नेपालमा औचित्य नै नभए तापनि राजनीतिक दलले आपूm सत्तामा पुगेपछि आप्mना नातेदार, आप्mनो दलको सर्मथनमा रहेका बुद्धिजीवी, नेता तथा कार्यकर्ता र आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन विभिन्न आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदललगायत अस्थायी प्रकृतिका निकायहरू गठन गर्ने गरेका छन् । खास यस्तो काम नेपालका ठुला राजनीतिक दल र तिनका नेताको मिलीभगतमा गठन हुने गरेका छन् । त्यसमध्येमा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ पनि पर्छ ।

हुन त आदिवासी जनजाति आयोग २०७२ सालमा जारी भएको पछिल्लो संविधानले कल्पना र व्यवस्था गरेका विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगमा पर्छ । जुन, आयोग संविधानको भाग–२७ को धारा–२६१ अनुसार गठन भएको हो । साथै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमै १० वर्ष महिला आयोग, समावेशी आयोग, थारू आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग आदि अयोग संविधान जारी भएको १० पछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको वा भनौं शब्द परेको छ । यसरी हेर्दा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान लागू भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । बाँकी दुई वर्षका लागि ‘सेतो हात्ती पालेसरह’ पालिरहनु भन्दा अहिले नै खारेज गर्नु उचित हुन्छ ।

हुन पनि माथि उल्लेख गरिएका आयोगले आठ वर्ष जति खर्च गरे, त्यसो तुलनामा के उपलब्धि भयो ? ए…यो चाहिँ उपलब्धि भएछ है ! भनी चित्त बुझाउन सकिने कुनै उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । बरू राजनीतिक दल आपूm सत्तामा आउने बित्तिकै आप्mना सर्मथक बुद्धिजीवी, नेता र कार्यकर्तालाई ती आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, विज्ञ भनेर अरू केही मान्छेले सदस्यका रूपमा नियुक्त भएर रोजगारी पाउने काम मात्रै भएको छ । सम्भवतः बितेको आठ वर्षमा एउटा आयोगमा सरकारले वार्षिक रूपमा सालाखाला १५ करोड मात्रै (मेरो ‘रफ’ अनुमान मात्रै हो, त्यो भन्दा कम वा बढी पनि हुन सक्छ) बजेट छुट्याएको भए तापनि हालसम्म १६–१७ अर्बभन्दा बढी जनताले तिरेको पैसो ‘बालुवामा पानी !’ सरह भएको देखिन्छ ।

अर्को पछिल्लोपटक आदिवासी जनजाति आयोगको औचित्यका ’boutमा सघन रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । हुन पनि आयोगको प्रमुख काम र कर्तव्य एक खालको तोकिएको छ । तर, उसले गर्छ अर्को अर्थात् आदिवासी जनजाति आयोगले ‘मुलुकभर रहेका आदिवासी जनजातिको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, त्यसैगरी अन्य कार्य आदिवासी जनजातिको हकहितसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने, आदिवासी जनजातिलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरू…’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगमा राज्यले लगानी गरेको अर्बाैं रकम बालुवामा पानी हालेसरह हुन गएको छ

त्यसो भए तापनि आयोगले आप्mनो प्रमुख काम र कर्तव्य गर्न छाडेर आप्mनो संस्था (आयोग)को जीवनकालमा दीर्घकालीन असर केके पर्न सक्छ ? सो सम्बन्धमा कुनै सोचविचार नगरी र, आयोगको संवैधानिक परिधिलिाई समेत बेवास्ता गर्दै कसैले अह्राएको, खटाएको वा गर्न लगाएको काम खुरूखुरू (मालिकले दासलाई गर्न लगाए जस्तो !) गर्न थाल्यो, थालेको छ । जुन कामहरू गर्नु एक संवैधानिक आयोग र आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूको जीवनकालमा मेट्ने नसकिने दाग लाग्ने र सर्वथा गलत नजीर बस्ने गलत कामको सुरुवात गरेको देखिन्छ ।

