आजकाल लोकतन्त्रको आवरणमा दलहरू दलालीतन्त्र चलाउन उद्यत देखिएका छन् । यसको पछिल्लो नजिर हो व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराध गरेर सजाय खेपिरहेको व्यक्तिलाई कैद सजाय माफिमिनाह । यसले दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको सवाल सतहमा ल्याइदिएको छ ।

अहिले माफीमिनाहाको विषयमा सर्वत्र चर्चा, निन्दा विरोधको अवस्था छ । यस प्रकारको प्रचण्ड नेतृत्व गठवन्धन सरकारको हर्कतमाथि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको ध्यान आकृष्ट भएको छ । हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को बुँदा (घ)मा क्रुरतापूर्वक अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको फैसलाले ठहराएको अवस्थामा त्यस्ता अपराधीको कैद सजाय माफीमिनाहा हुन नसक्ने भनी प्रस्ट बोलेको छ । यो कानुनी व्यवस्थाको खुलेआम बर्खिलाप भइको छ । यसरी भएको विधिको उपहास र निचताको पराकाष्टाले सार्वभौम सम्पन्न जनताको मनमा न्यायप्रतिको भरोसा टुट्न पुगेको छ ।

आफूलाई राज्यबाटै असुरक्षा हुँदै गएको महसुस गर्न थालेका छन् । यस अवस्थाले लोककल्याणकारी राज्यप्रति जनताको गम्भीर विचलन आएको अवस्था छ । यस कर्तुतबाट राज्यले जनतालाई संविधानमा सार्वभौमसम्पन्न लेखे पनि व्यवहारमा स्वीकारेको देखिएन । हाम्रो नेपाली शब्दकोशले जनता भनेको कुनै देशमा बस्ने मानिसको समष्टि हो भनि अथ्र्याएको पाइन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक शास्त्रले पनि कुनै निश्चित भूगोलमा राजनीतिक सामाजिकलगायत अधिकारसहित बस्ने मानिसलाई जनता भनेर परिभाषित गरेको छ । यसरी जनताका अनेक परिभाषा र प्रयोग भएका छन् । नेता आफ्ना भाषणमा जनता शब्दको राजनीतिक बजारमा खुब खपत गर्छन् । हरेक सन्दर्भमा गरिने भाषणको सरुवात र अन्त्यमा जनताको हक अधिकारको शब्द रटेर छोड्छन् ।

देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभुति सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिमा हुनुपर्छ

किनकि, जनता शब्दको प्रयोगबिना राजनीतिक अभिष्ट बोकेका नेताको दोकान चल्दैन । तानाशाहले पनि जनताको दुहाई दिन्छन् । विद्रोहीले पनि दिन्छन् । झन् दलले त दिने नै भइहाले । दलले आआफ्नै आग्रह र सुविधाअनुसार जनताकै दुहाइ दिँदै आएका छन् । हामी सबैलाई थाहा छ कि राज्य सत्ताको चरित्र जनताको चेतना र विवेकमा भरपर्छ । यस आधारमा हेर्दा कार्यकर्ता र जनता भनेको नेताले जति सुकै नराम्रो गरे पनि ढाकछोप गरिदिनुपर्ने, सर्वसाधारणलाई ढाँटनुपर्ने वा नेतालाई देवत्वकरण गरी बस्ने मान्छेको चित्र मात्र हो । के जनता शब्दको अर्थ त्यही नै हो त ? ‘सार्वभौम सम्पन्न जनता’ शब्दको अर्थ र परिभाषा राज्यको व्यवहारमा नागरिक समाजबाट खोजि हुनुपर्दैन ? आज यत्र तत्र सर्वत्र यो प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतकै ढोकामा ढलेकी चेतन मानन्धरकि श्रीमती भारती मानन्धर त जनताको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । भोलि यस्तो नियती कति नेपालीले बेहोर्नुपर्ने हो केही ठेगान छैन ।

यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनकोे अगुवाइ गरेर संघर्षले खारिएका भनिएका दलका एउटा सिंगो राजनीतिक पुस्तालाई बेकामे साबित गराएकोे छ भने दोस्रोपुस्ता पनि जोखिम मोल्न नसक्ने सत्ताभोग अवसरको पर्खाइमा सस्तो लोकप्रिययतावादको माला जपेर बसेको देखाएको छ । सरकार÷प्रशासन यन्त्र कामचोर र भ्रष्टचारको चास्नी चाटेर रमाउन व्यस्त देखिन्छ यसलाई नियन्त्रण कारबाही गर्न भनेर बसेका निकाय अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सीआईबी, हेर्दा सबै परिपूर्ण नै छन् । तर, भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, बेथिति, ठगी, दलाली, ढिलासुस्ती, असुरक्षा, महँगी व्यापक छ । सामान्य नागरिकलाई घडी र चस्मासम्म फुकाल्नुपर्नै विधि पनि छन् र सँगै सुन क्विन्टलका क्विन्टल आउने बाटो पनि छ । यो के भएको हो ? कुरा प्रस्ट छ दलहरू बाहिरबाहिर एकले अर्काको विरोध गरेजस्तो गर्ने भित्रभित्र भाग शान्ति जय नेपाल भन्ने या मन्त्री हुन मोलमोलाइ गर्ने या आफूलाई भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बचाउन सत्ताधारी दलसँग सौदाबाजी गर्ने कुराका लागि भेटघाटमा व्यस्त छन् ।

अहिलेसम्म हेर्दा कुनै पनि दलले आपूmलाई भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै दागबाट बचाएर राख्न सकेको देखिएन । देश लुटेर आफू पालितपोषित हुन पाउने र विदेशीका भक्त दलाल बन्ने कुरामा सबै एक ठाउँमा उभिन आइ पुग्छन्, झगडा हुँदैन, यदि कुर्ची खोसिँदा झगडा भएको भए पनि तुरुन्तै मिलापत्र भइ सल्लाह मिलाइहाल्छन्, त्यतिखेर नेपालीको हैसियत र मर्यादासमेत भुलेर विदेशीसामु शिर निहुराउने कामसमेत गर्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रहित विरोधी एमसीसी पास, नागरिकता विधेयक पास हुन । यति मात्र होइन अस्थिर राजनीतिको कारणले ६ ÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने भइ राज्य कोष माथि वृद्धि हुँदै जाने भारका रूपमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवासुविधाको भार धान्न नेपालले नसक्ने भएकाले नागरिक समाजबाट बारम्बार आवाज उठाइएको ती सबै सेवासुविधा बन्द गर्नुपर्ने र सांसद् पूर्वाधार विकास कोष खारेज हुनुपर्ने, अनावश्यक निकायको खारेजी र लावालस्कर विदेश भ्रमण रोक्नेजस्ता विषय संसदबाट पास हुने गर्दैनन् ।

निश्चित भूगोलमा राजनीतिक, सामाजिकलगायत विभिन्न अधिकारसहित बस्ने मानिसलाई जनता भनेर परिभाषित गरिएको कुरा बिर्सन हुँदैन

बाहिरबाहिर राष्ट्रिय उत्पादन र स्वाधीनका कुरा भित्रभित्र विदेशी व्यापारीसँग दलाल कमिसनको कुरा नेताको दिनचर्या नै बनेको छ । पार्टीहरू पार्टीजस्तो गुण र चरित्रमा अडिएका छैनन् । आफ्ना कार्यकर्ता जनतालाई भ्रम छरेर दलदलको नाममा विभाजित गराएर, एक आपसमा भिडाएर, सदियांैदेखिको रहिआएको धार्मिक राजनीतिक सहिष्ण्ुाता, सदभाव खलबल्याएर, भएका कलकारखाना कौडीको भाउमा बेच्दै नेपालीलाई बेरोजगार बनाएर, बाँकी रहेका भौतिक संरचना बमबारुदले ध्वस्त बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सत्ता हत्याएर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कुम्ल्याएर देश कंगाल बनाउने नेता अब माफी दिन लाएक छैनन् । समाजमा असल जनमत निर्माण गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई असलबाटो देखाउँदै खबरदारी गर्ने, निष्ठा र इमानदारिताको राजनीतिलाई त अहिले पाखा पार्ने, तिनको राजनीतिक भविष्य चौपट पारी विस्थापित गराउने खेल त पार्टीहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यास बनाइएको छ ।

नेपालको अनुमति जानकारीबिना नेपालका नाभी कुटी गुन्जीजस्ता संवेदनशील भूभागमा भारतीय प्रधानमन्त्री आएर विभिन्न गतिविधिका साथ ठाडो हस्तक्षेपका साथ भ्रमण गर्छन् तर नेपालका नेताको मन दुख्दैन र मर्यादा हनन् भएको ठान्दैनन् त्यसको विरोधमा एक शब्द बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । यस्तो चरित्र २०४७ सालदेखि आज ८० सालसम्म देखिँदै आएको छ । तर पनि तिनै राजनीतिक दल मौका पाए यसो गथ्र्यौं, उसो गथ्र्यौं भनेर अझै भन्न छोडेका छैनन् । तर, अब जनता पत्याउने पक्षमा छैनन् र पत्याउन छाडेको संकेत विगत आवधिक निर्वाचनमा दिइसकेका छन् । साथै हरेक दलका अधिवेशनमा दलभित्रको असन्तुष्टि आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा प्रकट भइरहेको छ । यस अवस्थाले दललाई ‘कुहिएको फर्सीका’ उपमा नागरिक समाजले दिन थालेको सुनिन्छ । दलभित्र विधि, पद्धति, मूल्यमान्यता र मूल्यांकन अनुगमनले कुनै स्थान पाएको देखिएन ।

यी सबै दुर्गति टुुलुटुलु हेरेर बस्ने नियतिमा आज कार्यकर्ता जनता पुगेका छन् । अब प्रश्न उठेको छ कि अब यसैगरी निरीह बनिरहने कि सबक सिकाउने ? वास्तवमा नेपाली जनताको इतिहास हेर्दा निरीह बनेर बसिरहने चरित्र देखिँदैन । नेपाली जनताको इतिहास गर्विलो छ । दास, रैती, प्रजा, हँुदै जनता र नागरिक श्रेणीमा उक्लेका आमनेपाली जनको चेतको असली परीक्षण अब देखाउनेबेला आइसकेको छ । यसअर्थमा त्यसबेला असफल राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, त्यस्ता नेतृत्वलाई आखाँ चिम्लेर पालित पोषित गर्ने तत्व पनि कठघरामा आउनेछन् । नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् भने त्यो परिवर्तनले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कुरा विश्व जगतमा देखिएको कुरा हो । जहाँ जिम्मेवार पक्ष गैरजिम्मेवार भइदिन्छ त्याहाँ दैनिक सयांै मान्छेले दुःख भोग्न बाध्य हुन्छन् । दैनिक सास्ती भोगेका जनताले पटकपटक जिम्मेवार व्यक्तिलाई ध्यानकर्षण गराउँदा पनि नसुन्ने प्रवृत्तिले जनता नेतालाई सबक सिकाउन उत्प्रेरित हुँदै गएका देखिन्छन् ।

इमानदारितापूर्वक काम गर्नेलाई पुरष्कृत र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने कठोर नीति दल र राज्यले जबसम्म लिँदैन तबसम्म जनताले दुःख मात्र पाउने होइन नागरिक विकल्पको बाटो खोज्न पुग्छन् । नागरिक धेरै सचेत भइसकेका छन् । अब झुक्याएर छक्याएर चल्ने स्थिति छैन । यसर्थ, राजनीतिक दलले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गरी अगाडि बढ्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । राजनीतिक दल र राज्यसंयन्त्र सबैलाई चेतना भया ।