नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आजै आदेश आउने

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध दायर पुनरावेदन निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनमा जारी सुनुवाइअन्तर्गत सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ । सरकारी पक्षबाट बुधबार चार जना सरकारी वकिलले बहस गरे । बुधबार सरकारी वकिल सहन्याधिवक्ता शंकर खत्री तथा महेश खत्री, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश न्यौपाने र सहायक न्यायाधिवक्ता ममता श्रेष्ठले बहस गरे ।

सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै अब मुद्दाका प्रतिवादीका तर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस बिहीबार हुने छ । प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस सकेपछि अदालतले उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेश सदर वा बदर गर्ने दुईमध्ये एक निर्णय गर्ने छ । प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकिए बिहीबार नै मुद्दाका प्रतिवादीलाई रिहा गर्ने वा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने निर्णय सुनाउन सक्ने सम्भावना छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १ असारमा थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । लामो समयपछि अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर जिल्लाको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३० आरोपितविरुद्ध चारवटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा ठगी प्रकरणमा मुछिएकाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधका साथै किर्तेमा समेत सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जना छन् । सो प्रकरणमा मुख्य नाइकेमा पाँच जनालाई प्रस्तुत गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसरी मुख्य नाइके भनी श्रेणीबद्ध संरचना तयार गरी संगठित अपराधिक क्रियाकलापमा लागेका बताउँदै पहिलो तह अर्थात् मुख्य नाइकेमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापालाई राखिएको छ । दोस्रो तहमा कार्यान्वयन गराउन सक्रिय भनेर राखिएको छ । दोस्रो तहमा सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, निरज राई, टंककुमार गुरुङ, सागर राई रहेका छन् ।

तेस्रो तहमा कार्यदल बनाउने र नीतिनियम बनाउने काम गरेको बताइएको छ । जहाँ पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, खाणका पीए नरेन्द्र केसी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष समसेर मियाँ रहेका छन् । उनीहरूले नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

संगठित रूपमा ठगीको रकम उठाउने अर्थात् चौथो तहमा रामशरण केसी, राजेश अर्याल, विक्रम भन्ने गोविन्द चौधरी, सुनिल बुढाथोकी, निरन्जनकुमार पोखरेल, धिरेन राई, मोहनराज राई, अशोक पोखेरल, सागर राई, दीपा हुमागाईं, विनिता साङदेन लिम्बू, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन र राजेश अर्याल रहेका छन् । आरोपितलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सो दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्योसमेत जफत हुने व्यवस्था छ ।

भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले ८ सय ७५ जनासँग रकम उठाएको पाइएको थियो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए ।

कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । गिरोहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा ८ सय ७५ नेपालीको नामसहितको दुई अनुसूची थपेको हो । सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए ।

रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो । गृह मन्त्रालयमा पेस भएको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ठगी गर्ने गिरोहले गायब बनाएर त्यसको ठाउँमा फर्जी प्रतिवेदन पेस भएको पुष्टि भइसकेको प्रहरीको दाबी छ । र, गृहमा भएको प्रतिवेदन पहिलेभन्दा परिमार्जित अवस्थामा रहेको फेला परेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा के छ सजायको व्यवस्था ?
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २७६ अनुसार, किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो । सरकारी कागजात हेरफेर र केरमेट गरेमा किर्तेको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको, किर्तेबाहेक प्रहरीले ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलाउन राय पेस गर्नेगरी तयारी गरेको छ । अपराधसंहिता ऐनको दफा २४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ठगीसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिमाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकाय वा संस्थानलाई ठगेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिमाना हुन्छ ।

आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग वा कानुनअनुसार सम्भव नहुने काम गरिदिन्छु भनी अरूबाट लाभ लिएमा ठगीको आरोप आकर्षित हुन्छ । कुनै पनि अपराध गर्न तीन वा त्योभन्दा बढीको समूह बनाई संगठित रूपमा काम गरेको भेटिए संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार, संगठित अपराध गरेको पुष्टि भए मूल कसुरमा थप ५० प्रतिशत कैद र जरिमाना हुन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 182 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बारामा शंकास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा ३ जनाको मृत्यु

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आयोगद्वारा मुख्यमन्त्री भट्टलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण