प्रभावकारी शिक्षाबाट नै सुशासन

संविधानले संघीय लोकलान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संमृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्पक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनैतिक स्थिरता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोको लागि प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ ।

शिक्षा सुशासनको आधार हो । परिस्कृत एवं मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगार तथा उद्यम विकासको आधारशीला हो । ज्ञानमा आधारित समाजको माध्यमबाट देशको दिगो शान्ति र संमृद्धिको लागि शिक्षालाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । नेपालको शिक्षा आधारभूतदेखि उच्चसम्म आमजनताका लागि व्यावहारिक तथा फलदायक हुनुपर्छ । शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन । विगतदेखि हालसम्मकोे अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशमै अल्मलिएको जनगुनासो छ । हुन त शिक्षा प्रणालीको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सवाल नउठेको भने होइन ।

२०७२ सालको संविधानले मुलुकमा संघीयता ल्यायो । देश एकल शासनबाट तीन तहको शासनमा गयो । यो शासन पद्धतिमा शिक्षालाई नयाँ विधि पद्धतिमा रूपान्तर गर्नुपथ्र्याे । सोबाट नै सुशासनको समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्थ्यो । यसको लागि नयाँ ऐन चाहिन्थ्यो । सो संविधान जारीपछि तुरुन्तै आवश्यक थियो । बल्ल आठ वर्षपछि संसदमा पेस भयो । सो पनि विभिन्न समस्याले अड्किएर बसेको छ । यो एउटा ठुलो कमजोरी हो ।

नयाँ ऐनको अभावमा तीन तहको सरकारबीच हुनुपर्ने समन्वय हुन सकेन । यसको असर विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र विश्वविद्यालय शिक्षा समेत प¥यो । जसको फलस्वरूप शैक्षिक संस्थामा विभिन्न समस्या उत्पन्न भयो । उदाहरणका रूपमा विद्यार्थीको अभाव, संघीय परिवेशमा विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र विश्व विद्यालयको व्यवस्थापनमा कमजोरी साथै संघ र प्रदेशमा क्षमता र गुणस्तरबिनै मनोमानी ढंगबाट यस्ता संस्था स्थापना गर्न ठुलो होडबाजी भयो । यो अर्काे कमजोरी थियो ।

हाम्रो देशमा संविधान आउने बित्तिकै ७५३ वटै स्थानीय तहमा सार्थक संवादको आवश्यकता थियो । सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोको सरकारमा जाँदैमा जादुको छडीझैं निकास पाउने होइन । यसका लागि सबैमा क्षमताको विकास हुनुपर्ने थियो, सो भएन । यो अर्काे कमजोरी थियो । जो कोहिले पनि पछि केही पाउने आशाले काम गर्दछन् । हामीले यो बाँड्छौं भनी ठुलाठुला सपना जनमानसमा बतायौं तर सो प्राप्तिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने’bout बताएनौं अर्थात्, कर्तव्य र जिम्मेवारीको विषयमा सही सूचना गर्न नसक्नु अर्काे ठुलो भूल थियो ।

संघीयता आउँदै गर्दा आमनागरिकमा ठुलो अपेक्षाको विकास गरिएको थियो अथवा माथि भनेजस्तै ठुलो सपना बाँढिएको थियो । तर, वास्तविक रूपमा बुझाइएको थिएन । यसले गर्दा हाल राज्यका संस्थाप्रति अविश्वास बढ्दै विकास नै अबरुद्ध हुँदै छ । पहिला गर्ने काम पछाडि, पछाडि गर्नुपर्ने काम अगाडि यसले गर्दा विकास तथा योजनाक्रम भंग भयो । जसले गर्दा विकास विधि तथा पद्धतिमा नै हामी असक्षम भएका छौं ।

विकासका लागि वैज्ञानिक रोस्टोले विकास चरणबद्ध हुन्छ भनेका छन् सो सिद्धान्त हाम्रो देशमा पूरा हुन सकेन । अनि हामी यता न उता भई झन उल्टो गति भयो । मानवीय विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यको भूमिका महान् हुन्छ । तर, भौतिक विकासलाई मात्र हामी महान ठान्छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य विकासको विकास अधुरो हुन्छ । वास्तविक रूपमा शिक्षाबाट नै सुशासन हुने भएकाले अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्ति, निकाय, आदि सबैमा क्षमता विकास गर्नु आवश्यक थियो । साँच्चैभन्दा क्षमता विकास राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म र कर्मचारीतर्फ मुख्य सचिवदेखि सहयोगीसम्म आवश्यक थियो । सो हुन सकेन । सोको कारण प्रभावकारी सुशासनको जग बस्न सकेन ।

सुशासनमा क्षमता विकासले ठुलो भूमिका खेल्दछ । क्षमता विकास विषय कानुनभन्दा नैतिक हुनुपर्छ । सुशासनका लागि ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदि समयमा नै तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । वास्तविक रूपमा सवल नीति र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुशासनको मूल आधार हो भन्नुमा अयुक्ति नहोला । अर्को सुशासनको आधार सूचना, सञ्चार र प्रविधि हो । यो शासन प्रणालीमा उपयुक्त प्रणालीबाट प्रयोग गर्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिबाट अलग राखेर कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा सीमित गर्न आवश्यक छ । सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन नियमित र विकासका कार्य समयमा नै गर्न आवश्यक हुन्छ । साथै, सुशासनका लागि नागरिक सचेतनाको आवश्यक हुन्छ ।

यसको पनि समयसापेक्ष आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सुशासन नागरिकका लागि भएकाले विगतको विकास ढाँचाले अहिलेको २१औं शताब्दीमा काम नगर्न पनि सक्छ । यस’bout बेलैमा सोच्नुपर्छ । पहिलेको राम्रो कुरालाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । जस्तै, हाम्रो जस्तो देशमा हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी राखेर धान्न सकिन्छ सकिँदैन, स्वास्थ्य केन्द्रबाट गर्ने काम विद्यालयबाट गर्न खोज्दा सोको दिगोपन’bout सोच्नु आवश्यक छ ।

नेपाल र नेपालीको विकासका लागि आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितका लागि हुनुपर्छ । व्यावहारिक शिक्षाका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र शिक्षक, विद्यार्थी, अविभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन पछि पनि नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के कस्तो पार्दछ भन्ने सोच विचार कम छ, सस्तो लोकप्रियता कमाइ देश थप पीडादायी बनाएको देखिन्छ । देशमा सक्षम जनशक्ति सरकारको उचित योजनाको अभावले विभिन्न बहानामा घर खेत धितो राखी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी विदेश पलायन भइरहेका छन् । अध्ययन तथा यात्राका लागि विदेश पलायन हुने संख्या बढेसँगै यसका लागि नेपालवाट बाहिरिने रकम पनि व्यापक बढेको छ र देशको अवस्था नाजुक भएको छ ।

हाम्रो देशका सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारको अर्बौं धनराशी लगानी भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई सो विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गराउन विद्यालय क्षेत्रका अविभावक हिचकिचाउँछन् । सार्वजानिक विद्यालयमा साथीसंगतले आफ्ना छोराछोरी बिग्रन्छन्, विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन भन्ने नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्दछन् । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी प्रभावकारी शिक्षा दिने’bout सोच्नु अति आवश्यक छ । यी आदि कारणबाट सार्वजानिक विद्यालय सम्बन्धित समुदायको हुन नसकी सरकारको लगानी खेर गइरहेको अवस्था छ । हुन त हरेक निर्वाचनमा प्रायजसो सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा हाम्रो दल सार्वजानिक शिक्षा सुधारको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय, व्यावहारिक सिपमूलक शिक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ तर निर्वाचनपछि कुनै पनि दलले सो कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । हाम्रा सार्वजानिक विद्यालय सुधारका लागि तपशीलका कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रभावकारी शिक्षाबाटै सुशासनको जग बस्ने भएकाले राज्य र हामी सबैले शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ

शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका कलेज नै गुणस्तर छैनन् । जस्तै, शिक्षाशास्त्रको कलेजमा पूरा पढाइ हुँदैन । प्राध्यापक राजनीतिमा नै व्यस्त, विद्यार्थी पनि । सो संकायमा विद्यालय शिक्षक गुणस्तर बनाउने अभ्यास शिक्षण हो । यो नै अव्यावहारिक तथा टालटुले छ, गुणस्तरीय छैन । यी माथि उल्लेखित कुरा एवं गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रथम श्रेणीभन्दा कम अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश नै दिन हुँदैन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि । त्यस्तै, अर्काे, सरसफाइ, शौचालय तथा विद्यालय क्षेत्रको आवश्यक सरसफाइ, पानीको उचित व्यवस्थापन तोकिएको मापदण्डअनुसार हुन आवश्यक छ । हाम्रा विद्यालयमा विविध प्रकारका विद्यार्थीहरू आउँछन् । उनीहरूको विभिन्न रीतिरिवाज, संस्कृति र संस्कार हुन्छ ।

त्यसलाई विद्यालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा राखेर मात्र सिकाइ हुँदैन । सामाजिक संस्कारसँगै सहकार्यमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वार्थरहित हुन आवश्यक छ । तब मात्र आवश्यक मात्रामा शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार तथा फर्निचरको आवश्यक व्यवस्थापन हुन्छ । सार्वजानिक विद्यालय क्षेत्रको अविभावक आफ्नो विद्यालयप्रति सदैव सकारात्मक हुन आवश्यक छ । आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी अविभावक भेला गरी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनको प्रयास गर्नुपर्छ ।

संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । संघीयता लागू भएपछि विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र परेको र सबै स्थानीय सरकार आफ्नो मातहतका विद्यालय व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रकारबाट क्षमतावान् नभएको अवस्था छ । विद्यालय स्तरीय शिक्षामा पालिकाको प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले पालिकाको संगठनात्मक संरचनामा विद्यालय शिक्षा हेर्ने पर्याप्त दक्ष जनशक्तिसहित छुट्टै शाखा आवश्यक छ । सोका लागि विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । शिक्षामा प्रदेश सरकारको कामै छैन भनि हाल नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बेला प्रदेशभीरका विद्यालयको आवश्यक अनुगमन र निर्देशन दिन प्रदेश सरकारले एउटा छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका अह्म हुने भएकोले सार्वजानिक विद्यालय विकास र विस्तारका लागि उद्योगपति, व्यवसायी, समाजसेवीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अतः उल्लेखित निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्न आवश्यक व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयका कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अनुभवको आधारमा वृद्धि विकास गरी तलब तथा सुविधाको मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई लामो समयदेखि शैक्षिक नीति निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सो निराकरणको लागि प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पर्दछ ।

सार्वजानिक विद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक दल र भ्रातृसंगठनको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य छ । शैक्षिक सुधारका लागि परीक्षा प्रणालीमा नै सुधारको आवश्यक छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दा विद्यालय पालिका, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा नै सुधार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै प्रश्नको उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षकले लेखिदिएको नोटमा भएको जस्ताको त्यस्तै सार्ने परिपाटी हटाएर स्वतस्र्पmूर्त विश्लेषणात्मक क्षमतावान् जवाफ आउन सक्ने प्रश्नपत्र बनाई परीक्षाको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । प्रभावकारी शिक्षाका लागि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐननियम बनाउँदा विगतका अनुभवलाई हेर्दा ऐननियम बनाएर मात्र पुग्दैन । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली, विनियमावली, मापदण्ड र निर्देशिका पनि साथसाथै बनाउन सके प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ।

हाम्रा सार्वजानिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने नीति भए पनि आर्थिक स्रोतको अभावमा विषय शिक्षक र आवश्यक भौतिक उपकरणको अभावले गर्दा प्राविधिक शिक्षामा आशा गरेअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेकाले विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न विद्यार्थीलाई सिप र दक्षतायुक्त बनाउने प्रभावकारी रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।

निष्कर्षमा माथि उल्लेखित कमजोरीका कारण नेपालमा शिक्षा अन्योल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अविभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्या देखापरेको, शिक्षक उत्पादन गर्ने संस्था नै गुणस्तर नभएको, शिक्षा क्षेत्र राजनीतिकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको, उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार प्रभावकारी परिवर्तन व्यावहारिक सिपमूलक नभएको, पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभाव, निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अविभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, असक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतीकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, असक्षम राजनीति नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्युन आर्थिकस्थिति, विज्ञलाई पाखा अनविज्ञलाई प्रशासन, पुरानै स्वार्थपूर्ण कार्य व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षाको अभाव, समावेशी र सिपमूलक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु असक्षम व्यवस्थापन आदिबाट नेपालको शिक्षा ग्रसित भएको आरोप छ ।

सन् २०२६ मा नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने हाम्रो चाहना सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिक क्षेत्रमा भएको तीव्र विकाससँग तालमेल हुनेगरी हाम्रा सार्वजानिक विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । हामी सबै मिली सार्वजानिक विद्यालय प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबाहेक पनि प्रभावकारी सिकाइ हुन्छ । सोका लागि शिक्षक र विद्यालय प्रशासन सचेत हुन आवश्यक छ । सार्वजानिक शिक्षामा दिगो विकास र सकारात्मक चिन्तनको आवश्यक छ । राज्यको सुनौला भविष्य निर्माण गर्न यसमा गर्ने लगानीले विशेष महत्व राख्दछ । प्रभावकारी शिक्षाबाटै सुशासनको जग बस्ने भएकाले राज्य, तपाईँ हामी सबैले यसमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 124 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेस निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रेणु–सिर्जनालाई देउवाको ढाडस