विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनौट’bout

पृष्ठभूमि
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वि. सं. २०१६ सालमा स्थापित नेपालको ज्येष्ठ तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो । हाल नेपालमा एउटा पाईपलाईनमा बाहेक १६ वटा विश्वविद्यालय छन् जसमध्ये त्रिविमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार गरि तीन पद पदाधिकारीको सर्वाेच्चत्तम छन् भने अन्यमा प्रायः उपकुलपति र रजिष्ट्रार छन् । प्रादेशिकलगायत सबै विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक सहायता र नियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् भए तापनि शिक्षा मन्त्रालय वा भनौं नेपाल सरकारसँग छाता ऐन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नरहेको तथा २०६२-०६३ पछि दिनानुदिन विश्वविद्यालयको संख्या विभिन्न प्रयोजनले बढ्न गई सरकारले पूर्णरूपमा नियमित नियाल्ने काममा कठिनाई भोगेको देखिन्छ ।

वर्षैपिच्छे कतै न कतै पदाधिकारी रोज्नुपर्ने हुन्छ । यस बीचमा सन् २०२० देखि लगातार दुई वर्ष कोरोना संक्रमण अवधिले विश्वविद्यालयका गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्याे जसले गर्दा पठनपाठन ईलेक्ट्रोनिक डिभाईसमा सिमित भयो भने कोर्ष पूरा भएको १२ महिनासम्म जाँच हुन कुनै कुनै विश्वविद्यालयमा हुन नसकेको र जाँच भएको झण्डै १८–२० महिनासम्म नतिजापनि प्रकाशन नभएको समेत नमिठो अनुभव नेपाली समाजसँग छ । यस्तोमा त्रिविको उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि गत कार्तिक १६ गते विहिवारबाट समाप्त भएको एक दिन अघि उहाँकै पत्रकार सम्मेलनबाट बुझियो । यो लेखको भाव त्रिविलगायत नेपालका अन्य विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी छान्दा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई ध्यानाकर्षण एउटा प्रथमतः नेपाली नागरिकको संवैधानिक वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार तथा देश, समाज र त्यहि संस्थासँग आफूपनि जोडिएको हुनाले यी सबैको भलाई नै सोच्नु हो । त्रिवि नेपालको केन्द्रीय विश्वविद्यालयपनि उपकुलपति प्राडा हिराबहादुर महर्जनको पालादेखि भैसकेकोले त्रिविलाई सन्दर्भ हाल जोडेर लेखिएकोमात्र हो तर उद्देश्य भने समग्र उच्च शैक्षिक संस्थानप्रति बराबर हो ।

मापदण्ड प्रकृया
नेपालको परिवेशमा विश्वविद्यालय सम्बन्धि कुराहरू प्रायः त्रिविको अनुभवबाट नै सरकारले पनि पाईलाहरू चालेको देखिन्छ जुन स्वभाविकपनि हो किनकि त्रिविको ऊमेर त छँदैछ साथै त्रिवि विश्वमै पछिल्लो ईन्डेक्सबाहेक एक हजारको भित्र उत्कृष्टमा पर्ने मध्ये हो जहाँ विद्यार्थीको संख्या, विषयगत पढाइ, प्रोग्रामहरू, अचल सम्पत्ति, लोकेशन आदिलाई विचार गर्दा विश्वको दस ठूला विश्वविद्यालयमध्ये रहेको बास्कोटाभन्दा अघिल्लो उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँको कार्यकालमा तथ्य आएको थियो ।

विश्वविद्यालय पदाधिकारी छान्न त्रिविको कानूनी व्यवस्था अनुसार सहकुलपति अर्थात्, संघीय शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य कम्तिमा दुई जना वरिष्ठ अनुभवी प्राध्यापक÷पूर्वपदाधिकारी सदस्य गरि सर्च कमिटि गठन भई विभिन्न नामहरू सिफारिश भएकोबाट सरकारले चयन गर्छ । यहि विधि अन्य विश्वविद्यालयमा पनि छ । यस विधिबाट त्रिविमा उपकुलपति भनेको पूर्ण समय बस्ने, चौबिसै घण्टा निर्णय लिन सक्ने तर आकस्मिक निर्णय भने त्रिवि सभा सिनेटबाट ६ महिनाभित्र पारित गराउनुपर्ने, कुलपति प्रधानमन्त्री तथा सहकुलपति संघीय सरकारको शिक्षामन्त्री मानार्थबाहेक एपेक्स पदाधिकारी हो, जो उपकुलपतिको हस्ताक्षर बिना कुनैपनि काम चल्दैन ।

तसर्थ उपकुलपतिको लागि एक निष्ठावान, वरिष्ठ प्राध्यापक तथा डाक्टर उपाधीप्राप्त, अनुभवी, उदार, असल नागरिक, घघरान, अति तेज मस्तिष्कको उम्मेद्वार उपयुक्त हुन्छ । यस्तो मान्छेले देश, समाज र सरकारलाई राजनैतिक संकटहरू परेको बेला जस्तै प्रदेश संरचना गर्न वा संघीयताका मोडेलहरूको अध्ययन, जनताका आवश्यकता आदि जस्ता कुरा’bout विश्वविद्यालयमा समसामयीक शीर्षकहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान गराएर मार्ग निर्देशन दिने संविधानको पूर्ण उपयोग सकारात्मक तथा अग्रगामी सोचको साथ बढ्ने क्षमता र दक्षता व्यक्तित्व कार्यक्षमता भएको कुनै द्वेष मनभित्र नपालेर निष्पक्ष अनुसन्धान विशुद्ध गर्नेमा विश्वास गर्ने मान्छे चाहिन्छ ।

प्रक्रिया र उम्मेद्वारको मापदण्ड यहि हुन् तर त्रिविकै केसमा विगतमा उपकुलपतिमा केदारभक्त माथेमालगायत अन्य धेरै जना छन् जो शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारमा पनि प्राध्यापक र डाक्टर दुवै मध्ये एउटा नभएपनि अर्थात् मात्र प्राध्यापक भएपनि उपकुलपति बनिसकेका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयमा झलनाथ खनाल सरकारको पालामा मात्र प्राध्यापक रहेको खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई उपकुलपति हुनुभएको थियो जुन संख्या उहाँबाहेक दर्जन बढी छन् । तात्पर्य के हो भने यदि उपयुक्त पात्र कुनै विश्वविद्यालयका माँग र समस्यासँग जुध्नेवाला छ, देशले आवश्यकता उसको महशूस गर्याे भने प्रा. र डा. नै दुवै हुनुपर्छ भन्ने छैन कुरामा सरकारले पनि बुझिरहेको छ तर यसको अर्थ आफ्नालाई नियुक्तिको ढोका खोल्न यस “उदारता“लाई सरकारका कोहि पात्रले दुरूपयोग गरून् भन्ने होईन ।

त्रिविमा निवर्तमान उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको नियुक्ति पहिला त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नेतृत्वमा बसिसकेको, प्राडा उपयुक्तता भएकोमा २०७६ सालमा तात्कालीन नेकपाको केपी ओलीको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । हुनत अलिकति नेकपाबाट सो बेला नियुक्त गर्ने प्रमुख दल ऐमालेका अध्यक्ष ओली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड (वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति)माथि अन्य विश्वविद्यालयभन्दा बढी त्रिविमा धाँधली गरि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार सबैमा केवल वामपन्थीलाई विद्वान देखेर नियुक्त गरेको आरोप लाग्यो । कम्तिमा २०६२÷०६३ को देशमा पूर्ण बदलिएको राजनैतिक परिवर्तन अनुसार प्रतिगामी सोचका बाहेक बाँकी संविधान पक्षधर दलहरू निकट विचार राख्ने अग्रगामी सोचका प्राध्यापक मध्येबाट त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा पनि डेमोक्र्याट र लेफ्टिस्ट सोचलाई मिलाएरमात्र सबैले पछि विश्वविद्यालयको प्रगती उन्नतिमा अपनत्व सोच लिने तथा कुनै अचानक समस्या आईपरेमा मिलेरै समाधान गर्ने हिसाबले सरकारहरूले पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको पाईन्छ ।

दुर्भाग्यवश नेकपाको ओली सरकारसम्म आइपुग्दा दलगत, जिल्ला, वर्गगत कुराले मात्र पदाधिकारीका लागि “योग्यता“ देखे जबकि नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) छाता संगठन तथा त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा)का वैधानिक निर्वाचनहरूमा डेमोक्र्याट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल (डेपान)ले कम्तिमा पनि ५५–६० प्रतिशत आधिकारीक भोटले निर्वाचनहरू जित्दै आएका छन् । खासगरी एउटा प्रवृत्ति के देखियो भने कांग्रेसको सरकारमा वामपन्थी वा मधेशवादी दल कुनै शिक्षामन्त्री बन्दा मिलाएर सबैलाई कुनै विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने तर वामपन्थी सरकार हुँदा भने एकलौटी गरिहाल्ने जसमा के दलका नेता वा उनिहरूको प्राध्यापक संगठन, सबै निकायबाट नैतिकता बिर्सिन्छ र केवल वामपन्थीलाई “योग्य“ हरेक पदमा देखिन्छन् तर पदावधि सकेपछि उपलब्धी त खोदा पहाड तो निकला चूहा जति नै देखन्छ ।

जस्तै, झलनाथ खनालको ऐमाले सरकारमा देशमा ८ वटा विश्वविद्यालय रहेकामा एउटामा पोखरा विश्विद्यालयमा मात्र उपकुलपति प्रा. खगेन्द्र भट्टराईको भयो, बाँकी सबै लेफ्टिस्टहरूको । त्यस्तै, नेकपाको पनि सरकारमा विश्विद्यालयको संख्या धेरै बढीसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा प्राडा अम्मराज जोशी तथा पोखरामा प्राडा प्रेमनारायण अर्याल मात्र डेपानबाट लिएर बाँकी सबै लेफ्टले खोसे अनि त्रिविमा त तीनटै पदको सेट नै लेफ्टले लिएर अती नै गरेको नमिठो अनुभव छ । यसमा पनि डेपानका उपकुलपतिहरूलाई लेफ्टका विद्यार्थी संगठनहरूले काम गर्न नदिंदा त्यसको प्रभाव त्रिविसम्म र डेपानको यत्रो ठूलो संख्याको अपमान हुँदा मनैले त्रिविमा असहयोगको नीति आफैं बन्दा असहजताहरू स्वयं निवर्तमान उपकुलपति बास्कोटाको गत १५ गते कार्तिकको पत्रकार सम्मेलनको समाचार पढ्दा नै थाहा हुन्छ । उनले चाहेजतिको काम गर्न नपाएको, विद्यार्थी, आंशिक, करार प्राध्यापक–कर्मचारी तथा कीर्तिपुरवासीको तालाबन्दीले ४ वर्षे कार्यकालमा ४ सय बढीदिन तालाबन्दी आफूले भोग्नुपरेको, कार्यकारीको निर्णयपुस्तिका खोसिएको, उपप्राध्यापकदेखि पदाधिकारीसम्म असुरक्षित भई स्वयं उपकुलपतिले अङ्गरक्षक लिएको तथा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न नसकेको आदि कुराहरू बताउनुभएको हो ।

सो अघि सुशील कोईरालाको सरकारमा नियुक्त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोईरालालाई पनि तालाबन्दीमै लेफ्टिस्टले नेकपाको सरकार बन्दासम्म समय बिताईयो नै भने स्वयं कुलपति ओलीले सो बेला उपकुलपति कोईरालालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट शैक्षिक कार्यक्रममा भागलिन क्यानाडा जानबाट रोकेर डेपान र प्राध्यापकलाई कोहि नेताबाट मोराल डाउनहुने गरि ईतिहासमै सर्वाधिक हेपियो, जसको पनि बाछिट्टा आजसम्म प्रभावको रूपमा छ नै ।

