काठमाडौं । सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलबिच सहमति जुटे पनि द्वन्द्वपीडितको भने अझै सहमति कायम छ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदबाट गठित कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंहदरबारमा सहमति जुट्दा पीडित भने सो विषयमा आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् ।

द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै सशंकित

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी दलका नेताबिच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पु¥याउने विषयमा के–कसरी सहमित भयो सो’bout आफूहरू अनविज्ञ भएको बताउँछन् । पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडक उम्काउने गरी विधेयकको विषय समेटिएको रहेछ भने त्यो हामीलाई मान्य हुने छैन, अधिकारीले भने, ‘द्वन्द्वपीडित एउटा राज्यबाट पीडित भएका र अर्को आमनागरिकको हिसाबमा पीडित भएका छन् । राज्य पक्षबाट पीडित भएका सो विधेयकमा सहमतिनजिक पुगे पनि द्वन्द्वको समयमा कतै पनि नलागेका पीडित न्याय नदिने विधेयकका सहमति हुने कुरो हुँदैन ।’ ‘हामी न्यायको खोजीमा छांै न कि हामी दलले जे भन्यो त्यही मान्ने पक्षमा छैनौं, अधिकारी भन्छन्, वास्तविक पीडितले न्याय पाउने वातावरण सरकारले बनाओस् ।’

शनिबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तगर्तको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति जुटाएको हुन्छ । उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले संक्रमणकालीन विद्येयकको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको हो ।

चारवटा विषय थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने भनी विषय किटान गरिएको छ । थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने भनी किटान गरिएका विषयमा पहिलो नम्बरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय समेटिएको छ ।

पहिलो बुँदामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ । दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय’ छ ।

तेस्रोमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय’ समावेश छ भने चौथो बुँदामा ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय’ छ । यी चारवटा विषयमा मूल समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

२५ फागुन २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० सालमा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो ।

उपसमितिको बैठक बसेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने सहमति जुट्दै गर्दा सिंहदरबारमा शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच साही विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष ओलीबिच संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष भने अझै पुग्न नसकेको बताइन्छ ।

सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बिते पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित भने अझै पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । बेलाबेलामा संकटको अवस्थालाई हेरेर सरकार ताते जस्तो गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूर्णको विषयमा राजनीतिक दलको खिचातानीले संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिरहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको थियो । सो संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्ति’’bout सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सोही व्यवस्थानुसार २७ वैशाख २०७१ सालमा मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो । सोही ऐनबमोजिम २७ माघ २०७१ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको आठ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्वबिच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आठ वर्षअघि आयोग गठन भएका हुन् तर कार्यादेशनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वोत्तर मुलुकले देशविशेषको राजनीति, द्वन्द्व र शान्तिको परिवेशअनुरूप राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्तका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रक्रिया परिभाषित र अनुशरण गरेका हुन्छन् । त्यसैले, संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्त दुवैबाट निर्देशित हुने गरेको छ । तथापि, आधारभूतरूपमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हनन भएका घटनाको सत्यको अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अनुशरण गरिँदै आएको छ । द्वन्द्वोत्तर परिवेशमा दण्डहीनता अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ ।