नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपेक्षा

प्रारम्भ
मानव जीवनचक्रको उत्तराद्र्धमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू मुलुकका अमूल्य निधि हुन् । उनीहरूको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दा मात्र त्यस समाजले संस्कृति र सभ्यतालाई प्रवद्र्धन गर्नसक्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजका लागि थप दायित्व मात्र होइनन्, उनीहरूको अनुभव, सीप, कला कौशलबाट समाज, परिवार र राष्ट्र लाभान्वित हुनसक्छ । यस अर्थमा विभिन्न राष्ट्रले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई संरक्षण र सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गरिराखेका हुन्छन् । मुलुकको वातावरणीय पक्षलगायत सरदर आयुका दृष्टिले समेत निश्चित उमेर समूहका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाका आधारमा यस्ता सम्मानित नागरिकहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रको परिभाषामा समेत कमजोर, असहाय र अशक्तहरूलाई राष्ट्रले नै संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा राखेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकले राज्यबाट सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई उनीहरूको अधिकारकै रूपमा ग्रहण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा सन् १९७९ मा यस समूहका नागरिकका समस्याका ’boutमा छलफल गरी सन् १९९२ मा कार्ययोजना नै तय गरेको थियो । सन् १९५४ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने सन्दर्भमा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना भएको थियो ।

सन् २०१८ मा विश्वमा ६ सय मिलियन ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०२५ मा यो संख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०५० मा यो संख्या २ अर्ब १ करोड पुग्नेछ । यो राष्ट्रिय पुँजीको उचित संरक्षण, सम्मान र सुरक्षा गर्दै यसबाट विश्व नै लाभान्वित हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती आधुनिक समाजलाई छ । त्यसैले, विश्वका सबै राष्ट्रले र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका संस्थाले समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेका छन् । यही परिवेशमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

विभिन्न मुलुकका ज्येष्ठ नागरिक र सुविधा
आफ्नो आर्थिकलगायतका क्षमताका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकले राज्यका तर्फबाट सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरिराखेका छन् । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यको प्राथमिकतामा परेका देखिन्छन् । ६० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा राखिएको छ र ज्येष्ठ नागरिकको परिचयसहितको प्रमाण उपलब्ध गराइन्छ । भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र प्रदान गरिने सुविधा संघ र प्रान्त दुवै प्रकारका सरकारबाट प्रदान गरिँदै आएको छ । सेवा लिन ज्येष्ठ नागरिकहरूले लाइनमा बस्नुपर्दैन । प्राथमिकता प्रदान गरेर सेवा प्रदान गरिन्छ । तर, यी नागरिक भारतमै बसोबास गरिराखेको भने हुनुपर्छ ।

गैरआवासीय भारतीय नागरिकहरूले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकहरूले घरैमा सेवा दिने गर्छन् । अन्य नागरिकहरूलाई भन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बचत रकममा बैंकले बढी ब्याज दिनेगरेको छ । ६० वर्षदेखि ७५ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । उमेर बढ्दैजाँदा सुविधाहरूसमेत बढी हुन्छ । सबै राज्यमा सम्पत्ति कर र व्यावसायिक कर छुट दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ । नगद काउन्टरमा प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिएको छ । अर्धसरकारी र निजी अस्पतालहरूमा पनि विशेष सुविधा दिइएको छ । मुलुकभित्र गर्ने हवाई यात्रामा इन्डियन एयरलाइन्समा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतका सबै मुख्य न्यायाधीशहरूलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्न लिखित निर्देशन दिन्छन् ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा समेत कमजोर, असहाय र अशक्तलाई राष्ट्रले संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ

केन्द्रीय सरकारले दिएको यस सुविधाका अतिरिक्त दिल्ली सरकारले यी नागरिकको सम्मानस्वरूप अलग स्वास्थ्य क्लिनिकको व्यवस्था गरिदिएको छ । भारत रेल मार्गबाट यात्रा गर्दा महिला र पुरुषलाई क्रमशः ५० प्रतिशत र ३० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । टेलिफोन जडानका लागि माग भएमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् । बसबाट यात्रा गर्दा राज्यका तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बसहरूको व्यवस्था मिलाई दुई स्थान आरक्षित गरिएको हुन्छ । यी नागरिकको संरक्षण, सम्भार र सुरक्षाका लागि विशेष ऐन कार्यान्वयन भइराखेको छ । विपन्न परिवारका १० प्रतिशतलाई आवास सुविधा प्रदान गरिएको छ र यस वर्गका नागरिकहरूलाई १० केजी खाद्यान्न प्रतिमहिना प्रदान गरिँदै आएको छ । पारिवारबाट उपेक्षित गरिएकाहरूलाई सामाजिक संघसंस्थामार्फत संरक्षण गरिएको छ ।

‘डे केयर सेन्टर’लगायतको व्यवस्थाका लागि सामाजिक संघसंस्थाहरूमार्फत रकम उपलब्ध गराइएको छ । सामुदायिक केन्द्र र बृद्धाश्रममा सरकारकै तर्फबाट लगानी गरिएको छ । अल्जाइमर्स भएकाहरूका लागि मेमोरी क्लिनिक र मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था मिलाइएको छ । ठूलाठूला सहरमा हेल्पलाइनको सुविधा दिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कम्प्युटर प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र केयर गिभरहरूलाई सीप प्रदान गरेर मात्र सेवामा पठाउने गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीको नीति अवलम्बन गरिएको छ । समाजका विभिन्न पात्रसँग भेटघाट गराउने जमघट गराउने र मनोरञ्जन दिने गरिएको छ । सम्पूर्ण भारतमा दादा, दादी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइराखेको छ । हेरचाह केन्द्र वा हर्पिक सेन्टरको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरू भएको मुलुक जापान हो । यहाँ यदि नागरिकहरूले कुनै काम गरिराखेका छन् भने ज्येष्ठ नागरिक हुने उमेर पुगेपश्चात् सेवा अवधिका आधारमा निवृत्तिभरण पाउँछन । उनीहरूको हेरचाह र उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने गरिएको छ । आवश्यकतानुसार सामुदायिक केन्द्रको निर्माण गरिएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरू यी केन्द्रमा गएर सहजै उपचार सुविधा लिन र भोजन ग्रहण गर्न सक्छन् ।

हेरचाह गर्नेहरू कोही नभएकाहरूको जिम्मा सरकारले लिन्छ । एक्लै जिन्दगी बिताउनुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरूलाई उनीहरूको रुचीनुसारको स्थानमा लैजाने गरिन्छ । विभिन्न प्रकारका खेल खेलाई मनोरञ्जन दिलाउने र धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गराउने कामसमेत सरकारले नै गर्छ । ६० वर्ष काटेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या जम्मा जनसंख्याको ३३ प्रतिशत छ, सन् २०५० मा यो प्रतिशत ४२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

क्यानडामा कमजोर नागरिकहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरिदिएको छ । अपांगता भएका, आँका देख्न नसक्ने र शारीरिक रूपमा कमजोर ज्येष्ठ नागरिककालागि काम विशेषले बाहिर निस्कनुपर्दा उनीहरूको गन्तव्यसम्म पु¥याउने र उनीहरूले नै दिएको समयमा निवासमा फर्काउने जिम्मा सरकारले लिएको छ । यस्ता नागरिकका लागि सडकसमेत अलग बनाइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकमा यस प्रकारका सम्मानित नागरिकहरूको प्रायः सबै प्रकारको जिम्मेवारी सरकारले लिने गरेको छ ।

जर्मनीमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आवास बनाई एकै स्थानमा एकीकृत गरी उनीहरूलाई सुविधा हुनेगरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दिनको दुईपटक ती घरमा रहेकाहरूको अवस्थाको जानकारी निर्धारित समयभित्र कर्मचारीहरूबाट हुनेगरेको छ । साताको दुई दिन र आवश्यकतानुसार जुनसुकै समय चिकित्सकको सुविधा प्रदान गरी उपचार गराउने गरिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा भएको व्यवस्था
हाम्रो मुलुकमा ६० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई कानुनतः ज्येष्ठ नागरिक मानिएको छ । रोजगारीको अभावका कारण छोराछोरीहरू उज्वल भविष्यको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । स्वदेशमै रहेकाहरूले पनि अवसरको खोजीमा वृद्ध आमाबुबासँग टाढिने प्रवृत्तिमा वृद्धि भइराखेको छ । आर्थिक कमजोरीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू अनुत्पादक जनशक्तिका रूपमा देखिएका छन् । गरिब परिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरू सरकार र सन्ततिका लागि थप दायित्व सिर्जना गर्ने जनशक्तिका रूपमा प्रतीत भएका छन् । आआफ्ना बाबुआमाहरूलाई समेत सम्पत्तिका लागि मात्र संरक्षण गर्ने र सम्पत्ति विधिवत आफ्नो हातमा पारी सडक वा मन्दिरको सत्तलमा, पाटी वा अनाथालयमा बस्न बाध्य बनाइएका उदाहरणसमेत प्रशस्त छन् ।

जापानमा सबैलाई रोजगारी छ र ज्येष्ठ नागरिकले सेवा अवधिका आधारमा निवृत्तिभरण पाउँछन्

अनुभवका स्रोत ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट राज्य र सन्ततिहरूले भरपुर फाइदा लिने कार्यक्रम नै तय हुनसकेको छैन । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, यातायात सुविधाको अपर्याप्तता, स्वास्थ्य सुविधा न्यून गुणस्तरको हुनुजस्ता कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूले असहज अवस्थाको सामना गर्नुपरिराखेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा रहेकाहरू र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने विषय र कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा पर्छ । स्थानीय तहहरू अधिकांश स्रोत साधनको अभावबाट प्रताडित छन् । यस अवस्थामा नेपालका धेरै ज्येष्ठ नागरिक नारकीय जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन् । उनीहरू शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक सबै प्रकारका समस्याबाट प्रताडित छन् ।

हाम्रो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आएको छ । जम्मा जनसंख्या र यसको अनुपात दुवै अध्ययन गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या वृद्धि भइराखेको छ । सहरीकरण र आधुनिकीकरणका कारण पनि यी नागरिकले समस्या झेल्नुपरिराखेको छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६१ जारी गरिएको छ । एकपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सबै स्थानमा उपलब्ध गराउने नीति छ । श्रम ऐन, २०४८ ले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई र अन्य निकायमा रोजगारी पाएकाहरूलाई रोजगारीको समयका आधारमा केही रकम पटके वा नियमित रूपमा उपलब्ध गराइन्छ । स्थानीय निकाय सुशासन ऐन, १९९९ ले यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । नेपाल स्वस्थ्य सेवा ऐन, १९९७ कार्यान्वयनमा आएकाले यसबाट केही सुविधा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै छ । रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सन् २०११ मा सरकारलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानित प्रकारले बाँच्ने अवसर प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २००६ जारी भएको छ तर यसका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । केही कडा र दीर्घरोग लागेकाहरूलाई राहत दिने काम छ । ७० वर्ष उमेर काटेकालाई वृद्धभत्ता प्रदान गरिएको छ । यो सुविधा कर्णालीवासी र दलितहरूका लागि ६० वर्ष कायम गरिएको छ । पशुपति क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राख्नका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूले हाम्रो मुलुकमा धेरै प्रकारका चुनौतीको सामान गर्नुपरिराखेको छ । प्रत्येक पुस्तान्तरण हुँदा प्रदर्शनको प्रभावका कारण मौलिक संस्कृति लोप हुँदैगएको छ । साथीहरूका बीच जमघटका कारण सामाजिकीकरण हँुदैजानु नेपाली समाजको विशेषता हो तर यो अवस्था लोप हुँदैगएको छ । हाम्रो समाजमा सम्पत्ति खाने छोरा र वृद्ध अवस्थामा बाबुआमाको हेरचाह गर्ने छोरी देखिएका छन् । विवाह गरेर गएकी छोरीको निःस्वार्थ माया पाएर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आफैमा कठोर हुन्छ । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरू थप मानसिक दबाबमा पर्छन् ।

हाम्रो मुलुकजस्तो आर्थिक अवस्था सवल नभएको राष्ट्रमा सबै समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यकै तर्फबाट सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भ कठिन छ । धनी परिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूबाट आर्थिक योगदान गर्न गुणस्तरीय हेरचाह गर्ने व्यवस्था आवश्यकतानुसार सरकारले मिलाउनुपर्छ । विपन्न परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि आवास सुविधालगायत प्रशिक्षित केयरगिभरको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । भोजन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थासमेत सरकारले नै गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्थानुसार केयरगिभर, चिकित्सक, नर्सिङ सेवा आंशिक वा पूर्णकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एक्लै भएको महसुस हुन नदिनेगरी दिनको कम्तीमा २ घण्टा उनीहरूको इच्छानुसारको स्थानमा भ्रमण गराउनुपर्छ । प्रत्येक प्रान्तमा ज्येष्ठ नागरिक आवासगृहको व्यवस्था गरिनुपर्छ । छोराछोरी दुवैले हेरचाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक गृहकार्य सरकारले शीघ्र गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक दूरवस्थाका कारणले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । सामान्य प्रकारको सुविधा प्रदान गरी सरकार आफ्नो दायित्वबाट अलग बनिराखेको छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 107 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुरमा रेनुले लिइन् ६६६६ मतान्तरको अग्रता