‘नागरिकता कानुनमा लैगिक विभेद कायमै’

काठमाडौं । नागरिकता ऐन २०७९ को पहिलो संशोधनले पनि लैगिक विभेद कायमै राखेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । लैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसर पारेर बुधबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा गर्भधारण गरेर जन्माएको सन्तानको पहिचान दिने हक आमालाई छैन, कानुनमा आमाको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको बताइयो ।’

नागरिकको पहिचान, स्वामित्व र अस्तित्वसँग जोडिएको नागरिकता आमाको नामबाट पाउनलाई सर्त पालना गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएर राज्यले नै विभेद निर्माण गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईले बताइन् ।

नागरिकता कानुनमा भएका लैगिंक विभेद’bout बोल्दै सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन ०७९ मा व्यवस्था गरिएका तीन बुदाले लैंगिक विभेदलाई झल्काएको छ । उनले संविधानले नै मातृत्वलाई स्वीकार नगरेको स्पष्ट पारिन् ।

सांसद भट्टराईले संशोधित ऐन अनुसार पहिलो सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यहोरासहित आमा र सन्तान दुवैले ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त, दोस्रो, स्वघोषणा झुटो ठहरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्ध हुने प्रावधान र यसैगरी अंगिकृत नागरिकता पाउने सवालमा पनि महिलालाई भुगोलको परिधिभित्र बाँधिएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले पनि भट्टराईले उठाएका सवालहरुप्रति सहमति जनाउँदै भनिन्, ‘संशोधनमा जान सांसद महिलाहरुले साझा धारणा बनाएर संकल्प प्रस्तावबाट अघि बढ्न सक्छौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संशोधित नागरिकता ऐन बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न असहजता रहेको बताउने गरेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले थपिन्, ‘पहिलेदेखि बुवा नै नभएको खण्डमा स्वघोषणा गरेर दिन जति सजिलो छ, दम्पत्तिहरु मिलुन्जेल श्रीमानको नाममा सन्तानको नागरिकता बनाएको हुन्छ, खट्पट् भएपछि बेखबर भएको हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिन जटिल उनले बताइन । नागरिकता नै नपाएर संविधान प्रद्धत्त हक अधिकार उपभोग गर्न कोही वञ्चित हुनुहुँदैन सांसद थिङको भनाइ थियो ।

नागरिकता अधिकारकर्मी तुलसालता माथेमाले नागरिक ऐन पछिल्लो संशोधनले आमालाई सन्तान पहिचानको अधिकार नदिनु विडम्बना भएको बताइन् । महिलालाई अधिकारबाट बन्चित गर्ने यो कानुन विभेदपूर्ण रहेको बताएकी थिइन । एफडब्लुएलडीकी सुष्मा गौतमले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन । उनले संविधानमा मौलिक अधिकारसँग बाझिने गरी अन्य धारा राखिएको ’bout स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 80 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जसले मत खेर फाल्न मानेनन्