आजको जरूरत
माथि विश्वविद्यालयहरूका समस्या केही उल्लेख शैक्षिक क्यालेण्डर लागूमा कठिनाई, परीक्षा र नतीजाको बेलामा नहुने समस्या, आंशिकबाट करार वा करारबाट प्रक्रियामा स्थायी, नियमित खुला विज्ञापनहरू नहुनु, दिनानुदिन मानवसंशाधन घट्दै गएर क्वालिटि एजुकेशनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको, अन्य कार्यमा कर्मचारीको काममा ढिलाई, कम गुणस्त्तरको प्रायः त्रुटीपूर्ण हुने र सम्बन्धितले झण्झट् व्यहोर्ने आदि छन् । साथै त्रिविकै कुरा गर्ने हो भने डीन कार्यालयले सेमेष्टरमा तोकेका नियमित ८० प्रतिशत कम्तिमा हाजीरि, पंक्चुआलिटि, टर्म पेपर लेखन, क्लाश प्रजेन्टेशन, ईन्टरन इभ्यालुएशन (आन्तरीक परीक्षा) आदि भर्डिक्टहरू ज्यानमा बाजि थापेर एकाधजना प्राध्यापकले गर्ने प्रयत्न गरेपनि विद्यार्थी संघ–संगठनका नाममा अराजकहरूको केही जमातले क्याम्पस प्रशासनसमेतलाई प्रभाव पारेर केही गर्न नदिने अवस्था छ । क्याम्पसका स्थानीय प्रशासनदेखि डीन र उपकुलपतिसम्म शिक्षकको यस्तो शिकायतमा पनि तैं चूप, मैं चूप हुन्छ ।

थेसिस, टर्मपेपर आदिमा बौद्धिक चोरी ल्याईन्छ तर प्लेजिएरिज्म चेकबाट जोगिन पैसाको खर्चमा बाहिरबाट कसैको नाममा लेखाएर हाल्ने गरेको देखिन्छ । आन्तरीक परीक्षाहरूमा आउंदै नआएकालाई विषय शिक्षकले अयोग्य गरेको विद्यार्थी सगर्व प्रवेशपत्र लिई अन्तिम जाँच दिन गएको देखिन्छ भने अन्तिम जाँचहरूमा कोहि कसैले बाहिरै उत्तरपुस्तिका लेखाएर वास्तविक उत्तरपुस्तिकासँग साटफेर गर्छ तर समातिंदा कोहि एक्सपेल्ड हुनु नपर्ने बरू उल्टै ईन्भिजिलेटरको ज्यानजाने त्रास हुन्छ । त्यस्तै, क्याम्पसहरूमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारी जो छन्, उसको मोरालिटि यस्ताका अपमानले गर्दा खस्किएको छ भने नियुक्तिदाता दल सरकारमा पनि छ भने कोहिकोहि क्याम्पस प्रशासकले नै चरम् आर्थिक भ्रष्टाचार गरि माथिसम्म कहाँकहाँ “लेभी“ बुझाएर यता सदाचारीता’bout बोल्नेमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने, जागिर खाने–सरूवा गरिदिने, विद्यार्थीको नामाा गुण्डा लगाईदिने जस्ता सबै कुकर्महरू मस्वयंले पनि बेहोरिरहेकोले गर्दा उदाहरण अन्त खोज्न जानू पर्दैन ।

कतिसम्म भने क्याम्पसमा विद्यार्थी संघ, संगठनका नाममा रहेका अराजक केहिले नयाँ विद्यार्थी देख्ने बित्तिकै सकारात्मकरूपमा शैक्षिक सहयोग वा विचारसँग जोड्नुको साटो उसलाई कोहि मानौं सिडियो अफिस अगाडीको लेखनदास वा बसको टिकट काट्नेले देखेर हाथ तानातान गरे झैं गर्छन् र उक्त विद्यार्थीको “म भर्ना÷परिक्षा फारम भर्ना गरदिन्छु, यति पैसा देऊ“ भनेर माँगेर कतिको भर्ना नगराउने भने कतिको परिक्षापनि छुट्टाईदिने गरेको देखिन्छ । कक्षामा कहिल्यै देखा नपरेकाले नियमित आउने विद्यार्थीलाई १०–१५ हजार दिन्छु, फ्लानोको नाममा जाँचमा बसिदेऊ भन्ने कुरा तेज विद्यार्थी कहाँ आऊंछ भने छात्रवृत्तिमा कथित् केही विद्यार्थी नेतालाई प्रसेन्टेज दिएरमात्र केही अंश उनिहरूले पाउने अवस्था छ । जसकारणले पढ्ने मिहिनेती विद्यार्थी तथा अभिभावकले नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई अचेल पत्याउन छाडेर विदेश पठाउन नै सोच्छन् । यो हामीमाथिको अविश्वास हो, जुन ईमान्दार प्राध्यापकको लागि लाजले मर्ने अवस्था छ ।

तसर्थ
आज नेपालमा प्राध्यापक र डाक्टर यदि क्राईटेरिया अनुसार त्रिविलगायत अन्य ठाऊंमा योग्य पाईन्छन् भने अति उत्तम नत्र प्राध्यापक भएपनि यदि माथिका विकृत्ति हटाउनसक्ने हिम्मतगर छ, विश्वविद्यालय’bout कार्ययोजना छ, विगतकै कोहि टेस्टेड सरकारले सामान्य सुरक्षाव्यवस्था सहयोग गरे उ कामगर्न दक्ष छ, परि आए भाग्ने हैन तर आफ्ना मानवसंशाधनमाथि विश्वास गरेर परीक्षा आदिको झण्झट्मा असल नियतलेमात्र साथ दिने, पदमा गएपछि दलीय विद्यार्थी संघ–संगठनका नाममा कोहि कसैलाई ‘अङ्गरक्षक’ राखेरमात्र पदावधी बिताउन नसक्ने स्वयंको पर्फाेर्मेन्स भएको आदि गुणवालालाई मौजूदा ऐेनमा हलुका परिवर्तन गर्नुपरे पनि गरेर जनताको भरोसा उठ्न नदिन सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्दछ ।

बन्द गरौं नेता कहाँ थैली बुझाएर नियुक्त गरिने वा, उसले संस्थामा गएर उठाएर रकम उठाएर पुर्याउने कुप्रथा वा, दलको नेताको भान्सासम्म पहुँच भएका नाताफरीयावाद वा क्षेत्रीयता निकटता जस्ता नियुक्तिको बेला गलत धन्दा, अब बन्द नगरे देशलाई भड्खालोमा पुर्याएरै प्रमुख दलका सभापति र अध्यक्षहरूले “चैनको श्वास“ फेर्ने ! राजनीति गर्नुस् पदाधिकारी चयनमा र पदाधिकारीले के मा भने कि गरिबले कसरी सस्तोमा गुणस्त्तरीय र संविधान अनुसारको अग्रगामी कोर्ष लागू गर्न, संसारलाई चाहिने बिक्रि हुने दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नियुक्त भएपछि आफ्नो नीजि बलबूत्तामा संस्था हाँक्न, सरकारलाई अङ्गरक्षक मलाई देऊ नभन्न, सबै विचारको प्राध्यापक संघ–संगठनलाई नुटा–टुटामा उपस्थिति अनुसार नियुक्तिमा संख्याको हिसाबले ईमान्दार भ्यालु आत्माले दिन, फिल्डमा पदाधिकारीको तीव्र पर्फाेर्मेन्समा, उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको नियुक्तिमा प्राज्ञिकता तथा रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता र दृढ अडान भएको लाई रोज्न आदिमा तर बन्द गर्नुस् राजनीतिको नाममा दलीय भागवण्डामा ! यति फरक बुझ्नुस्, दलका सम्बन्धित नेता, सरकारले र जो–जसलाई पदाधिकारी बनाउनुस् तर उसलाई संस्थामा पठाईसकेपछि उसले काम गर्दा पछि सरकार बदल्दापनि सबैले उसको जायज काममा सहयोग यो सोचेर ईमान्दार भई गर्नुस् कि यो नियुक्तिमा मेरोपनि सहभागिता थियो ।

यति भए तत्काललाई पुग्छ, योग्य व्यक्ति कोहि टुटा, नुटामा विगतमा रहेर यदि मौका नपाएर गाऊंतिर बसेको छ, विदेशमा समय व्यतित गरिरहेको छ वा शहरमा नयाँपनि छ भने कम्तिमा संस्थाप्रति, विद्यार्थी र मानव संशाधनप्रति समर्पितलाई मात्र पठाउने व्यवस्था सरकारबाट होस् बल्ल उसको पर्फाेर्मेन्समा देशमा अलिकति विद्यार्थी र अभिभावकमा विश्वविद्यालयप्रति भरोसा जाग्नेछ ।
(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 113 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
वीरगञ्जमा गठबन्धनका राजेश मानसिंहलाई १८१० मत, एमालेका सरावगीलाई ७७५