समस्या प्रवृत्तिको तर कुरा पात्रको !

यतिबेला मुलुक एक किसिमले संकटापन्न अवस्थामा छ । कसैले पनि केही गरेनन् भनेर राजनीतिक दलप्रति आक्षेप लगाइएको छ । प्रचलित संविधान, ऐन, कानुन र राज्यव्यवस्थाले नचिनेको, नजानेको राजतन्त्रका पक्षमा दिनहुँजसो नारा, जुलुस लगाइएको छ । अहिलेको गतिविधि हेर्दा लाग्छ सबै समस्या राजनीतिक दलका कारण आएको हो । गणतन्त्रकै कारण आएको हो र अब राजतन्त्र आउँदासाथ छुमन्तर हुन्छ भन्ने भाष्य खडा गराउन खोजिएको छ । तर, समस्या व्यवस्थाको होइन, न त अमुक पात्रकै हो । समस्या हो भने केवल प्रवृत्तिको हो । जतिसुकै उन्नत राज्य व्यवस्था भए तापनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रले हो । पात्रको प्रवृत्ति ठिक रहँदासम्म कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । जब राज्य सञ्चालककै प्रवृत्तिमा खोट देखिन्छ, बग्रेल्ती समस्या देखिन्छन् । आजको अवस्था विगतदेखि थिंग्रिँदै गरेको असमानता, कुशासन, मनोपोली र आफ्नालाई पोस्न खोज्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिका कारण देखापरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

संविधान : एउटा उपलब्धि
संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको रहर २००७ सालदेखिको हो । प्रजातन्त्रका पिता भनिने राजा त्रिभुवन र विकासका पर्याय ठानिएका अर्का राजा महेन्द्र दुवैले जनताको यो सपना तुहाइदिए । २०४६ को आन्दोलनपछि तत्कालीन संयुक्त जनआन्दोलनका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले १० बुँदे मागसहित पुनः संविधान सभाको कुरा उठाए । तर, पूरा हुन पाएन । अन्ततः राजाद्वारा बनाइएको आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बनाएर जारी गरियोे । कतिपय राजनीतिक दलहरूले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मान्दै प्रशंसा गर्न थाले भने संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट डा. बाबुराम भट्टराई समेतले २०५२ माघ २१ गते ४० बुँदे माग पेस गरे । संविधान सभाको एजेन्डा पनि यसमा प¥यो । फागुन १ गतेबाट जनयुद्घ सुरु भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । अलिअलि भएको प्रजातन्त्र पनि ‘कू’ भयो । माओवादी र तत्कालीन ७ दलका लागि ज्ञानेन्द्रको यो कदम पोलेर छोरो सप्रेको उखानका रूपमा परिणत भयो । यी दुई शक्तिबीच यो घटनाले नजिक्यायो । कार्यगत एकताको ढोका खुल्यो । २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । यो सम्झौताले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने माओवादीको यात्रालाई अनुमोदन ग¥यो । ७ दल र माओवादीबीच २०६२ साल चैत २४ गतेबाट संयुक्त रूपमा दोस्रो जनआन्दोलनको सुरु गरियो । २०६३ सालको वैशाख ११ मा आइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी विघठित प्रतिनिधिसभा ब्युँताए । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प प्रस्ताव पास ग¥यो ।

२०६३ मंसिर ५ गते माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीको आन्दोलनले औपचारिक रूपमा नै विश्राम लियो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान बनाई जारी गरियो । २०६४ पुस १३ गते संसद बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने संकल्प प्रस्ताव पास ग¥यो । यसअघि यही माग राखेर संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व नै गणतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहित सरकारमा सहभागी माओवादी सरकारबाट बाहिरिइसकेको थियो । यहाँ पनि माओवादीको संविधान सभाको निर्णयपूर्व गणतान्त्रिक यात्राको थालनीलाई अरू दलले अनुमोदन नै गरी अघि बढे ।

राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने पात्रले हो, पात्रको प्रवृत्ति ठिक रहँदासम्म कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन

मधेस आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै २०६४ साल फागुन १६ गते संघीयतामा जान दल सहमत भए । सबै दल २०६४ चैत २८ गतेलाई तोकिएको संविधान सभा निर्वाचन सफल पार्न लागे । चुनाव भयो । १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ जना मतदातामध्ये ६१ दशमलव ७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । माओवादी पहिलो दल बन्यो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधान सभाको बैठकद्वारा २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र पmालियो । २०६५ जेठ २९ गते ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबारबाट बाहिरिए । गौरवमय क्रान्तिलाई विर्साउने परिदृश्यहरू घर आँगनमा देखियो । बिनाहिच्किचाहट २४० वर्षे राजतन्त्र हाइहाइ गर्दै नागार्जुनतिर लाग्यो । कानुनी राज्यको पालना मज्जासँग भयो । २०६५ साउन ३१ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । २०६६ वैशाख २० गते सरकारले सेनापति हटाउने निर्णय ग¥यो । राष्ट्रपति रामवरणद्वारा निर्णय उल्टाइयो । सरकारले वैशाख २१ गते राजीनामा दियो ।

२०६६ जेठ ९ गते माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । तर, संविधान बनेन । राजनीतिक दलबीच ५ बुँदे सहमति भई संविधान सभाको कार्यकाल एक वर्ष बढाइयो । २०६८ माघ २० गते पुनः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । उनी पनि टिक्न सकेनन् । २०६८ भदौ ११ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री धेरै बने तापनि संविधान बन्न सकेन । २०६८ मंसिर ९ गतको सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ जेठ १४ गतेभन्दा पछि संविधान सभाको म्याद बढाउन नमिल्नेगरी आदेश भयो । संविधान सभाले मृत्युवरण गर्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री डां भट्टराईले मंसिरमा अर्को संविधान सभाको चुनाव प्रस्ताव गरे तर विरोध भयो ।

फेरि अर्को चमत्कार भयो । चैत १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष बने । मोहन वैद्य समूह चुनावको विपक्षमा गयो । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो । १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदातामध्ये ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । २०७० चैत १४ गते बसेको दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट पहिलो संविधान सभाले यसअघि गरेका कामको स्वामित्व लिने निर्णय ग¥यो । संविधान निर्माण हेतु यो निर्णय निकै उपयोगी सावित भयो । दलबीच द्वन्द्व बढ्यो । २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गयो । फेरि दललाई एक जुट भई संविधान निर्माण गरी जारी गर्न यो भूकम्प वरदान सावित नै भयो । जेठ २५ मा प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति बन्यो । संविधान निर्माणको आधार तयार भयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको १३५औं बैठकबाट इतिहासको सातौं र संविधान सभाबाट निर्मित पहिलो संविधान जारी भयो । नेपाली जनता साँच्चिकै सार्वभौम भए, मालिक बने ।

यसरी बनेको संविधानको आज हुर्मत लिने काम भएको छ । संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले संघीयतासहितको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगीकार गर्ने गरी हस्ताक्षरित संविधान आज हाम्रासामु छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक सो संविधान कार्यान्यवनको पक्षमा कहींकतै अस्पष्टता होलान् त्यो अर्को पाटो हो । तर, संघीयता र गणतन्त्र भने सो संविधानको मेरुदण्ड हो । आज उक्त संविधानको मेरुदण्ड नै भाँच्ने गतिविधि किन भइरहेका छन् ? राज्य व्यवस्थामा गलत पात्रकोे हाबी कहिलेकता भए होला तर यसको दोष गणतन्त्रलाई नै दिन मिल्छ ? तसर्थ, पात्र फेरिनभन्दा अब प्रवृत्ति सुध्रन आवश्यक छ ।

लगभग ९० प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरबाट जारी उक्त संविधानलाई पनि आरम्भमा मधेस केन्द्रित दलबाट विरोध गरिए पनि संविधान क्रमशः संशोधन गर्दै यसमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार्दै जाने सर्तमा संविधान कार्यान्वयनका लागि यसअघि सम्पन्न सबै खालका चुनाव र तत्् सम्बन्धी गतिविधिमा उनीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेकाले अब संविधान कार्यान्वयनमा खासै उल्झन नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

यसैले अबको युग विकास र संमृद्घिको हुनुपर्ने थियो । विगतका तितामिठा कुरा र व्यवहारलाई भुलेर सरकार, प्रतिपक्षी तथा आमनागरिक समेतको तन, मन र विचार विकास र संमृद्घितर्फ नै लक्षित हुनुपर्ने थियो । तर, यस्तो देखिएन । दलहरू सरकार बनाउने र गिराउनेमा बढी अभ्यस्त देखिए । सुशासन दिन सकेनन् । आमनागरिकलाई राजनीतिक परिवर्तनसँग भन्दा पनि सामाजिक परिवर्तनसँग बढी सरोकार हुन्छ । तर, राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन खासै देखिएन । यसैकारण नागरिकमा बढी असन्तुष्टि देखिएको छ । तर, त्यसको विकल्प चिहानडाँडामा मिल्किसकेको राजतन्त्र वा यस्तै खालको सामन्ती राज्यव्यवस्था भने होइन । तैपनि एकथरी समूह राजाका नाममा राजनीति गर्दै छन् ।

विगतदेखिका राजनीतिक एजेन्डाहरू अब लगभग सकिइसकेका छन् । देशले एउटा गारेटो समातेको छ । संविधान सभाबाट प्रदत्त संविधानपश्चात् मलुकमा दुुई दुुईपटकसम्म संघीय संसद । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संघीयताको जरो गाउँगाउँसम्म गडी नै सकेको छ । यद्यपि, राजनीतिक परिवर्तनलाई पछ्याउने गरी प्रशासनिक संघीयता गाउँगाउँसम्म पुग्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको किचलो आजपर्यन्त छ । यसको छिनोफानो गर्न जरुरी छ ।

यी सबैका लागि राजनीतिक पात्र होइन प्रवृत्ति फेरिन जरुरी छ । आमनागरिकले अनुुभूत गर्न पाउनेगरी विकासको गति अघि बढाउन जरुरी छ । राजनीतिक असन्तुुष्टिको मुद्दालाई विकास, सुशासन र शीघ्र नागरिक सेवा प्रदान गरेर मथ्थर गर्न सकिन्छ । नागरिकको मनमा सरकार छ भन्ने आभाष दिन सकियो भने राज्यव्यवस्थाका मुद्दा उनीहरूका लागि गौण हुन्छन् । यस अवस्थामा नागरिकको असन्तुष्टिलाई भजाएर आफ्नो दुनो सोभ्mयाउनेहरू पनि निरुत्साहित हुन्छन् । आजको आवश्यकता राजनीतिक एजेन्डाभन्दा बढी विकास हो । सुशासन हो । निष्पक्ष न्यायिक वितरण हो । यसका लागि पुरातन प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याई काम गर्न जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 105 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
यी हुन् गोदावरी नगरपालिकाका मेयर आकांक्षी