयो । नयाँ नेपालको नाममा परिवर्तन भएका उल्लेखित विषयहरू देश विकास र सुशासनका लागि थिए त ? समयले नभएको प्रमाणित ग¥यो । सत्तामा जानुभन्दा अगाडि माओवादीले विकास र सुशासनका ठुलाठुला भाषण ग¥यो । जनताले पत्याए । तर, यो दलले सत्तामा गएपछि पद र पैसाका लागि तितरवितर भयो । नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । न त यिनीहरूमा धार्मिक, सांस्कृतिक वा सांस्कारिक चिन्तन र आचरण छ न त स्वदेसीपन । यस्तो नेतृत्वले देशको धर्म, संस्कृति, भााषा, सामाजिक सद्भाव, मेलमिलापमा समेत अतिक्रमण ग-यो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडि ३२ वर्षसम्म पटकपटक सांसद हुने, सरकारमा जाने तर काम नगर्ने नेतृत्व हुनु देशको दुर्भाग्य हो

०५२ साल पछाडि बेरोजगार युवाहरूलाई बन्दुक बोकाएर आएको विद्राही दल माओवादी पटक पटक सरकारमा गएर पनि देशको चित्र फेर्न नसक्न यसको असक्षमता र लोभ लालच हो । यति मात्र होइन, अहिलेको अव्यबहारिक, अवैज्ञानिक भद्धा राजनीतिक संरचना निर्माण गरेर देशलाइृ कङ्गाल बनाउने मेसोमा दलहरू छन् । राजनीतिक अदुर्दर्शीता र विलासी जीवनशैलीमा रमाएको माओवादी दल देशको राजनीतिमा ऐजेरु बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त दोष माओवादीको मात्र होइन, प्रचण्डको लहडमा बहकिने अन्य दलका अदूरदर्शी नेता उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

अहिलेको राजनीतिक मोडलबाट यो मुलुक उभो लाग्न सक्दैन भन्ने ठुलो मत हुँदाहुँदै पनि केही सत्ताभोगी नेताले राजनीतिलाई पद र पैसाको माध्यम बनाइरहेका छन् । पदमा पुगेका नेताकै कारण मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । देश भाँडमा जाओस् तर राजनीतिबाट पाउन सक्ने फाइदा लिन यिनीहरूले साम, दाम, दण्डभेद अपनाउँछन् । यति सानो देशमा ८ सय ८५ जना सांसद चाहिन्छ र ? चाहिँदैन । प्रान्तीय सरकार आवश्यक पर्छ त ? छैन । प्रान्तीय सरकार माओवादीको रहर हो । देशको आवश्यकता होइन । अहिले यो दललाई आप्mनै नामसँग समेत आकर्षण छैन ।

दल तहसनहस भएको छ । सर्वहाराको नाममा पद र पैसामा १८ वर्ष बिताएको माओवादीले अब देशलाई भद्दा राजनीतिमा बन्धक बनाउनुहुँदैन । किन्तु, परन्तु केही नभनी प्रान्तीय सरकारको खारेज गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि खारिज गर्नुपर्छ । सानो संघीय सांसद बनाउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनावश्यक भद्दा राजनीतिक संरचना सिर्जना गरेर देशको ढुकुटी स्वाहा पार्ने कामलाई जनताले रूचाउँदैन । देशको अवश्यकता पनि होइन । राजनीतिकशास्त्रका विज्ञले त राष्ट्रिय सभाको पनि काम नभएको बताउँछन् । विज्ञले अब नेपालमा बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थाले देश बनाउन नसक्ने कुरा प्रमाणित भएको दाबी गर्दछन् । तर, अनभिज्ञले ढिपी गर्दछन् । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको तीन दशकको अभ्यासले यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निवर्नचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, सानो संसद र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हो । हरेक दलले सत्ता र भत्ताभन्दा देशमाथि हुन्छ भन्ने एंगलबाट सोच्ने हो भने युनिक्यामेरल व्यवस्थापिका र अहिलेका ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई अझै अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउनुपर्छ ।

