राज्य, सहकारी र लुटको संस्कृति

राजनीतिशास्त्री अगर्वनका अनुसार राज्य भनेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रको विधिको शासनमा चल्ने संस्था हो । विधिको शासन भन्नाले मुलुकको संविधान, नियम, कानुन र नीतिअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्घति हो । हाम्रो मुलुक निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र रहेको भए तापनि विधिको शासनमा चलेको छैन । मुलुकका शीर्ष भनिने केही संख्याका नेतागणहरूले विधिको शासनको धज्जी उडाएका छन् । विधिको शासन बिथोल्ने मुख्य संस्था नै राज्य बनेको हो । अगर्वनले भनेजस्तो विधिको शासनमा चल्ने संस्थारूपी राज्यलाई व्यक्तिको शासनमा चलाएर लोकतन्त्रको उपहास गरेका छन् ।

अझै साँघुरो ढंगले भन्ने हो भने तीन दलका शीर्ष नेताहरूको आत्मगत निर्णयमा मुलुक चलेको छ । अझै कहिलेकाहीँ त सत्तामा रहेका दुईवटा नेताहरूको लहडमा मुलुक लड्खडाएको छ । जनताको भोटलाई मजाक ठान्ने र आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने हेतुले राजनीति निर्देशित भएकाले न त सुशासनमा मुलुक चल्न सक्यो, न त विकासले गति पक्रिन नै सक्यो ।

शक्तिको बागडोरमा पुगेका नेताहरूको कार्यशैली अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक तथा भ्रष्ट हुनु नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो । राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्ताको बागडोरमा पुगे तापनि ‘जुन जोगी आए कानै चिरेका’ जस्ता भए । यिनीहरूको कुशासनका कारण मुलुकमा न त उत्पादन छ, न त रोजगारी । न त मुलुकमा युवाहरू छन्, न त विकास निर्माणको दृष्टिकोण । जनताबाट बहिष्कृत भइसकेका शीर्ष भनिने नेताहरूले सत्ताका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्दा न त राजनीतिक सिद्घान्त रह्यो, न त निष्ठा । पद र पैसाको स्वार्थले अन्धो भएका दलहरूले न त राज्य सचालन गर्न सके, न त आ–आप्mना पार्टीहरू नै ।

आलोपालो सरकारमा जाने र राजनीतिलाई पद र पैसाको कारोबार गर्ने माध्यम बनाउनेबाहेक मुलुकमा रहेका समस्याहरू समाधानमा केही पनि काम हुन सकेन । मुलुकका हरेक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त छन् । पछिल्ला दिनहरूमा जनताहरू सहकारीबाट प्रताडित भएका छन् । सहकारीहरूले राज्यको कमजोर शासनशैली र नेताहरूको भ्रष्ट आचरणको फाइदा उठाउँदै जनताको पैसामा मोज गरेका छन्, जनतालाई लुटेका छन् ।

सहकारी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समान आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू मिलेर गठन भएका संस्थाहरू हुन् । सहकारीको मुख्य उद्देश्य समाजमा रोजगारी सिर्जनागरी गरिबी निवारण गर्नु हो । राज्यले सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एउटा निजी क्षेत्र मानेको छ । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्न, नियमन गर्न र अनियमितता रोक्नका लागि राज्यमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि छ । सहकारी विभाग छ । राज्यका संयन्त्रहरू छन् । जनताको करबाट सुविधा लिने यी संस्थाले के गरिरहेका छन् ? देशव्यापी रूपमा सहकारीहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिने संस्थाहरू यिनै होइनन् ?

सहकारीहरूलाई जनताको पैसा उठाएर आफ्नो र आफन्तजनको नाममा घरजग्गा खरिद गर्न र गराउनका लागि राज्यले स्वीकृति दिएको हो ? यिनीहरूले मनपरी गर्न पाउँछन् ? ठूलाठूला साइनबोर्डहरू झुन्ड्याएर अनेक स्किमहरू राखी जनतालाई हनीट्यापमा पारीकन धन जम्मा गराउने र लुट्ने उद्देश्य होइन भने किन सहकारीका सञ्चालकहरूले जनताको पैसा फिर्ता नदिएर दुःख दिइरहेका छन् ? आज जनताहरू पीडित हुँदा पनि राज्य, मन्त्रालय र यसको नियमनकारी निकायहरू किन पानीमरूवा भएका छन् ? यस्तो पनि लोकतान्त्रिक राज्य हुन्छ ?

राज्यले सहकारीहरूमा भएको लापरवाही, जनतामारा नीति तथा लुटको संस्कृतिलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ

सहकारीहरूमा जनताको अर्बांै रुपैयाँको निक्षेप छ । कतिपय सहकारीहरू राम्रा नभएका पनि होइनन् । तर, पछिल्लो समयमा सयौंको संख्याका सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । जनताको पैसाको सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने किन सहकारीहरूलाई सञ्चालन गर्ने सहमति दिएको राज्यले ? होइन भने राज्यले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर पीडितहरूको रकम फिर्ता गरिदिनुपर्छ । जनताको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरी कतिपयले संस्था नै बन्द गरेका छन् भने कतिपय सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपयले अफिससम्म खोल्ने तर जनताको पैसा फिर्ता नगर्ने जस्ता गैरजिममेवार काम पनि गरिरहेका छन् । सहकारीपीडितहरू सडकमा सरकारलाई आफ्नो पैसाको सुरक्षा गरिदिनका लागि रोइकराइ गरिरहेका छन् । राज्य रमिते भएको छ ।

कार्ल माक्र्सका विचारमा ‘राज्य शोषणको कडी हो, जसमा समाजका संभ्रान्त, पढेलेखेका, टाठाबाठा वर्गले श्रमजीवीमाथि शासन गर्छन्, भन्ने छ । अहिले हाम्रो मुलुकको राज्यको कार्यशैली हेर्दा साँच्चै नै माक्र्सले भनेजस्तो राज्य शोषणको कडीका रूपमा रहेको देखिन्छ । सहकारीहरूमा भइरहेको जनता मारा संस्कृतिलाई राज्यले नियन्त्रण नगर्दा लाखांैको संख्यामा जनताहरू पीडित भएका छन्, घर न घाटका भएका छन् । जनताले तिरेको करमा डकार्ने सहकारीमन्त्री, सहकारी विभागका कर्मचारीलगायत सम्बन्धित निकायहरूले के हेरेर बसिरहेका छन् ? यो जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्मित राज्य हो कि ? यो वा त्यो माध्यमबाट माक्र्सले भनेजस्तो जनतालाई शोषण गर्ने संस्था हो ? लोकतान्त्रिक राज्य हो भने यथाशीध्र सहकारीहरूमा कडा निगरानी गरोस् । जनताको डुबेको पैसा फिर्ता गर्ने र गराउने काम गरोस् । यसो गर्न नीति नियममा कमजारी छन् भने संशोधन गरोस् ।

एरिस्टोटलका अनुसार राज्य गाउँ र परिवारको संगठन हो, जसका उद्देश्यबाट नै पूर्ण आत्मनिर्भर र सम्मानित जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छ । राज्यले नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर होइन । परनिर्भर बनाएको छ । सम्मानित होइन, प्रदेशमा गरेर ब्लुकलर जब गर्न बाध्य बनाएको छ । मुलुक निर्माणको संवाहकका रूपमा रहेको युवापुस्ता विदेशमा अपनानित जीवन जिउन बाध्य छन् । नेपाली जनताले राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था बदल्नका लागि विभिन्न कालखण्डहरूमा राजनीतिक आन्दोलनहरू गरे । जनताको बलमा राज्यसत्ता परिवर्तन भयो ।

जनतालाई आकर्षक गर्न मुलुकलाई तीव्र विकास गर्ने राजनीतिक नाराहरू पनि घन्किए । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने नारा लगाइयो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । तीन तहको सरकार बनाइयो । ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि, ८ सय ८५ सांसद, सयौंको संख्यामा मन्त्रीहरू बनाएर मुलुकको ढुकुटी स्वाहा पार्ने काम गरियो । मुलुकको अर्थतन्त्र केही मुठीभरका नेता, व्यापारी, बिचौलिया र सहकारीका मालिकहरूको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो । फलत हेर्दाहेर्दै मुलुक दक्षिण एसियाकै गरिब मुलुकमा दरिन पुग्यो ।

रोनाल्ड कोहेनले राज्यलाई नागरिकमाथि शासन गर्ने केन्द्रीकृत संस्था हो, भन्छन् । रोनाल्डको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने राज्यले नागरिकमाथि कुशासन लादेको छ । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा राज्यको अभिभावकत्व महसुस गर्न नसकिने अवस्था छ । व्यापार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र लथालिङ्ग छन् । लोकतन्त्रका ठूलाठूला कुरा गर्ने दलका नेताहरू नै राज्यको बागडोरमा छन् । तर, जनता झन पछि झन पीडित हुँदैगएको अवस्था छ । राज्यकै कुशासनका कारण आज सहकारीहरूले जनताबाट पैसा उठाउँदै कुम्ल्याउँदै र भाग्दै गरेका छन् । यस्तो कुशासन सम्भवत लोकतन्त्र भएको मुलुकमा कहीँ पनि छैन र हँुदैन ।

अन्त्यमा जनता कहिलेसम्म राज्यको कुशासनको सिकार हुनुपर्ने ? मिटरब्याजीहरूलाई राज्यले विधेयक नै बनाएर समस्याहरूको समाधान ग¥यो । सरकारले गरेको यो प्रशंसनीय कार्य हो । अब राज्यले सहकारीहरूमा भएको लापरवाही, जनता मारा नीति तथा लुटको संस्कृतिलाई अबिलम्ब रोक्नुपर्छ । राज्यले नीतिगत रूपमै सहकारीका ठगहरूको सम्पत्ति कब्जा गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र गराउने नीति तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कार्ययोजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनता ठगिँदा राज्य किन टुलुटुलु हेरिरहेको छ ? राज्यलाई जिम्मेवारी बोध हुँदैन ? लोकलाज हुँदैन ? सहकारीपीडितहरूको आवाज सुनोस् र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम गरोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 126 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेस निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुनसरीमा १६६ वटा मतदानस्थल, ४०९५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन