नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको हाल अस्तित्वमा रहेका नेपालकै पुराना राजनीतिक दलमध्ये पहिलो हो । नेपाली कांग्रेस नेपालका अरू राजनीतिक पार्टीहरू हेरीकन केही हदसम्म समावेशी देखिन्छ पनि । हुन पनि नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दल स्थापनाको लामो इतिहास रहेको छ । तर, अपवादबाहेक नेतृत्व तहको प्रमुख पाँच पदमा सधैं ‘आर्य-खस’ (राज्य, राज्य पक्षका मिडिया, पत्रकार तथा बुद्घिजीवी अनि लेखक आदि)ले ‘खस-आर्य समूह लेख्ने गरेको भए तापनि त्यो गलत लेखाइ हो । जे भए तापनि नेपालका मुख्य–मुख्य राजनीतिक पार्टीमा ‘आर्य-खस’ समूहको वर्चस्व रहेको छ । त्यसमा अधिकांश बाहुन समूहका र बाहुन समूहका पनि केही थर–उपथर विशेषका मान्छेहरूले मात्रै एकछत्र ढंगले राजनीतिक दल र राज्यसत्ता (प्रधानमन्त्री भएको) हाँकेको देखिन्छ ।

तर, संयोग कस्तो छ भने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नेहरू भने सुरुमा सबै जना नेवार रहेका थिए । जस्तो कि पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, मोतीदेवी श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य नाराणयविलास जोशी नेवार समुदायका मानिसहरू थिए । यस सम्बन्धमा जानकारी र सन्दर्भ–स्रोतका लागि ‘विकिपिडिया’ हेरिएको हो ।

यो लेख पढ्नेहरूले मलाई ‘यो मान्छेले अति नै ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक विचार वा भनाइ राख्दो रहेछ’ भनी जातिवादी र साम्प्रदायिकताको नजरले पनि हेर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मलाई ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक देख्ने महानुभावहरूले हालसम्म नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका मान्छे र अधिकांश ठूला र मझौला भनिएका राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव कोको भए वा भएका थिए ? एकपटक उनीहरूको नाम लिस्ट वा भनौं नाम–सूची हेर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।

नेपालमा २०६२-०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने नेपालका केही राजनीतिक दलले व्यवहारमै र केही राजनीतिक दलहरूले नारामा मात्रै भए पनि समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्छ भनी विगतदेखि नै उठ्दै आएको आवाजलाई सुन्ने काम गरेका छन् । कुनैकुनै राजनीतिक दलले चाहिँ ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवाललाई थोरै भए पनि व्यवहारमा लागू गरेका, गर्दै गरेका या गर्ने तरखरमा रहेका जस्तो देखिन्छ । त्यसको एक उदाहरण हो ‘राप्रपाको एकीकृत सम्मेलनबाट पहिलोपटक आदिवासी जनजाति मूलका नेता राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु ।’

नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनबाट आठवटा क्लस्टर छुट्ट्याएर आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिमलाई समावेश गरेको छ

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि सहमहामन्त्री पदमा आठवटा क्लस्टर छुट्ट्याएरै निर्वाचित हुने व्यवस्था १४औं महाधिवेशनदेखि लागू गरेको छ । जसले गर्दा अरू राजनीतिक पार्टीहरू हेरेर नेपाली कांग्रेस अलि समावेशी छ, हो भन्ने आममानिसमा सन्देश गएको छ । त्यस्तै, आगामी १५औं महाधिवेशनबाट कम्तीमा एक उपसभापति एवं एक महामन्त्रीमा पनि ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिम आदिमध्ये कुनै एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेमा सुनमा सुगन्ध हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनबाट आठवटा क्लस्टर छुट्ट्याएर जुन समुदाय र क्षेत्रलाई आरक्षण दियो, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

अचम्म के छ भने, आर्य-खस समूहका मान्छेहरूले अहिले पनि ७०-७५ प्रतिशतदेखि ८५-९० प्रतिशतसम्म राजनीतिक दलमा हालीमुहाली गरिरहेका देखिन्छ । यसको उदाहरण भनेको पछिल्लोपटक नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा महाधिवेशनमा चुनिएका पदाधिकारीहरूको नाम सूची हो, सो नाम सूची जो कसैले हेर्दा हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा रूची भएका सबैलाई मेरो विशेष आग्रह छ, सो नाम सूची एकपटक अवश्य पनि हेर्नुहोस् । अझ त्यसमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चाहना गरेका तर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका एक उपाध्यक्ष (स्व.सुवास नेम्बाङ) बितिसकेका छन् । हुन पनि यसो हेर्दा आर्य÷खस समूहका मानिसहरू त्यसै पनि जताततै हालीमुहाली गरिरेहका छन्, त्यसमाथि पनि उनीहरूका लागि किन थप आरक्षण चाहिएको हो ? बुझिनसक्नु छ । विषयमा पनि ढिला नगरी बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी सुरुमै दुईवटा पार्टी मिलेर एक बनेको पार्टी हो । २००३ सालमा बीपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरेका थिए भने २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरेका थिए । अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नुपर्दा सुवर्ण शमशेरले उतिबेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यका रूपमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’मा राखेका थिए । सो कुरो पौडेल–कोइराला समूहबाट १४औं महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेपछि जीवन परियारले एक सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै बताएका हुन् ।

उनले सहमहामन्त्रीमा दलित कोटामा जितेर आए । यसरी नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गर्दा नै देवव्रत (डीबी) परियारलाई संस्थापक सदस्यमा राखेका थिए भने त्यसपछि नेपाली कांग्रेस एक भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’मा धनमानसिंह परियार त महामन्त्री नै भएका थिए । त्यस्तै, त्यस जमानामा नै (२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि) बीपी कोइरालाले सुदूरपश्चिमकी द्वारीकादेवी ठकुरानीलाई सांसद पदमा उठाएका थिए । द्वारीकादेवीले निर्वाचन जितेर आएपछि बीपी कोइरालाले उनलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा पहिलो मन्त्री (सहायकमन्त्री) बनाएको पार्टी पनि हो, नेपाली कांग्रेस !

केही राजनीतिक दलहरूले ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिकता’का सवाललाई थोरै भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छन्

हुन त नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति –त्यसबेला आदिवासी जनजाति नभनेर ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने गरिन्थ्यो), धार्मिक अल्पसंख्यक, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएकाहरूले आफ्नो हक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, धार्मिक उत्पीडन, दलनमलन, छुवाछूत, जातीय विभेद र भाषिक विभेदका ’boutमा आपूmहरू संगठित हुन, बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् । आदिवासी जनजातिहरूका ’boutमा भन्नुपर्दा अभैm पनि को नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् ? को आदिवासी जनजाति होइनन् ? भनी बहस र छलफल चलिरहेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरूले आफूलाई ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने गरेका छन् । त्यसो भएपछि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को फरक केमा हो ? भन्ने ’boutमा राम्रोसँग नजानेका, नबुझेकाहरूले त ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने नै भए । ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को पहिचान र परिभाषा नै फरक छ, फरक हो । तथ्य कुरा के हो भने, नेपालको सन्दर्भमा ‘आदिवासी’हरू पनि छन्, ‘जनजाति’हरू पनि छन् । त्यसैले नेपालमा आधिकारिक रूपमा लेख्दा ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर, नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने, लेख्ने गरिएको हो ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसले गत १४औं महाधिवेशनबाट जसरी आठवटा क्लस्टर छुट्ट्याएर आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिमबाट कोही न कोही सहमहामन्त्री पदमा एक–एक जना भए पनि निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था ग¥यो, सो कामबाट नेपालका अरू ठूला–साना सबै राजनीतिक दलहरूले सिकून् । साथै आगामी १५औं महाधिवेशनबाट एक उपसभापति एवं एक महामन्त्रीमा पनि ‘महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिम आदिबाट एक–एक गरेर पालैपालो जिताउने व्यवस्था गरियोस्् । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधानमै त्यसखाले व्यवस्था गर्नसके नेपाली कांग्रेस पार्टी नारामा मात्रै ‘डेमोक्र्याट’ नरहेर व्यवहारमा पनि ‘डेमोक्र्याट’ छ र हो भनी देखाउने आधार पनि निर्माण हुन्छ ।