बेलायतमा १८औं शताब्दीमा त्यहाँका धनाड्य र बुद्धिजीवीलाई राजनीतिकरूपमा सहभागी बनाउने मोडेलका रूपमा वाइक्यामेरल पार्लियामेन्टको अवधारणा आएको हो । नेपालले वेस्टन मिनिस्टेरियल राज्य प्रणालीका नाममा अव्यावहारिक तथा अनावश्यक राजनीतिक संरचना बनाउनुहँुदैन । आवश्यकताको आधारमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ जना सांसदको काम के हो ? यो संरचनासँग जोडिएको सामाजिक तथा राजनीतिक फाइदा देशले के लिन सक्दछ ? देश विकासमा यसको भूमिका के हो ? केही पनि छैन ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट सामाजिक बहस चलाउँदा दीर्घकालीनरूपमा देशलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । फाइदा नै हुन्छ । देशले ऋण खोजेर चलाएको राजनीतिक संरचनाबाट छुटकारा पाउन पर्दछ । राष्ट्रिय सभा र प्रान्तीय सरकार चलाउन लगाएको लगानी विकासमा लगाउने हो भने देशले काँचुली फेर्नेमा दुईमत नै छैन । तथापि, संसदीय व्यवस्थामा डकारेका दलले यो कुरालाई सहजै स्वीकार्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

राजनीतिक दुष्कर्मका कारण समाजमा पुर्खाले व्यवहारमा उतारेको आध्यात्मिक चिन्तन र अभ्यास पातलिँदै गएको छ

मुलक भद्रगोल अवस्थामा छ । हरेक दिन युवा बिदेसिएका छन् । गाउँका उर्वर भूमिहरू उजाड भएका छन् । अझै हुँदै छन् । यो वास्तविक चित्र हेर्दा देशको राजनीति, राज्य, विकासको मोडेल दिक्क लाग्दो छ । राज्यसग दूरदर्शीता, जवाफदेहीता केही पनि देखिँदैन । विकासको नाममा हरेक पालिकामा जथाभाबी डोजर चलाएर बाटा बनाइएको छ । इन्जिनियरिङ छैन । वातावरणको कुनै हेक्का छैन । पहाड भत्काएर हिउँदे बाटा बनाउने अनि हरेक वर्ष बाटो मर्मतका नाममा ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहले दिगो विकासको अवधारणा बुभ्mनुपर्छ कि पर्दैन ? सडक बनाउँदा इन्जिनियरिङ गर्न पर्छ कि पर्दैन ? गाउँमा गरिबी छ । अभाव, अशिक्षा र पछौटेपन छ ।

कृषिमा केही टाढाबाठा कार्यकर्ताले कृषि फर्म दर्ता गरेर अनुदान मात्र खाने काम भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ । तर, गाउँबस्तीको अवस्था देख्दा देशमा सरकार नै नभएको जस्तो लाग्दछ । यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको नाममा समाज विभिन्न राजनीतिक दलमा बाँडिएको छ । सामाजिक सद्भाव हराएको छ । आपसी मेलमिलापको संस्कृति इतिहास बनेको छ । उल्लेखित सामाजिक चित्रका चित्रकार राजनीतिक दल होइनन् र ?

राजनीतिक दष्कर्मका कारण समाजमा पुर्खाले व्यवहारमा उतारेको आध्यात्मिक चिन्तन र अभ्यास पातलिँदै गएको छ । समाज भौतिकवादी चिन्तन र अभ्यासमा व्यस्त छ । भौतिकवादी मनले धन खाज्यो । धन जोड्दा मिहेनतमा भन्दा बढी दलाली, तस्करी, ठगी जस्ता काम बढ्दै गए । पुर्खाले सिकाएको अतिथि देवो भव र मानवतावाद छायामा पर्दै गएको छ । पुर्खाले बनाएका पाटीपौवा एवं धर्मशाला भत्किएका छन् । पशु र चराचुरूंगीको पानी पिउने व्यवस्थाका लागि गाउँगाउँमा खनेका पोखरी पुरिएका छन् । चौतारीहरू कतै बाटो बनाउने नाममा भत्काइएका छन् त कतै यिनीहरू संरक्षण गर्ने मानिसको अभाव छन् ।

जन्म, विवाह, मृत्यु जस्ता कार्यमा जुट्ने र सहयोग गर्ने संस्कृति पनि गाउँघरमा युवा नहुँदा कमी हुँदै आएको छ । आध्यात्मिक तथा मानवीय व्यवहारको विकास हुन सकेन भने भौतिक विकासले मात्र मानिस सुखी हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपाली समाजमा पुर्खाको जस्तो चिन्तन तथा व्यवहार र भौतिक विकासको प्mयुजन भएको सभ्य समाज निर्माण गरौं । देश हमी सबैको हो । देशको हित र जनताको पक्षमा काम नगर्ने राजनीतिक दल वा नेता विशेषलाई तिरस्कार गरौं । बहिष्कार गरांै । सामाजिक सद्भाव र भाइचारा नटुटाऔं, नफुटाऔं ।