हुन पनि आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा प्रस्टसँग उल्लेख भएका आप्mना प्रमुख काम र कर्तव्य कार्यान्वयन गर्न र व्यवहारमा खरो उत्रिनुको सट्टा नेपालका केही जातिका ठेकेदार हामी हौं भन्नेको जस्तो कि ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, थारू कल्याणकारी सभा, नेपाल तामाङ घेदुङ’, नेवाः देय दबू, तमु बौद्ध सेवा समिति, राई जातिको एनजिओे (समाज कल्याण परिषद् दर्ता नम्बर–एसडब्लूसी–२६५६ र, काठमाडांै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काजिप्रका–रजिस्टर्ड नम्बर–३२८–४९–५०) राई यायोक्खा, शेर्पा सेवा केन्द्रका अगुवाले जे अह्रायो, त्यही गर्ने गर्न थाल्यो, गर्दै आएको हुनाले पनि उसको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको, विश्वसनीयतना गुमेको छ । त्यसैले गर्दा आदिवासी जनजाति आयोग नै किन चाहियो ? भनी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

जस्तो कि २०७८ सालको १२औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा अलगअलग जातिका रूपमा आएका कुलुङलगायत १२ वटा किराँती जाति अनि घले, राना थारू, पुन, माली, कार्मारोङ, भोटे आदि जातिलाई अलग्गै जातिका रूपमा तथ्यांकमा आउन नदिएर कुलुङलगयात सम्बन्धित जातजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार, आईएलओ महासन्धि–१६९ को परिभाषाको बर्खिलाप, मौलिक हकको हनन्, नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका कानुनी प्रावधान र म को हुँ ? वा हामी को हौं ? भनी व्यक्ति वा समुदाय आपैंmले स्वघोषणा गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गर्न माथि उल्लेखित संस्थालाई सहयोग ग¥यो ।

त्यसो त आयोगले कुलुङलगायत १२ वटा किराँती जातिलाई राईमा गाभ्नुपर्ने, राना थारूलाई थारूमा गाभ्नुपर्ने, पुनलाई मगरमा गाभ्नुपर्ने, मालीलाई नेवारमा गाभ्नुपर्ने, घलेलाई गुरुङमा गाभ्नुपर्ने त्यस्तै गरेर कार्मारोङ, भोटेलगायत हिमाली क्षेत्रका अन्य केही जातिलाई तामाङ र शेर्पामा गाभ्नुपर्ने भनी माथि उल्लेखित जातीय संघसंस्थाका अगुवाको जिरहको समर्थन गर्न मिल्छ ? अनि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय)ले सार्वजनिक गरेको नेपालका जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूह आदिका ’bout पछिल्लो तथ्य–तथ्यांकको विरोधमा आयोग स्वयंले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्न मिल्थ्यो ? यस सम्बन्धमा अनेक कोणबाट बहस र छलफल भइरहेको छ ।

जबकि कानुनविद्हरूका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगले मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी निकाय (कार्यालय)ले नेपाल सरकारले गरेको कुनै पनि काम कारबाहीको त्यसरी सार्वजनिक रूपमा ठाडो विरोध गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न मिल्दैन । सरकारी वा संवैधानिक निकाय भएपछि त्यसो गर्न नैतिकताले पनि दिँदैन । तथापि, आदिवासी जनजाति आयगोले चाहिं आदिवासी जनजाति महासंघ र अन्य केही जातीय संस्थाको एकलकाँटेको अन्धाधुन्दा ढंगले समर्थन गर्दै र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय)ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो । यसरी हेर्दा संवैधानिक आयोग (सरकारले गठन गरेको)ले आपूmभन्दा माथिल्लो निकायले गरेको कामको विरोध गर्नुले सरकारभन्दा माथि ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ रहेको छ ! भन्ने देखाउँछ, संकेत गर्छ ?

आयोग खारेजीका प्रसंगमा भन्नुपर्दा अर्थमन्त्री माननीय प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट भाषण गर्ने क्रममा नेपालका विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, उत्थान, अनुसन्धान, केन्द्र आदिमध्ये २० वटालाई खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, खारेज गरिने २० वटा ती आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र संस्थान, अनुसन्धान आदिको सूचीमा आदिवासी जनजाति आयोग परेन क्यारे ? त्यसैले अब आदिवासी जनजाति आयोगलाई पनि खारेज हुने सूचीमा राखिनु पर्छ, चाँडै खारेज गर्नु पर्छ ।

त्यस्तै, गरेर ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ले गर्दै आएका धेरै कामहरू स्थानीय तहले आपंैm स्थानीयस्तरमै गर्दै आएको हुनाले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’लाई पनि तुरून्तै खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा अरू आयोगहरू पनि खारेज गर्नुको विकल्प छैन । आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई भने तुरुन्तै, अहिल्यै खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन पनि हालसम्म आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति आयोगमा राज्यले लगानी गरेको अर्बाैं रकम ‘बालुवामा हालेको पानी’सरह भएको छ ।