काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । उनले बिहीबार राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । त्यसको जानकारी बिहीबार बसेको संसद बैठकलाई पनि गराइएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२)बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० साल कात्तिक १६ को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन २०८० साल कात्तिक १६ गते बिहीबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत २४ वैशाखदेखि चालू अधिवेशन आरम्भ भएको थियो । १८० दिनको यस अवधिमा ६१ दिनमा प्रतिनिधिसभाका ६५ पटक बैठक बसेको थियो । जम्मा २४४ घण्टा ५० मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभातर्फ भने ३९ दिनमा ४८ वटा बैठक बसी ७१ घण्टा ११ मिनेट समय व्यतीत भएको थियो । यस अवधिमा संघीय संसदको संयुक्त सदनको जम्मा ६ वटा बैठक बसी ७ घण्टा ५ मिनेट समय व्यतीत भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको यस अधिवेशनमा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये तीनवटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । त्यस्तै, २ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् भने एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा रहेको छ ।
साथै प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन दर्ता भई सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन ३ वटा विधेयकहरुमध्ये ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेस भएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ सभाबाट पारित भइसकेको छ भने ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।
सभाको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन नै रहेका छन् । यसरी सभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० साल गरी कुल चारवटा विधेयक पारित भएका छन् ।
नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले १४ कात्तिकमा बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभातर्फ चालू अधिवेशनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० स्वीकृत भएको थियो । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण समेत भएको छ ।
यसैगरी यसै अधिवेशनमा विनियोजित विधेयक, २०८०, आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन् ।
विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । सभाको ११औं अधिवेशन अवधिमा दर्ता भएको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८ यसै अधिवेशन अवधिमा फिर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० र गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०८० सभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । बिहीबार मात्रै पारित भएको विद्युतीय विधेयक, २०८० को सन्देशसमेत प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ ।
जनयुद्ध दिवस’bout नेताको जुहारी
बिहीबारको बैठकमा जनयुद्ध दिवसलाई लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुन र नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णु पौडेलबीच जुहारी चलेको छ ।
एमालेका तर्फबाट समय लिएर बोलेका पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले जनयुद्ध दिवसका नाममा दिइएको बिदा स्वीकार्य नहुने भन्दै चेतावनी दिए । सांसद पौडेलले १ फागुनका दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा बिदा दिए लोकतन्त्रको सवलीकरण नहुने भन्दै सरकारले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्तावलाई संसदमा ल्याएर पारित गर्न चुनौतीसमेत दिए ।
‘फागुन १ गते दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सवलीकरण हुन सक्दैन । नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित हुन सक्दैन । यदि यो सरकारलाई फागुन १ गते युद्ध दिवस मनाउनैपर्छ भन्ने लाग्छ । उसलाई यो ठीक हो भन्ने लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहान्छु’ पौडेलले भने ‘सरकारले फागुन १ गते युद्ध दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने आँट गरोस् । त्यो आँट छ सरकारसँग ? यो सरकारसँग फागुन १ गते दिवस मनाउनुपर्छ, बिदा गर्नुपर्छ जसमा मनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनसमक्ष प्रस्तुत गरोस् ।’
उनीपछि संसदमा बोल्न पुगेका माओवादी केन्द्रका सांसद एवं उपमहासचिव वर्षमान पुनले पौडेललाई कडा जवाफ दिए । उनले पौडेल नै मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको होइन ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
पुनले एमाले सरकारमा भएका बेला नै १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भएको बताए । एमाले नेता पौडेल उपप्रधानमन्त्री रहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको पुनले स्मरण गराए ।
‘माघ १९ गते त्यो निर्णय भएको रहेछ । पूर्ववक्ता माननीय पौडेल त्यति बेला उपप्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ । त्यही क्याबिनेटले गरेको रहेछ,’ पुनले भने, ‘हामी आफैं गर्ने अर्को ठाउँमा जाँदा त्यही फेरि अर्कै हुने कसरी हुन्छ ?’
