काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरी एनसेल एक्जियता कम्पनीलाई स्मार्ट सेलको ऋण दायित्व सकार्न लगाउने र एनसेलको लाइसेन्स अवधि थपी दिनेगरी चलखेल भएको छ ।
एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप्न मिल्नेगरी नियमावली संशोधन
अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर स्मार्ट सेलको लाइसेन्स एनसेललाई दिलाउन सरकारी निकाय र एउटा व्यापारिक झुन्ड सक्रियतापूर्वक लागि परेको हो ।
लाइसेन्स खारेजीमा गइसकेको स्मार्टसेलको लाइसेन्स ऋण दायित्व सकार्ने कम्पनीलाई दिने भनेर नीतिगत निर्णय गरेकामा अहिले फेरि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यतामा रहेको एनसेललाई पब्लिक कम्पनीमा जान नपर्नेगरी चलखेल गरिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यससम्बन्धमा सामाजिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
अनुमति खारेज भइसकेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई पुग्ने भएपछि एनसेल पनि पब्लिक कम्पनीमा जान नपर्ने वातावरण उत्पन्न भएका कारण ऋण दायित्व सकार्ने पक्षमा पुगेको बताइएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् ।
नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा रहेको र लाइसेन्स अवधि पनि प्रशस्त रहेकाले स्मार्टको ऋण र दायित्व सकार्ने सम्भावना न्यून छ । तर, ६ वर्ष मात्रै लाइसेन्स अवधि बाँकी रहेको र लाइसेन्सको म्याद थप्न अधिकतम सेयर नेपालीलाई दिनुपर्ने गरी प्राथमिक सेयर जारी गर्नुपर्ने भएकाले एनसेलले स्मार्टको दायित्व बहन गरी १० वर्ष अवधि थप्ने सम्भावना बढेको छ ।
एकथरी दूरसञ्चारविज्ञ एनसेललाई पोस्नकै लागि नियमावली संशोधन गरेको बताउँछन् भन अर्कोथरी एनसेललाई नेपालमा नै टिकाइ राख्न स्मार्ट सेलका पूर्व लगानीकर्ताको जोडबलमा लाइसेन्स भिडाउन खोजेको बताउँछन् ।
स्मार्ट सेलका लगानीकर्ता र एनसेलका २० प्रतिशत सेयर लगानीकर्तामध्ये एकै व्यक्ति भएकाले यो योजनाबद्ध रूपमा गरिएको चलखेलका रूपमा लिइएको छ ।
एनसेलका लगानीकर्ताहरूकै स्मार्ट टेलिकममा लगानी भएकाले ती व्यक्तिहरू चलखेलमा लागेको बताइएको छ । एनसेल एक्जियता कम्पनी २५ वर्षे हदका कारण बाहिरिन सक्ने भएकाले नेपाली लगानीकर्ताहरू एनसेललाई नेपालमा नै टिकाउन नीतिगत निर्णय गराउँदै हिँडेको र एनसेललाई टिकाउनकै लागि स्मार्टसेल जानाजान डुबाएको आरोप रहेको छ ।
स्मार्ट सेलको सम्पत्तिभन्दा पनि ऋण बढी बाँकी राखेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने दूरसञ्चार कर छलेकाहरू नै एनसेलको सेयरबाट फाइदा हुने देखेर यस्तो चलखेलमा लागेको आशंका गरिएको छ । यसै कारण स्मार्ट सेलका लगानीकर्ताहरू स्मार्ट सेल अवसान गराई एनसेललाई नै फाइदा पु¥याउनका निम्ति नियमावली संशोधन गराउन सफल भएको बुझाइ रहेको छ ।
बक्यौता रकमलगायत जरिमाना शुल्कसहित नवीकरणबापतको करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि स्मार्ट सेल स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाख २० गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा राखेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, लाइसेन्स खारेज गराएर लिलामीमा लैजाँदा दायित्व सकार गर्ने कम्पनीले ६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै बेहोर्दा हुने भएको छ । जसलाई नियमावलीको नियम ३५ मा संशोधित उपदफाले समेत शुल्क तिर्ने कुरामा चलखेल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ३५ मा उपदफा थप गर्दै दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । सो दफा आकर्षित हुने विषयले नयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुनेजस्ता थप अन्योलतासमेत सिर्जना गरिदिएको छ । मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणले पटकपटक भ्यालुयटरको आह्वान गरे पनि समिति गठन हुन सकिरहेको छैन ।
सो नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवाप्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
नियमावलीको संशोधित प्रावधानअनुसार हाल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स पाउनेले २ वैशाख २०९५ सम्म लाइसेन्स अवधि पाउनेछ । एनसेलको लाइसेन्सको म्याद १६ भदौ २०८६ मा सकिँदै छ । यदि एनसेलले बोलकबोल अथवा ऋण दायित्व स्वीकार गरी स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा लिएको खण्डमा बाँकी करिब नौ वर्षको लाइसेन्स अवधि थपिनेछ ।
१९ मंसिर २०७९ मा जारी भएको मूल नियमावलीमा यसरी लिलामी वा ऋण दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले २५ वर्षका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी वर्तमान सरकारले सो समयसीमालाई १५ वर्षभन्दा बढीले छोट्याइदिएको छ ।
तर, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले भने लिलाम बिक्रीमा गएको सेवा प्रदायक वा त्यसको ऋण दायित्व सकार गर्ने सेवाप्रदायकमध्ये जसको लाइसेन्स अवधि न्यून छ, सोही लागू हुनेगरी संशोधनको सिफारिस गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण र दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनेगरी रचिएको यसअघिको नीतिगत चलखेललाई नयाँ संशोधित नियमावलीले समेत निरन्तरता दिएको छ । रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, बैंक ऋण, टावरको घरभाडा, बिजुलीको बिललगायतको अर्बौं रुपैयाँ ऋण र दायित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई सहज गराउन चलखेल भएको छ ।
यसअघि नियमावलीको नियम १९ (२) मा लाइसेन्स खारेज भइसकेको सेवा प्रदायकको ऋण दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
अहिले सो व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नै नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर, स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व अर्को सेवा प्रदायकलाई सकार गराउँदा सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्व बढी भएमा न्यूनतम बोल अंक कायम गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
एनसेल आजियटालाई पोस्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न लागेको भनेर सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि गत वैशाख १० गते एनसेलले विज्ञप्ति निकालेर यो कुरालाई केही सीमित समूहको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कम्पनीलाई सिकार बनाइएकोे ठम्याई रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
एनसेल नेपालको कानुनअनुसार स्थापित नेपाली कम्पनी रहेकोे र नेपालका सबै नियामक र कानुनी प्रावधानप्रति उत्तरदायी बन्दै पूर्ण परिपालना गर्न एनसेल सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
विधेयक, नियमावली संशोधनको समाचारलाई गलत, तथ्यहीन र असन्तुलित समाचारको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै आफूहरू यसमा संलग्न नभएको सन्देश विज्ञप्तिमार्फत दिइएको थियो ।
एनसेल एसियाकै अग्रणी दूरसञ्चार समूहमध्ये एक आजियाटा ग्रुप बरहादसँग आबद्ध कम्पनी हो । एनसेलले २०६१ साल भदौमा २५ वर्षको लाइसेन्स लिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा अगाडि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीको नभएमा एनसेलको सम्पत्ति सरकारको हुने प्रावधान रहेको छ । यही कारणले गर्दा स्मार्ट सेलको ऋण दायित्व एनसेलले सकार्ने वा एनसेललाई सकार्न लगाउन यो प्रपञ्च रचिएको बताइएको छ ।
यो नियमावली संशोधनले एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न र विदेशी सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा न्यून कायम गर्ने समयावधि लम्ब्याउन बाटो प्रशस्त भएको छ ।
हाल कम्पनीमा आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ ।
