काठमाडौं । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले स्वदेश पठाएको रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह)बाट भित्रिएको धेरै रकम दुरुपयोग भई दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

दैनिक उपभोगमै सकियो ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ प्रतिवेदनले विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स रकम’bout यस्तो वास्तविकता देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशका पाँचवटा जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३ सय ८३ जना नेपाली कामदारका परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको सबै घरमा पुगेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारका घरपरिवारका सदस्यको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १० दशमलव ७ प्रतिशत र मोबाइल खरिद, इन्टरनेट चलाउनेलगायत विभिन्न मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा ८ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च हुने गरेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यो अध्ययनमा समेटिएका नेपाली कामदारको परिवारमध्ये ९६ दशमलव ६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । यसैगरी, ९६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व खर्च, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमै बढी लगानी भएको देखिएको राष्ट्र बैंकको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।

समीक्षाका क्रममा राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स रकम व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८ दलमलव २१ प्रतिशत, घरघडेरी जोड्नमा लगानी गर्ने ६५ दशमलव ८० प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सो अध्ययनले औंल्याएको छ ।

यस समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको लैंगिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा पुरुष ९४ प्रतिशत तथा महिला ६ प्रतिशत रहेका छन् । वैवाहिक अवस्थाको आधारमा विवाहित ८५ दशमलव ९० प्रतिशत र अविवाहित १४ दशमलव १० प्रतिशत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जना थियो । लुम्बिनी प्रदेशबाट वैधानिकरूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या १ लाख ३६ हजार ९ सय ८४ जना रहेको छ । यो संख्या नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल नेपाली कामदार संख्याको १७ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर हो ।

अध्ययनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख रोजगारदाता गन्तव्य मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा २४ दशमलव २८ प्रतिशत कामदार गएका छन् । यसैगरी, सबैभन्दा कम ओमान तथा बहराइनमा १ दशमलव ८३ प्रतिशत नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका छन् ।

सो अध्ययनमा समेटिएका कामदार सहभागी घरपरिवारमध्ये वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा कम अवधि काम गर्ने ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी काम गर्ने ६३ दशमलव १८ प्रतिशत रहेका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक अवस्था सुधार्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक कारण भएको ४१ दशमलव ८० प्रतिशत रहेएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये सीपमूलक तालिम नलिई जाने ७६ प्रतिशत रहेका छन् भने तालिम लिएर जाने कामदार जम्मा २४ प्रतिशत मात्र रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने ४२ दशमलव ३० प्रतिशत, पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत र १० लाखभन्दा माथि आयआर्जन गर्ने १८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षको विप्रेषण आप्रवाह वार्षिक औसत ११ दशमलव १३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड विप्रेषण रकम नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक २०७९÷८० सम्म आइपुग्दा सो रकम बढेर १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।