साक्षरताको पुछारमा ‘मधेस’ किन ?

वीरगन्ज । मुलुकको राजधानी रहेको बाग्मती प्रदेश सम्पन्नताका तराजुमा सबै प्रदेशभन्दा अब्बल जस्तो लाग्छ । तर, सम्पन्नताको अर्को आधार अर्थात् बढी मानिस आफ्नै स्वामित्वको घरमा बस्न सक्ने हैसियत भने बाग्मती प्रदेशभन्दा मधेस प्रदेशले बढी रादख्छ । प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने मानिसमध्ये प्रतिशतका कसीमा मधेस प्रदेशका मानिस ९६ दशमलव ६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घरमा बस्छन् । बाहिरबाट हेर्दा सम्पन्न बस्ने जस्तो देखिएको बाग्मती प्रदेशका मानिस भने आफ्नै स्वामित्वको घरमा केवल ६९ दशमलव २ प्रतिशत मात्र बस्ने गरेका छन् ।

आफ्नो घरमा बस्न नपाइ अरूको घरमा डेरा गरी बस्ने मानिसको संख्या सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेश ठानिने बाग्मतीमा २९ दशमलव ६ प्रतिशत छ । तर, मधेस प्रदेशमा भने केवल २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र छ ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले मधेस प्रदेशको शिक्षाको अवस्था भने माथि भनिएजस्तो छैन । अर्थात् शैक्षिक सम्पन्नताका तराजुमा भने मधेस प्रदेश कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि तल छ । कारण यो प्रदेशको प्राथमिकतामा अझैसम्म शिक्षा खासै परेको छैन ।

मधेसमा मात्र १३७ सरकार
आफ्नो कमजोरी लुकाउन पहिले केन्द्रतर्फ हात धारे पारेर गाली गर्दा छुटकारा मिल्थ्यो । तर, अब यो प्रदेशमा पनि मधेस प्रदेश सरकार आफैं छ । स्थानीय सरकार पनि यो प्रदेशमा १ सय ३६ वटा छन् । केन्द्रतर्फ मुख नफर्काउने हो भने पनि यो प्रदेशमा नै कुल १ सय ३७ वटा सरकार छन् । तर, शिक्षा दिने र लिनेतर्फ यो प्रदेशका सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा अझै परेको छैन । शिक्षाको सवालमा यहाँका राजनीतिक दल र ती दलका नेता कार्यकर्ता पुरै सचेत नभएको पनि तथ्यांकले उदांगो पारिदिएको छ । सरकार त उनीहरूले नै चलाउने हो नि ? तर सन्देह यहीनेर छ ।

विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी र गतिला शिक्षकको कमी
यो प्रदेशमा राम्रा शिक्षक नभएका होइनन् । तर, अधिकांश गतिला शिक्षक नपाउने राष्ट्रिय रोग जस्तै यो प्रदेशमा पनि राम्रा शिक्षकको संख्या न्यून छ । मधेसमा बढ्दो जनघनत्वबीच २०५२ सालकै शिक्षक दरबन्दीका आधारमा विद्यार्थीको चाप असन्तुलन छ । त्यो चापलाई सम्हाल्न २०६० सालमा साहत शिक्षक राख्ने व्यवस्था भए अनुसार पर्सामा ५ सय ६६ र देशैभरि ३८ हजार २ सय ३८ साहत शिक्षक थपिए । तथापि त्यसको भरमा सामुदायिकतर्फको शैक्षिकस्तर उकास्न सम्भव नरहेको मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षाविद् डा.दीपक शाक्यको भनाइ छ । भएका शिक्षकमध्ये पनि कतिपय विद्यालयको पढाइतर्फ भन्दा राजनीतिक दल र नेताका पछाडि पर्ने पछिल्लो शैलीले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पढाइ शिक्षककै प्राथमिकतामा पनि कम परेको उनको तर्क छ । शिक्षा विधेयक दर्ता भएकै दिन गएको भदौ २७ गते बुधबार मधेसको वीरगन्जमा शिक्षकले नै शिक्षा विधयेक जलाउनु त्यसैको नमुना पनि हो ।

शिक्षकका अनेक रूप
राहत, बालबिकास शिक्षक, प्रावि, निमावि, मावि, प्लस टुतर्फका शिक्षक, विषयगत शिक्षकलगायत शिक्षकका प्रकार अनेक छन् । ती शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब, आफन्तको प्रभाव वा अवैध आर्थिक चलखेल, अनि पारिश्रमिक कम दिएर समेत स्वयंसेवक शिक्षक पाइने, जस्ता कुराले नियुक्तिपश्चात् ती शिक्षकको उत्तरदायित्व पनि सोही प्रकारले असन्तुलित रहेको स्वयं शिक्षकहरू पनि स्विकार्छन् । शिक्षक सेवातर्फबाट आएका शिक्षक पनि सबै इमानदार नभइदिँदा अझै मधेसे शिक्षाको स्तर माथि उठ्न नसकेको अभिभावक संघ पर्साका अध्यक्ष अमरराज गौतमले बताए ।

पुरानै दरबन्दीको भर
एक शिक्षक बराबर सयदेखि १ सय ५० सय विद्यार्थीको चाप रहेको निचुटा माविका प्रधानाध्यापक (राहत शिक्षक) श्यामकुमार घिमिरेले बताए । २०५२ साल यता दरबन्दी खडा नगर्नु, राहत शिक्षकको हकमा सरकार मौन हुनु, तराईका अभिभावक शिक्षाप्रति जागरुक नुहुनु जस्ता कारणले पर्सालगायत मधेसको शिक्षा पछि परेको राहत शिक्षक समिति पर्साका अध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेको तर्क छ ।
‘राम्रो परिणाम दिने शिक्षकलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड’ दिने व्यवस्था नभएसम्म शैक्षिकस्तर माथि नठाउन नसकिने अढाइ दशकदेखि शिक्षण पेसामा रहेका पर्साको ठोरी गाउँपाकिलकाको ज्ञान बाटिका माविको प्रावि दरबन्दी भई माविमा अध्यापन गराउने शिक्षक मियंग रुम्बाले बताए । राज्यको फितलो कार्यान्वय नीति, जनप्रतिनिधिको चाकडी गरिदिए पुग्ने संस्कारको विकास र शिक्षकमा पनि जिम्मेवारी बोध कम हुँदा मधेसमा स्तरीय शिक्षा ‘फलामको च्युरा सरह’ भएको वीरगन्ज महानगरपालिका–२७ उदयपुर घुर्मीका अर्का निजी शिक्षक शम्भु यादवको पनि दाबी छ ।

शिक्षा साक्षरतामा मधेस

शिक्षक छनोटमा बदमासी
सामुदायिकतर्फ शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षक छनोटमा नै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा यहाँको शिक्षा कमजोर भएको नेपाल शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवले पनि स्वीकारे । यसैगरी, विद्यार्थी अनुपातमा विषय शिक्षक अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमी, प्रधानाध्यापकलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नदिनु, स्थानीय तहबाट विभिन्न वहानामा शिक्षकलाई अनावश्यक मानसिक दबाब दिनु कमजोर शिक्षाको जग भएको उनको तर्क छ ।

केही लाख खुवाए शिक्षक छनोटमा उत्तीर्ण गरिदिने परिपाटी, आफ्ना वा आसेपासेको प्राथमिकता र शिक्षकले पढाउनैपर्ने बाध्यकारी कार्यान्वयनको कमी र अनि राजनीतितर्फ शिक्षकको विकर्षण तथा अनुगमन चुस्त नगरिएसम्म यता शिक्षा सुधारमा प्रश्न उब्जिरहने शिक्षाविद्को तर्क छ । शिक्षाविद् डा. विश्वम्भर शर्मा पनि शिक्षक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल बन्द नहुँदा राम्रा शिक्षक त्यही छुट्ने बताउँछन् । शिक्षक दरबन्दी अभाव खासगरी विज्ञान, अंग्रेजी, गणित विषयमा बढी छ ।

परीक्षामा विकृति
गएको साउन ३१ गते परीक्षाहलको उत्तरपुस्तिका बाहिर तयार पारी भित्र लाने क्रममा वीरगन्ज महानगरभित्रै अभिभावकलाई पनि प्रहरीले रंगेहात पक्राउ ग¥यो । यो दुर्भाग्य हो । बीबीएस दोस्रो वर्षको ‘इकोनोमिक्स’ विषयको परीक्षाका समयमा एक अभिभावक र परीक्षा केन्द्रकै जिम्मेवार व्यक्तिबाट परीक्षाको उत्तरपुस्तिका बाहिर लगी अर्को व्यक्तिबाट लेखाइ पुनः भित्र दिन खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको तथ्य आलै छ ।

सो घटनामा पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका १ रविदास टोल बस्ने ६१ वर्षीय मोहनप्रसाद यादव र परीक्षा चलिरहेको विद्यालय वीरगन्जको त्रिजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीर राम माविकै कम्प्युटर शिक्षक तथा सो परीक्षाका प्रमुख पर्साको विश्रामपुर गाउँपालिका–१ कल्याणपुरका ५४ वर्षीय विनोदकुमार स्वर्णकार गलत हर्कत गर्ने पात्रमध्ये दर्ज भए । अभियुकतद्वयले यादवको जेठा छोराकी श्रीमती अर्थात् बुहारीको उत्तरपुस्तिका बाहिर ल्याई तयार पारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो । त्रिभुवन युनिभर्सिटीअन्तर्गतको बीबीएसको परीक्षामा यादवको बुहारीलाई पास गराउन त्यो खेल रचिएको रहेछ । यो उदाहरण किन पनि प्रस्तुत गरिएको छ भने मधेसका अभिभावकमध्ये पनि कतिपय अझै पनि विकृत परीक्षाकै पछि परेका छन् । यस्ता अमर्यादित कुराले पुनः सुरक्षाकर्मीको आवश्यक खोजिनु राम्रो सन्देश होइन ।

साक्षरतामा मधेसका सात जिल्ला
जिल्लागत रूपमा पनि मधेस प्रदेश साक्षरताको सवालमा झन् तल छ ।
तालिका २
प्रदेश र जिल्ला जम्मा पुरुष महिला

शिक्षक नै राम्रा भएनन् : विद्यार्थी
पर्साको सदरमुकाम वीरगन्जको मुटु माइस्थान विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ६ मा अध्ययनरत एक छात्रले पालिका सरकारले पठाएका शिक्षकले झन् पढाउन नसकेको दाबी गरे । शिक्षकले राम्रो पढाउन नसकेको यो उनको मात्र दाबी होइन । उनी त्यसो भन्ने एक्ला विद्यार्थी पनि होइनन् । विद्यार्थीमा हुने कमजोरी न्यूनीकरणमा पनि शिक्षकवर्गको रोल बढी हुने विद्यार्थीले प्रस्ट संकेत गरे । यसमा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थामा राज्य, विभिन्न सरकार र विद्यालयका शिक्षकको भूमिका पनि हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढ्न पाउने व्यवस्था संविधानले उल्लेख गरे झैं हुनुप¥यो एक विद्यार्थीले पछाडिबाट भने । उनीहरू पर्साकै अंग्रेजी माध्यम लागू भएका विद्यालयमध्येका विद्यार्थी हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 84 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धन विपरीत दिएका उम्मेदवारी फिर्ता लिन तीन दलको अपिल